किडलेले स्तंभ आणि लेखणीचा व्यभिचार

लोकसंकेत नावाच्या एका छोट्या व अल्पायुषी दैनिकात १२ मे १९९६ रोजी किडलेले स्तंभ आणि लेखणीचा व्यभिचार हा लेख प्रसिद्ध झाला होता... अलीकडेच जुने कागद चाळताना तो सापडला. त्यातले पेड न्यूजविषयीचे लेखन आजही तितकेच ताजे आहे... (ही तशी लाजिरवाणीच गोष्ट! पण आहे, हे असं आहे!) त्या दीर्घ लेखातील निवडक भाग...

समाजास माहिती देणं, मनोरंजन करणं, प्रबोधन करणं आणि सत्य आणून समाजाच्या समोर उभं करणं हे वृत्तपत्राचं प्रमुख काम. ते अनेक वृत्तपत्रं प्रामाणिकपणे करताना अगदी आजही दिसत आहेत. पण खेद आणि दुःख आहे ते एकाच गोष्टीचं की हा प्रामाणिकपणा सर्वांत नाही, सार्वकालिक नाही.

माहितीच्या क्षेत्रात जगभर प्रचंड क्रांती झालेली आहे आणि ही क्रांती केवळ तंत्रज्ञानाचीच नाही. काही वर्षांपूर्वी ऑल्विन टॉफ्लर या अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञाचं थर्ड वेव्ह नावाचं पुस्तक वाचनात आलं होतं. त्यातल्या एका प्रकरणात टॉफ्लरनं औद्योगिक क्रांतीच्या या अखेर्चाय पर्वामध्ये माहितीच्या क्षेत्रात काय परिवर्तन होईल, याचा सुंदर वेध घेतला होता. माहिती क्षेत्राचं आजवर स्टँडर्डायझेशन झालेलं आहे. वर्तमानपत्रं, टेलिव्हिजन, रेडिओ या साधनांना मास मीडिया असं संबोधलं जातं. पण या पर्वामध्ये ही साधनं प्रचंड लोकसंख्येची न राहता, मास बेस्ड न राहता, छोट्या छोट्या लोकसमुहासाठी कार्य करू लागतील, असं मत टॉफ्लरनं मांडलं होतं. त्यानं डि-मासिफिकेशन ऑफ मीडिया असं म्हटलेलं आहे. तर ही प्रक्रिया भारतातही सुरू झालेली आहे. अजून आपल्या लक्षात ते नीटसं आलेलं नाही, पण बघा बाजारात आज टीव्हीचे किती चॅनल्स उपलब्ध आहेत. पुन्हा त्यात सिनेमा रसिकांसाठी वेगळा चॅनल, क्रीडाप्रेमींसाठी वेगळा तर गंभीर रूचीच्या प्रेक्षकांसाठी वेगळा चॅनल असं विशेषीकरणही झालेलं आहे. रेडिओचीही तीच गोष्टं. वृत्तपत्रांच तर काही विचारूच नका. महाराष्ट्रापुरतं आणि तेही मराठीपुरतं बोलायचं झालं, तर १९९२च्या आकडेवारीनुसार मराठी एक हजार ५१० वृत्तपत्रं निघत आहेत आणि त्यात दैनिकांची संख्या आहे २१५.

तर टॉफ्लरनं सांगितलेल्या डीमासिफिकेशन ऑफ मीडिया या संकल्पनेनुसार मराठीत ही वाढ झालेली आहे, हे उघडच आहे. आता माझ्यापुढं प्रश्न असा आहे, की या वाढीमुळं हा चौथा आधारस्तंभ अधिक भक्कम झाला आहे काय? वृत्तपत्रं संख्यनं वाढलीत पण त्यांच्या दर्जातही वाढ झालेली आहे काय? प्रश्नाचं उत्तर नाही असं येतंय.

मोठ्या, साखळी गटातील वृत्तपत्रांचं सारंच वेगळं असतं. त्यांचे हितसंबंध वेगळे असतात. समाजाप्रतीच्या त्यांच्या बांधिलकीची जात वेगळी असते. तशीच वस्तुनिष्ठता, सत्य, नैतिकता या संदर्भातली त्यांची विचारसरणी वेगळी असते. पण त्यांचा विचार नंतर केव्हा तरी करू. माझ्या नजरेसमोर आहेत - ती छोटी, एखादं शहर, एखादं उपनगर, जिल्हा किंवा तालुकास्तरावरची वृत्तपत्रं. गेल्या काही वर्षांत अशी लहान वृत्तपत्रं उदंड जाहली आहेत, पण संख्या वाढली आणि दर्जा घटला. नैतिकता संपली, विश्वासार्हता घटली अशी त्यांची गत आहे. या अशा लहान वृत्तपत्रांतून कोणते प्रकार चालतात हे जर कुणाला समजावून घ्यायचं असेल, तर त्यानं ग्रंथालीनं बाजारात आणलेलं रवींद्र दफ्तरदारांचं साखरपेरणी हे पुस्तक जरूर वाचावं. पण त्याहीपेक्षा सुरस आणि चमत्कारिक प्रकार अशा वृत्तपत्रांतून चालत असतात.

लहान वृत्तपत्रांसमोर जिवंत राहण्याचा मोठा प्रश्न असतो, हे एकदम मान्य आहे. बड्या साखळी गटातील वृत्तपत्रं या लहान माश्यांना गिळायला बसलेली असतात, ही वस्तुस्थितीसुद्धा एकदम मान्य आहे. परंतु याचा अर्थ असा होत नसतो, की जगण्यासाठी काहीही तडजोड करावी. इंग्रजीत दोन शब्द आहेत - ऍडजस्टमेन्ट आणि कॉम्प्रमाईज. दोन्हींचाही मराठीत ढोबळ अर्थ एकच होतो - तडजोड. तर यातील कॉम्प्रमाईज हा शब्द निदान वृत्तपत्रांनी तरी निषिद्ध मानला पाहिजे. ऍडजस्टमेन्ट ठीक आहे, ती चालू शकते. पण कॉम्प्रमाईज नाही. तुम्ही सत्य, मूल्य, नैतिकता, वस्तुनिष्ठता - कशाशी कॉम्प्रमाईज करणार? तसं केलं तर त्याच्यासारखा व्यभिचार दुसरा नाही.

पण नेमका हाच व्यभिचार ही वृत्तपत्रं शिष्टासारखा करत असताना दिसत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या कालखंडात तर हा व्यभिचार पदोपदी दिसत होता. मुंबईपासून तर दूर कुठल्या तालुक्यातील गावांपर्यंत पैसे घेऊन बातम्या छापण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. निवडणूक आचारसंहितेतून निसटण्याचा हा राजमान्य अनैतिक मार्ग सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या बहुतेक उमेदवारांनी चोखाळला होता आणि त्यांच्यामागे सहकार्याचा हात घेऊन, एरवी समाजाला आपल्या अग्रलेखांतून, संपादकियांतून नैतिकतेचे डोस पाजणारे संपादक, पत्रकार धावत होते. पेड न्यूज हा निवडणुकीच्या काळातला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार एरवी भ्रष्टाचार विरोधाचं कीर्तन मांडणारे संपादकमहाशयच करत होते. एवढा दांभिकपणा आपलं तन विकणा-या गणिकेच्या अंगीही नसतो!

पेड न्यूज या एका शब्दानं वृत्तपत्रासारखा महत्त्वाचा आधारस्तंभ पोखरून टाकलेला आहे. पेड न्यूज मागे केवढं रामायण आहे याची वरवर पाहता कल्पना येणार नाही. पण असे पैसे घेऊन खोट्यानाट्या (किंवा अगदी ख-यासुद्धा!) बातम्या छापण्यातून वृत्तपत्रे केवळ आपली विश्वासार्हताच गमावित नाहीत, तर वृत्तपत्रं वाचून आपली मतं, आपले विचार बनविणा-या सामान्य, अर्धशिक्षित वाचाकांची दिशाभूलही करत असतात. पुन्हा इथं वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचाही प्रश्न आहे. पैसे घेऊन मिंधे झाल्यावर मग कसलं स्वातंत्र्य तुम्ही उपभोगणार?

वृत्तपत्रांत शिरलेल्या या अपप्रवृत्तींना प्रामुख्याने पत्रकार ही जमात कारणीभूत आहे. टिळक-आगरकर हल्ली नाही सापडणार. पण एक किमान नैतिकता तरी आजच्या अनेक पत्रकारांच्या अंगात आहे काय, हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. मध्यंतरी लोकसत्ताने पत्रकारांच्या भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकणारं एक मोठं वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. चार पैसे, भेटवस्तू आणि दारूच्या बाटलीपायी लाचार होणारी पत्रकारिता कोणतं मार्गदर्शन करू शकणार आहे? साधी गोष्ट पाहा. मराठीतील काही वृत्तपत्रांच्या अग्रलेखातून चाललेली दुस-या संपादकांची निंदा, नालस्ती आपण नेहमीच वाचतो. कोणत्या तात्विक वा नैतिक मूल्यांवरून ही शाब्दिक 'हजामत' चाललेली असते? (संदर्भ - नवाकाळचे निळूभाऊ खाडिलकर गडकरी, तळवलकरांवर करत असलेली टीका, तसेच त्यांचं आणि आपला वार्ताहरचे भाऊ तोरसेकर यांचं त्या काळातलं वृत्तपत्रातून चाललेलं भांडण.) केवळ व्यावसायिक द्वेष आणि मत्सरातून ओकलं जाणारं हे संपादकीय गरळ वाचकांच्या माथी मारण्याचं कारण तरी काय असावं? पण सत्याचा अपलाप करण्याची आणि वृत्तपत्रीयच नव्हे तर सामाजिक नैतिकतेला टांग मारण्याची एकदा सवय लागली, की मग त्या बरबटलेल्या लेखणीला बिचारे पत्रकार तरी कुठंकुठं आवर घालणार? परिणामी या फोर्थ इस्टेटलाही अवकळा आली आहे. वृत्तपत्राचा एकेक चिरा गळत आहे.

वृत्तपत्रं अशा तावडीत सापडल्यानं समाजाची आजची सैरभैरता दृष्टोत्पत्तीस येत आहे. भारतीय लोकशाही मरणपंथाला लागलीय, असं जे एक सार्वत्रिक मत बनत चाललेलं आहे, त्याचं कारण या चारही आधारस्तंभांची किडलेली अवस्था हेच आहे, एवढं मात्र नक्की.
(लोकसंकेत, १२ मे १९९६)