मुस्लिमांपुढील आव्हान

जगाचा धार्मिक रंग बदलतो आहेत.

रंगांचा वापर आपण प्रतिकांसारखा करतो. म्हणजे हिंदू म्हटले की भगवा, मुस्लिम हिरवा. तर हा हिरवा रंग भराभर पसरतो आहे. सध्याचे लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण असेच राहिले, तर पुढच्या ३५ वर्षांत जगभरातील मुस्लिमांची लोकसंख्या ख्रिश्चनांच्या लोकसंख्येशी बरोबरी करू लागेल. म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या मध्यावर येऊन आपण पाहिले तर जगात मुस्लिमांची लोकसंख्या २८० कोटी असेल. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण ३० टक्के आहे. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या २९० कोटी असेल. हे प्रमाण ३१ टक्के आहे. यामुळे तिकडे युरोपात मोठीच उलथापालथ होणार आहे. तेथे दर दहा व्यक्तींमागे एक जण मुस्लिम असेल. आणि अमेरिकेत. तेथेही तसेच. मुस्लिमांचे प्रमाण वाढणार आहे. ज्यूंपेक्षा त्यांची संख्या लक्षणीय असेल. 

आता यात हिंदू धर्म कुठे आला?

तर हिंदूंची लोकसंख्यासुद्धा वाढणार आहे. सध्या ती १०० कोटी आहे. ती १४० कोटी होईल. जागतिक लोकसंख्येच्या १५ टक्के. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांच्या निम्मी. म्हणजे या दोन धर्मांनंतर हिंदू हा जगातील तिस-या क्रमांकाचा धर्म असेल. युरोपात सध्या हिंदूंची संख्या १४ लाख आहे. ती २०५० पर्यंत २७ लाख होईल. जवळ जवळ दुप्पट.

जगात सध्या मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे इंडोनेशियात. सुमारे २१ कोटी. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. सुमारे १८ कोटी. सन २०५० मध्ये भारतात ही संख्या असेल सुमारे ३१ कोटी. म्हणजे येथे हिंदू बहुसंख्यच असतील. पण मुस्लिमांची संख्या इंडोनेशिया, पाकिस्तान यांच्याहूनही जास्त असेल.

ही सगळी आकडेवारी दिली आहे प्यू रिसर्च सेंटर या अमेरिकेतील संस्थेने. जागतिक घडामोडींचा, परिस्थितीचा, लोकसंख्येचा, लोकमताचा अभ्यास करायचा, त्याचे विश्लेषण करायचे आणि धोरणनिश्चितीस उपयुक्त पडावेत या हेतूने त्याचे निष्कर्ष जाहीर करायचे हे या संस्थेचे काम. थोडक्यात ही संस्था म्हणजे एक थिंक टँक आहे.

हे एवढे प्रचंड काम करायचे तर त्यासाठी तेवढेच पैसे पाहिजेत. ते कुठून येतात हा आजच्या काळातला महत्त्वाचा प्रश्न असतो. धोरणनिश्चितीस साह्यभूत होणा-या संस्थेच्या बाबतीत तर खूपच महत्त्वाचा. तर या संस्थेला मदत करते प्यू रिसर्च चॅरिटेबल ट्रस्ट. ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे. फिलाडेल्फियात जोसेफ प्यू नावाचे एक उद्योगपती होते. ते सन ऑईल कंपनीचे संस्थापक. त्यांच्या मुलांनी आणि मुलींनी मिळून ही संस्था स्थापन केली. ही सगळी मंडळी विचाराने उजवी. पण ट्रस्टचे काम मात्र नि-पक्षपातीपणे चालते असे म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरवर तर डावेपणाचेही आरोप झाले आहेत. एकंदर पाश्चात्य जगतात या संस्थेने केलेली सर्वेक्षणे, अभ्यास आणि त्यांचे निष्कर्ष गांभीर्याने घेतले जातात.

त्यानुसार आपणही हे निष्कर्ष गांभीर्याने घेतले. पण पुढे काय? त्यांचे करायचे काय? भारतातील मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढते आहे. म्हणजे ताबडतोब आपण योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्रज्ञा, झालेच तर प्रवीणभाई तोगडिया अशा मंडळींना शरण जावून, लोकसंख्या वृद्धीचे कार्यक्रम हाती घ्यायचे? की मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली तर वाढली. अखेर आपण सारे बांधवच आहोत, असे म्हणत खोट्या धर्मनिरपेक्षतावाद्यांप्रमाणे वाळूत डोके खुपसून बसायचे?

मुळात लोकसंख्या वाढ हाच सर्वांच्या चिंतेचा व भयाचा विषय असला पाहिजे. याचा अर्थ असा की बौद्धादी काही धर्म (व नास्तिकादी मंडळी) वगळता सर्वच धर्मांची लोकसंख्या वाढत आहे हा काळजीचा विषय आहे. पण तसे कोणी मानणार नाही. भारतात हिंदूंची संख्या काही कमी होणार नाही. त्यावर कोणाचा आक्षेप नाही. उलट डुकरिणीच्या विताप्रमाणे हिंदू स्त्रियांनीही वीण वाढवावी असेच आपले धर्मांध नेते सांगत आहेत. पण हिंदूंमधील अनेक लोक अजूनही डोक्याने विचार करतात. त्यांनी विवेकबुद्धी कोठेही गहाण ठेवलेली नाही. त्यामुळे साधारणतः जो जागतिक जन्मदर आहे, त्याच्याच आगे-मागे हिंदूंतीलही जन्मदर असल्याचे प्यू रिसर्चची आकडेवारी सांगते. आणि असे असूनही भारतात हिंदू हेच बहुसंख्य असणार आहेत. शिवाय मुस्लिमांची संख्यावाढ जगभरातील आहे आणि त्यात सबसहारन देशांचा अधिक वाटा असणार आहे. तेव्हा मुस्लिमांची संख्या वाढली तर एवढे अस्वस्थ होण्याचे कारणच काय?

कारण आहे! ते पाहण्याकरीता आपणास परत एकदा प्यू रिसर्च सेंटरच्या अन्य एका अभ्यासाकडे (द वर्ल्ड्स मुस्लिम्स : रिलिजन, पॉलिटिक्सअँड सोसायटी, २०१३) जावे लागेल. जगभरातील ३९ देशांतील, ८० हून अधिक भाषिक गटांतील मुस्लिमांमध्ये करण्यात आलेल्या त्या सर्वेक्षणानुसार जगातील बहुसंख्य मुस्लिमांना आपापल्या देशात शरियतचा कायदा लागू करण्यात यावा असे वाटते. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानातील ८४ टक्के आणि बांगलादेशातील ८२ टक्के मुस्लिमांची तशी इच्छा असल्याचे दिसले. यात एक गंमतही आहे. ज्या देशात शरियतच्या कायद्याला जोरदार पाठिंबा आहे तेथेही अन्य धर्मियांना धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यास मुस्लिमांची ना नाही. उदाहरणार्थ पाकिस्तानातील तीन चतुर्थांश मुस्लिम म्हणतात की बिगरमुस्लिमांना त्यांचा धर्म पाळण्याचे पुरेपूर स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. त्यात काहीही वाईट नाही. शरियतचा कायदा फक्त मुस्लिमांनाच लागू करण्यात यावा असेही त्यांचे मत आहे. भारतात हे सर्वेक्षण झालेले नाही. मात्र तरीही भारतातील मुस्लिमांची मते याहून वेगळी असण्याचा संभव नाही. ज्या-ज्या वेळी येथे घटनेतील ४४ व्या कलमाचा प्रश्न आलेला आहे, त्या-त्या वेळी येथील मुस्लिम नेत्यांनी शरियतचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. या कायद्यात हस्तक्षेप सहन करणार नाही अशी – हा हस्तक्षेप सहन करीत करीत – त्यांची भूमिका राहिलेली आहे. इस्लाम हाच एकमेव आदर्श लोकशाहीवादी धर्म असून, तो सर्वांनीच स्वीकारला पाहिजे ही त्यांची श्रद्धा आहे. त्याकरीता येथे इस्लामी कानून लागू केला पाहिजे. मात्र तो लागू केल्यानंतर बाकीच्या धर्मपंथांना ‘उदारमना’ने ते धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यास तयार आहेत. आता ही काही आजची भूमिका नाही. ही हिंदुस्थानातील सर्वच मुस्लिम राजांची, त्यात अगदी औरंगजेबसुद्धा आला, हीच भूमिका होती. या भूमिकेचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. इस्लामच्या राज्यात बिगरमुस्लिमांची व्यवस्था दोन प्रकारे लावण्यात आली आहे. या बिगरमुस्लिमांतील जे अहलुल किताब म्हणजे ईश्वरी धर्मग्रंथ असणारे ख्रिश्चन, ज्यू यांच्यासारखे लोक आहेत त्यांना एक तर इस्लामचा स्वीकार करण्याचा किंवा मग जीझिया भरून जिवंत राहण्याचा पर्याय स्वीकारता येतो. नाअहलुल किताब – धर्मग्रंथशून्य मूर्तिपूजकांसमोरही दोन पर्याय आहेत. इस्लामचा स्वीकार किंवा मरण. असे असतानाही मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी त्यांना जीझिया भरून जिवंत राहण्याची संधी दिली. इस्लामसाठी ही मोठीच उदारमतवादी गोष्ट! आजचे बहुसंख्य मुसलमान हे ‘औदार्य’ दाखविण्यास तयार असल्याचे प्यू रिसर्चचा अहवाल सांगतो.

या औदार्याचा खरा अर्थ बिगरमुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व असा असतो, हे नीट लक्षात घेतले पाहिजे. शरियतचा कायदा बिगरमुस्लिमांना लागू करू नये असे अनेकांना वाटत असले, तरी या बिगमुस्लिमांनी एक तर इस्लामचा स्वीकार करावा, कारण ‘शासनाची सत्ता अल्लाहखेरीज इतर कोणासाठी नाही. त्याचा आदेश आहे की त्याच्या स्वतःशिवाय तुम्ही इतर कोणाचीही भक्ती करू नका,’ हा कुराणाचाच आदेश आहे. (१२ सूरह युसूफ, आयत ४१) किंवा मग त्यांनी दुय्यम नागरिकत्व स्वीकारावे असेच कोणत्याही धार्मिक मुस्लिमाचे मत असणार. शिवाय ‘तुम्ही अल्लाह व त्याच्या पैगंबरावर श्रद्धा ठेवावी. या अल्लाहने निश्चित केलेल्या मर्यादा होत आणि अश्रद्धावंतांसाठी यातनादायक शिक्षा आहे. जे लोक अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराचा विरोध करतात ते त्याच प्रकारे फटफजित केले जातील ज्या प्रकारे त्यांच्या पूर्वीचे लोक अपमानित व फटफजित केले गेले आहेत.’ हे कुराणानेच (५८ सूरह अल् मुजादला, आयत ५, ६) आदेशिले आहे. तेव्हा इतरांना इस्लामची दीक्षा देणे व त्याच्या विरोधकांना शिक्षा देणे हा धार्मिक मुस्लिमाच्या कर्तव्याचा भाग आहे. त्यासाठी जिहाद सांगितला आहे.

मोहम्मद पैगंबर हे अखेरचे प्रेषित आहेत. त्यांना अल्लाहने दिलेले दिव्य ज्ञान म्हणजे कुराण आहे. ते सुस्पष्ट आणि अभ्रष्ट आहे. सर्वांच्या कल्याणासाठी आहे आणि त्यात कोणताही बदल होऊ शकत नाही कारण ते अल्लाहने दिलेले आहे. तेव्हा सर्वांनी त्याचा स्वीकार करावा ही धार्मिक मुस्लिमांची भूमिका आहे, ही एक आणि ही भूमिका नसणारा मुस्लिम धर्मात राहू शकत नाही, ही एक, अशा दोन्ही गोष्टी एकत्र आणून पाहिल्यानंतर वाढत चाललेल्या मुस्लिम लोकसंख्येतून आणि त्यांच्या शरियतप्रेमातून आधुनिक विचारी समाजासमोर कोणते आव्हान उभे राहणार आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.

हे समजून घेतल्यानंतरही करायचे काय हा प्रश्न उरतोच. म्हणजे धर्मांधतेचा मुकाबला धर्मांधतेने करायचा की याचा दुसरा कोणता मार्ग असू शकतो?

पहिला पर्याय सोपा आहे. धर्ममार्तंड हिंदूंतले असोत की मुस्लिमांतले, दोघांच्याही फायद्याचा आहे. कारण हा पर्याय त्यांना थेट सत्तेच्या सिंहासनावर घेऊन जाणारा आहे. मुस्लिम धर्मपंडित भारताचे ‘दारेसलाम’ करण्याची मनीषा बाळगून आहेतच. दुसरीकडे हिंदू धर्मनेते हिंदू मातांनी वीण वाढवावी आणि भारताचे हिंदू राष्ट्र व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्यातील हा संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे.

परवा घुमान साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी यावर विवेकाची लावणी करावी असा एक मार्ग सुचवला होता. ही विवेकाची लावणी करायची असेल तर ती सर्वात आधी धर्माच्या ठेकेदारांच्या मागे लागलेल्या सर्वसामान्यांच्या मनातच करायला हवी. मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या हे खरे आव्हान नसून, त्यांच्यातील (आणि खरे तर सर्वच धर्मांतील) वाढता कट्टरतावाद हे आधुनिक समाजासमोरील आव्हान आहे हे नीट समजून दिले पाहिजे. याचा प्रारंभ धर्मचिकित्सेपासून होणे आवश्यक आहे. हिंदूंमध्ये तशी परंपरा असल्याने हा समाज अजूनही पूर्ण आंधळेपणाकडे वळलेला नाही.  तेव्हा मुस्लिमांतील शिकल्यासवरलेल्यांची अशा चिकित्सेला तयारी आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

आणि त्याच्या उलट सवाल असा आहे, की भारतातील मुस्लिमांची तरी येथे खरोखरच शरियतचा कायदा लागू व्हावा अशी इच्छा आहे का?

म्हणजे बघा, हा कायदा लागू झाला, तर चोरी केली म्हणून हिंदू चोर वर्ष-सहा महिन्यासाठी तुरुंगात जाईल.

आणि मुस्लिम चोर?

त्याचे हात तोडले जातील!

आहे तयारी?

(पूर्वप्रसिद्धी - लोकप्रभा, १७ एप्रिल २०१५)