कसा लागला लादेनचा पत्ता?

दहा वर्षे अमेरिका लादेनच्या शोधात होती.
कोणी म्हणत होते, तो अफगाणिस्तानातल्या तोराबोराच्या पहाडांमध्ये लपला आहे. त्या पहाडांमध्ये अंडरग्राऊंड बंकर्स आहेत, टनेल्स आहेत. त्यात तो आहे.
कोणी सांगे, तो पाकिस्तानतल्या वायव्य सरहद्द प्रांतात आहे. तेथील आदिवासी टोळ्यांचं संरक्षण त्याला आहे.
कोणी सांगे, तो अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात मारला गेला आहे. मधूनमधून अशाही बातम्या उठायच्या, की त्याला किडनीचा गंभीर आजार आहे. त्यातच औषधोपचाराअभावी त्याचा मृत्यु झालाय.
पण अशा बातम्या आल्या, की काही दिवसांनी अल् जझीरावर लादेनची टेप झळकायची. मग ती टेप खरी की खोटी अशी चर्चा सुरू व्हायची...
एकूण सगळाच गोंधळ होता.

Read more...

होळीपुराण

होळी तोंडावर आलीय...
त्या दिवशी कचेरीला सुटी. तेव्हा काय करायचं, कुठं जायचं, कुणाबरोबर जायचं, कुणाला टाळायचं, याचे बेत ठरू लागलेत... अशा वेळी सहजच मागे एकदा होळीवर खरडलेलं काही आठवलं...
साम मराठीवरच्या काय सांगताय काय या स्टॅण्डअप कॉमेडी शोसाठीचं ते स्क्रिप्ट होतं... वाटलं ते पुन्हा इथं टाकावं... (त्या शिमग्याची याद म्हणून)!

 १.

नमस्कार मित्र हो,
आज सकाळची गोष्ट. असा नुकताच उठून, स्नान वगैरे करून मी चहाच्या कोपाबरोबर पेपर घेऊन बसलो होतो. तोच दारावर टकटक झाली. अशी दारावर सुतारपक्षासारखी टकटक करणारांचा मला अतोनात संताप येतो.
का नाही येणार? नाही नाही, का नाही येणार?
एवढी हौसेने आम्ही दारावर नवी बेल बसवलीय. पण हे लोक ती घंटी नाही वाजवणार. दार बडवणार!
बरं दार वाजवण्याचीही काही एक पद्धत असावी ना! असं कर्ज वसूल करायला आल्यासारखे थपथप वाजवणार. आमचे एक शेजारी आहेत... त्यांचा समज असा, की आमच्या घराचे दार म्हणजे झाकीर हुसेनचा तबला आहे! आपण उघडेपर्यंत दारावर एकताल धरलेला असतो त्यांनी! मागे एकदा घरी एक पोलिस आला होता.... प्लीज गैरसमोज नको... पासपोर्टसाठी चौकशीला आला होता... तो हातातल्या काठीने दरवाजाला झोडपत होता... म्हटलं, काय? दरवाजाच्या भक्कमपणाची परीक्षा घेताय काय?

या लोकांची दारावरच्या घंटीशी काय दुश्मनी असते कोण जाणे? याच्या-त्याच्या घरी रोज बेल घालायला गेल्यासारखे न बोलावता जाता ना? मग तुम्हांला साधी बेल नाही वाजवता येत? पण म्हणतात ना - पडिले वळण...! याच्या उलट सोसायटीतली पोरं. हात पोचत नसला, तरी उड्या मारमारून बेल वाजवणार.
असाच एकदा दुपारचा झोपलो होतो. तर बेल! पाहतो तो सोसायटीतला एक नाकतोडा. म्हटलं, बेटा, आपको कौन चाहिये?
तर तो म्हणाला, कोई नही!
म्हटलं, अरे मग द्वाडा, बेल का बडवलीस?
तर तो मख्ख आवाजात म्हणाला, चालू आहे की नाही पाहात होतो!!

तर दारावर टकटक झाली. आम्ही कवाड खोललं, तर समोर एक हिरवा-निळा-नारिंगी-सोनेरी चेहरा!

Read more...

कट्टा : एक सैलक्षेत्र!

कट्टा म्हणजे काय असे पुसतां, "मनुष्यमात्रांवर सुपारी घेऊन गोळी झाडण्याचे देशी साधन,' असे दुश्‍चित्र एखाद्याच्या नजरेसमोर उभे राहिले, तर त्यास आपण काय करणार? ते अभागी आपण येथून बाद करू या आणि पुन्हा विचारू या...
कट्टा म्हणजे काय?

पाहा, पाहता पाहता समस्त मंडळींच्या दृष्टीसमोर त्या मित्रांसमवेत तास न्‌ तास रंगविलेल्या गप्पांच्या मैफली तरळू लागल्या...ती भंकस, ती एकमेकांची मस्करी, कुणा छावीच्या नावे चिडवाचिडवी, ते गांधीवादापासून पिक्‍चरची तिकिटे कोणी काढायची येथपर्यंत नाना विषयांवर झालेले आंतरराष्ट्रीय वाद, ते कटिंग चहाचे प्याले आणि चौघांनी मिळून फुंकलेली एक चारमिनार, ते आयुष्यात एकमेकांना न विसरण्याचे केलेले कस्मे-वादे...

खरे तर कट्टा म्हणजे काय हा सवालच फिजूल आहे!
कट्टा हे असे क्षेत्र, की जेथे विजयचा विज्या, राजूचा राज्या आणि आबाचा आब्या होतो! हा आबा दरमहा विलायतवारी करणारा यशस्वी व्यावसायिक असला किंवा राजू महाविद्यालयातला विद्वान प्रोफेसर असला, तरी त्यांच्या या बाह्य उपाध्यांवर तेथे काडीमात्र परिणाम होत नाही. कट्टा हा सगळ्या ऐहिक भेदांच्या पलीकडे गेलेला असतो. जेथे असे भेद असतात, त्यास कट्टा म्हणत नाहीत!

तुम्ही कुणीही असा, तुमच्या आयुष्यात असा एखादा कट्टा, असे एखादे आर्य गप्पा मंडळ वा फ्रेंड्‌स क्‍लब वा साधासुधा गप्पांचा अड्डा असतोच.
नसेल, तर मित्रांनो, शोधा! कदाचित तो कॅंटीनच्या टेबलांवर सापडेल, कदाचित तो कचेरीच्या बाहेर पानठेल्यावर असेल, कदाचित मित्राच्या वाड्याच्या ओट्यावर किंवा गावपांढरीतल्या पारावर दिसेल; पण माणसाला कट्टा हवाच!

माणूस झाला म्हणजे त्याला कधी तरी आयुष्याच्या इस्त्रीची घडी विस्कटावी वाटतेच. खी खी खी करून खिदळावे, वय हुद्दा-मानमरातब-वेतनबितन असे सगळे काही विसरून निरामय अशिष्ट वागावे, झालेच तर मित्रांच्या खांद्यावर मान ठेवून त्यांना, आपला साहेब साला कसा गर्दभ आहे, पार्शालिटी करतो वगैरे काळजात साठलेले आम्लपित्त सांगावे वाटते. गरज आहे ती प्रत्येकाची. आतली स्प्रिंग अशी पिळत पिळत गेली, की माणसे आजारतात. त्यांना मनाच्या तळातून मोकळे होण्याचे कट्टा हेच एक सैलक्षेत्र असते. तशी दुसरीही एक जागा असते, मानसोपचारतज्ज्ञाची खुर्ची! पण तिकडे जाणे पडू नये म्हणून तर कट्टा हवा मित्रांनो!

मनगटावरचे घड्याळ मानगुटीवर आल्याच्या आजच्या काळात कट्टे तसे हरवलेच. कुणाला ते फिजूल वाटू लागले. कुणाला तो वृथा टैमपास वाटू लागला. तशी गप्पाष्टके अगदीच संपली असे नाही. होतात; पण तेथे मित्रांऐवजी कलीग असतात. तेथे कुणी पाठीवर मारलेली थाप ही प्रेमाचीच असेल, याची गॅरंटी तर तो पाठीवर थाप मारणारासुद्धा देऊ शकत नाही. तेथेही हास्यविनोद होतात; पण माणसे हसतात ती चित्रवाणीतल्या विनोदी कार्यक्रमांतल्या परीक्षकांप्रमाणे- भाड्याने हसल्यासारखी!

परवा सीसीडीमध्ये चार पोरे जर्नल कशी कंप्लीट करावयाची व मास्तरच्या पूज्य टाळक्‍यावर असाइन्मेंट कशी आदळावयाची, याची गंभीर चर्चा करताना दिसली, तेव्हा तर आजची तरुणाईसुद्धा कट्ट्याविना बहकली आहे की काय, अशी दुःशंका मनी आली. महाविद्यालयांतील वर्ग, शिकवण्या, शिबिरे, छंदवर्ग, झालेच तर रिऍलिटी शोकरिता करायची तयारी अशा गुंत्यात गुंतल्यानंतर या पोरांस आयुष्याचे इस्टमनकलर दिसणार तरी कधी, असे वाटले. यांच्यासाठी आयुष्य म्हणजे तर ताणकाटाच झाला! म्हणून तर ती व्हर्च्युअल कट्ट्यांवर जात नसतील ना? ऑर्कुट अन्‌ फेसबुकात मैत्र जिवांचे शोधत नसतील ना? पण हे असे सोशली कनेक्‍ट राहणे म्हणजे मृगजळाने तहान भागविणेच झाले. सगळाच आभास!
मैत्रीचा, सोशली कनेक्‍ट राहण्याचा, शेअरिंगचा. यांना जिताजागता, हसताखिदळता कट्टा हवाच!!

एकदा आमची यत्ता तिसरीतली कन्या बराच वेळ झाला, तरी वर आली नाही, म्हणून पाहायला गेलो, तर ती आणि तिच्या चार-पाच चिमुरड्या सख्या सोसायटीच्या गेटवर अशा घोळक्‍याने गप्पामग्न उभ्या! बऱ्याच वेळाने त्यांचे "च्यल्‌ सीयू', "बायबाय' वगैरे झाले.
तिला विचारले, ""काय गं, एवढा वेळ कसल्या गप्पा मारत होता?'' तर ती म्हणाली, ""काही नाही... असंच! सहज गप्पा मारत होतो!''

म्हटले, चला, म्हणजे कट्टा अजूनही शाबूत आहे.
माणसे अजूनही सहजच गप्पा मारू शकत आहेत!

(पूर्वप्रसिद्धी - सकाळ, सप्तरंग पुरवणी, रविवार, १२ सप्टें. २०१०)

Read more...

किडलेले स्तंभ आणि लेखणीचा व्यभिचार

लोकसंकेत नावाच्या एका छोट्या व अल्पायुषी दैनिकात १२ मे १९९६ रोजी किडलेले स्तंभ आणि लेखणीचा व्यभिचार हा लेख प्रसिद्ध झाला होता... अलीकडेच जुने कागद चाळताना तो सापडला. त्यातले पेड न्यूजविषयीचे लेखन आजही तितकेच ताजे आहे... (ही तशी लाजिरवाणीच गोष्ट! पण आहे, हे असं आहे!) त्या दीर्घ लेखातील निवडक भाग...

माजास माहिती देणं, मनोरंजन करणं, प्रबोधन करणं आणि सत्य आणून समाजाच्या समोर उभं करणं हे वृत्तपत्राचं प्रमुख काम. ते अनेक वृत्तपत्रं प्रामाणिकपणे करताना अगदी आजही दिसत आहेत. पण खेद आणि दुःख आहे ते एकाच गोष्टीचं की हा प्रामाणिकपणा सर्वांत नाही, सार्वकालिक नाही.

माहितीच्या क्षेत्रात जगभर प्रचंड क्रांती झालेली आहे आणि ही क्रांती केवळ तंत्रज्ञानाचीच नाही. काही वर्षांपूर्वी ऑल्विन टॉफ्लर या अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञाचं थर्ड वेव्ह नावाचं पुस्तक वाचनात आलं होतं. त्यातल्या एका प्रकरणात टॉफ्लरनं औद्योगिक क्रांतीच्या या अखेर्चाय पर्वामध्ये माहितीच्या क्षेत्रात काय परिवर्तन होईल, याचा सुंदर वेध घेतला होता. माहिती क्षेत्राचं आजवर स्टँडर्डायझेशन झालेलं आहे. वर्तमानपत्रं, टेलिव्हिजन, रेडिओ या साधनांना मास मीडिया असं संबोधलं जातं. पण या पर्वामध्ये ही साधनं प्रचंड लोकसंख्येची न राहता, मास बेस्ड न राहता, छोट्या छोट्या लोकसमुहासाठी कार्य करू लागतील, असं मत टॉफ्लरनं मांडलं होतं. त्यानं डि-मासिफिकेशन ऑफ मीडिया असं म्हटलेलं आहे. तर ही प्रक्रिया भारतातही सुरू झालेली आहे. अजून आपल्या लक्षात ते नीटसं आलेलं नाही, पण बघा बाजारात आज टीव्हीचे किती चॅनल्स उपलब्ध आहेत. पुन्हा त्यात सिनेमा रसिकांसाठी वेगळा चॅनल, क्रीडाप्रेमींसाठी वेगळा तर गंभीर रूचीच्या प्रेक्षकांसाठी वेगळा चॅनल असं विशेषीकरणही झालेलं आहे. रेडिओचीही तीच गोष्टं. वृत्तपत्रांच तर काही विचारूच नका. महाराष्ट्रापुरतं आणि तेही मराठीपुरतं बोलायचं झालं, तर १९९२च्या आकडेवारीनुसार मराठी एक हजार ५१० वृत्तपत्रं निघत आहेत आणि त्यात दैनिकांची संख्या आहे २१५.

तर टॉफ्लरनं सांगितलेल्या डीमासिफिकेशन ऑफ मीडिया या संकल्पनेनुसार मराठीत ही वाढ झालेली आहे, हे उघडच आहे. आता माझ्यापुढं प्रश्न असा आहे, की या वाढीमुळं हा चौथा आधारस्तंभ अधिक भक्कम झाला आहे काय? वृत्तपत्रं संख्यनं वाढलीत पण त्यांच्या दर्जातही वाढ झालेली आहे काय? प्रश्नाचं उत्तर नाही असं येतंय.

मोठ्या, साखळी गटातील वृत्तपत्रांचं सारंच वेगळं असतं. त्यांचे हितसंबंध वेगळे असतात. समाजाप्रतीच्या त्यांच्या बांधिलकीची जात वेगळी असते. तशीच वस्तुनिष्ठता, सत्य, नैतिकता या संदर्भातली त्यांची विचारसरणी वेगळी असते. पण त्यांचा विचार नंतर केव्हा तरी करू. माझ्या नजरेसमोर आहेत - ती छोटी, एखादं शहर, एखादं उपनगर, जिल्हा किंवा तालुकास्तरावरची वृत्तपत्रं. गेल्या काही वर्षांत अशी लहान वृत्तपत्रं उदंड जाहली आहेत, पण संख्या वाढली आणि दर्जा घटला. नैतिकता संपली, विश्वासार्हता घटली अशी त्यांची गत आहे. या अशा लहान वृत्तपत्रांतून कोणते प्रकार चालतात हे जर कुणाला समजावून घ्यायचं असेल, तर त्यानं ग्रंथालीनं बाजारात आणलेलं रवींद्र दफ्तरदारांचं साखरपेरणी हे पुस्तक जरूर वाचावं. पण त्याहीपेक्षा सुरस आणि चमत्कारिक प्रकार अशा वृत्तपत्रांतून चालत असतात.

लहान वृत्तपत्रांसमोर जिवंत राहण्याचा मोठा प्रश्न असतो, हे एकदम मान्य आहे. बड्या साखळी गटातील वृत्तपत्रं या लहान माश्यांना गिळायला बसलेली असतात, ही वस्तुस्थितीसुद्धा एकदम मान्य आहे. परंतु याचा अर्थ असा होत नसतो, की जगण्यासाठी काहीही तडजोड करावी. इंग्रजीत दोन शब्द आहेत - ऍडजस्टमेन्ट आणि कॉम्प्रमाईज. दोन्हींचाही मराठीत ढोबळ अर्थ एकच होतो - तडजोड. तर यातील कॉम्प्रमाईज हा शब्द निदान वृत्तपत्रांनी तरी निषिद्ध मानला पाहिजे. ऍडजस्टमेन्ट ठीक आहे, ती चालू शकते. पण कॉम्प्रमाईज नाही. तुम्ही सत्य, मूल्य, नैतिकता, वस्तुनिष्ठता - कशाशी कॉम्प्रमाईज करणार? तसं केलं तर त्याच्यासारखा व्यभिचार दुसरा नाही.

पण नेमका हाच व्यभिचार ही वृत्तपत्रं शिष्टासारखा करत असताना दिसत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या कालखंडात तर हा व्यभिचार पदोपदी दिसत होता. मुंबईपासून तर दूर कुठल्या तालुक्यातील गावांपर्यंत पैसे घेऊन बातम्या छापण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. निवडणूक आचारसंहितेतून निसटण्याचा हा राजमान्य अनैतिक मार्ग सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या बहुतेक उमेदवारांनी चोखाळला होता आणि त्यांच्यामागे सहकार्याचा हात घेऊन, एरवी समाजाला आपल्या अग्रलेखांतून, संपादकियांतून नैतिकतेचे डोस पाजणारे संपादक, पत्रकार धावत होते. पेड न्यूज हा निवडणुकीच्या काळातला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार एरवी भ्रष्टाचार विरोधाचं कीर्तन मांडणारे संपादकमहाशयच करत होते. एवढा दांभिकपणा आपलं तन विकणा-या गणिकेच्या अंगीही नसतो!

पेड न्यूज या एका शब्दानं वृत्तपत्रासारखा महत्त्वाचा आधारस्तंभ पोखरून टाकलेला आहे. पेड न्यूज मागे केवढं रामायण आहे याची वरवर पाहता कल्पना येणार नाही. पण असे पैसे घेऊन खोट्यानाट्या (किंवा अगदी ख-यासुद्धा!) बातम्या छापण्यातून वृत्तपत्रे केवळ आपली विश्वासार्हताच गमावित नाहीत, तर वृत्तपत्रं वाचून आपली मतं, आपले विचार बनविणा-या सामान्य, अर्धशिक्षित वाचाकांची दिशाभूलही करत असतात. पुन्हा इथं वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचाही प्रश्न आहे. पैसे घेऊन मिंधे झाल्यावर मग कसलं स्वातंत्र्य तुम्ही उपभोगणार?

वृत्तपत्रांत शिरलेल्या या अपप्रवृत्तींना प्रामुख्याने पत्रकार ही जमात कारणीभूत आहे. टिळक-आगरकर हल्ली नाही सापडणार. पण एक किमान नैतिकता तरी आजच्या अनेक पत्रकारांच्या अंगात आहे काय, हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. मध्यंतरी लोकसत्ताने पत्रकारांच्या भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकणारं एक मोठं वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. चार पैसे, भेटवस्तू आणि दारूच्या बाटलीपायी लाचार होणारी पत्रकारिता कोणतं मार्गदर्शन करू शकणार आहे? साधी गोष्ट पाहा. मराठीतील काही वृत्तपत्रांच्या अग्रलेखातून चाललेली दुस-या संपादकांची निंदा, नालस्ती आपण नेहमीच वाचतो. कोणत्या तात्विक वा नैतिक मूल्यांवरून ही शाब्दिक 'हजामत' चाललेली असते? (संदर्भ - नवाकाळचे निळूभाऊ खाडिलकर गडकरी, तळवलकरांवर करत असलेली टीका, तसेच त्यांचं आणि आपला वार्ताहरचे भाऊ तोरसेकर यांचं त्या काळातलं वृत्तपत्रातून चाललेलं भांडण.) केवळ व्यावसायिक द्वेष आणि मत्सरातून ओकलं जाणारं हे संपादकीय गरळ वाचकांच्या माथी मारण्याचं कारण तरी काय असावं? पण सत्याचा अपलाप करण्याची आणि वृत्तपत्रीयच नव्हे तर सामाजिक नैतिकतेला टांग मारण्याची एकदा सवय लागली, की मग त्या बरबटलेल्या लेखणीला बिचारे पत्रकार तरी कुठंकुठं आवर घालणार? परिणामी या फोर्थ इस्टेटलाही अवकळा आली आहे. वृत्तपत्राचा एकेक चिरा गळत आहे.

वृत्तपत्रं अशा तावडीत सापडल्यानं समाजाची आजची सैरभैरता दृष्टोत्पत्तीस येत आहे. भारतीय लोकशाही मरणपंथाला लागलीय, असं जे एक सार्वत्रिक मत बनत चाललेलं आहे, त्याचं कारण या चारही आधारस्तंभांची किडलेली अवस्था हेच आहे, एवढं मात्र नक्की.
(लोकसंकेत, १२ मे १९९६)

Read more...

हे तर तरूणाईचे नवे लोकपीठ!

तीन तरूण. जाहिरात क्षेत्रातले. रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांच्या मनमानीने त्रासलेले. मुंबईतील लाखो प्रवाशांना रोज असाच त्रास सहन करावा लागतो. यावर उपाय काय? या तरूणांनी विचार केला आणि त्यातून एक दिवस रिक्षा-टॅक्‍सीवर बहिष्कार टाकण्याची चळवळ जन्माला आली. मीटर जाम मोहीम. फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया साईट्‌सवरून या मोहिमेचा प्रचार-प्रसार झाला. हजारो लोकांनी यात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. अनेकांनी या मोहिमेस पाठिंबा दिला. गेल्या आठवड्यातील मुंबईतील ही घटना.

या मोहिमेचे फलीत काय? सगळ्या मुंबईकरांनी टाकला त्या दिवशी रिक्षा-टॅक्‍सीवर बहिष्कार? रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांची मनमानी थांबली त्यातून? मीटर जाम करून मग साधले काय? याहून वेगळा उपाय नव्हता का या प्रश्‍नावर? असे अनेक प्रश्‍न या छोट्याशा, एका दिवसाच्या चळवळीतून जन्माला आले आहेत. आणखी एक प्रश्‍न आहे. रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांची मनमानी थांबविण्यासाठी या तरूणांना, गांजलेल्या लोकांना शासकीय यंत्रणांकडे जाता आले नसते का? का नाही केले त्यांनी सरकारकडे अर्ज? निदान राजकीय पक्षांकडे तरी त्यांना जाता आले नसते का?
हे सवाल फिजूल आहेत. या मोहिमेतून प्रश्‍न सुटले का हे विचारणे अयोग्य आहे. प्रश्‍न असे सुटत नसतात. खरे तर या अशा मोहिमा या अशा प्रकारच्या प्रश्‍नांच्या मांडणीकरताच असतात. शासनयंत्रणांचे डोळे उघडण्यासाठी असतात. लोकभावना प्रदर्शित करण्याकरीता असतात. 26-11 नंतर सरकारच्या गलथानपणाचा निषेध करण्यासाठी मुंबईत हजारो लोकांनी मेणबत्ती मोर्चा काढला होता. ते श्रीमंतांचे फॅड म्हणून त्याची नंतर हेटाळणी केली गेली. पण ते लोकभावनेचे - मग ते लोक मलबार हिलवर राहणारे का असेनात - त्यांच्या संतप्त भावनेचे प्रदर्शन होते. लोकांना अशा कोणत्याही बाबतीत पारंपरिक साधनांचा, मार्गांचा वापर करावासा वाटत नाही. त्यांना राजकीय पक्षांची मदत नको असते, प्रस्थापित स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य नको असते. एका क्षणी ते स्वतःच उठतात आणि चालू लागतात. हे खरे तर राजकीय पक्ष, संघटना यांचे अपयश आहे. आजच्या तरूणाईचा प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्‍वास कमी होऊ लागला आहे याचे हे निदर्शक आहे.

सुमारे दहा वर्षांनी पिढी बदलते असे म्हणतात. त्या हिशेबाने स्वतंत्र भारतातील सार्वभौम नागरिकांची सातवी पिढी आता उदयाला आली आहे. 15 ऑगस्ट 1947ला ज्यांनी तिरंगा फडकताना पाहिला ती सर्व मंडळी आता किमान सत्तरीत आहेत आणि देशाची धुरा तरूणांच्या हाती आहे. ही तरूणाई आपले आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी नवीन मार्गांचा आणि साधनांचा वापर करताना दिसत आहे. हे असे का झाले हा खरा प्रश्‍न आहे.

स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर येथील सर्व प्रश्‍नांची तड लावण्याचे काम हे शासन व्यवस्था आणि राजकीय पक्षांकडे आले. गेल्या दीडशे वर्षांत राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखालीच येथील लोकलढे प्रामुख्याने लढले गेले होते. स्वातंत्र्याच्या मोठ्या लढाईत तर सनदशीर राजकीय पक्षच आघाडीवर होते आणि त्यांनी हे युद्ध जिंकले होते. या विजयामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना एक विश्‍वासार्हता प्राप्त झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र हे राजकीय पक्ष जसजसे सत्तेच्या सावलीत येऊ लागले, तसतसा राजकारण या शब्दाचा अर्थ बदलू लागला. राजकारण हे लोकांच्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेचे साधन ठरण्याऐवजी सत्ताप्राप्तीचा सोपान बनू लागले. सत्ता कशासाठी या प्रश्‍नाचे जे उत्तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात होते ते आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील उत्तर यांत कमालीची तफावत पडली. सत्ता हेच सत्ताप्राप्तीचे ध्येय असू शकत नाही. पण तसे झाले. लोकांच्या डोळ्यांसमोरच हे घडत होते. भारतातील मध्यमवर्गात राजकारण्यांविषयी, राजकीय पक्षांविषयी जी निःसंशय घृणेची भावना दिसते, ती यातूनच आलेली आहे. मात्र जेथे बहुसंख्याकांची लोकशाही असते, तेथे लोकांना अशा राजकीय पक्षांशिवाय पर्याय नसतो. भारतात सातत्याने नवनवे राजकीय पक्ष जन्माला येत आहेत ते या गोचीतूनच. जुने कामाचे नाहीत म्हटल्यावर नवे पक्ष निर्माण होऊ लागतात. लोक त्यांच्याकडे आशेने पाहू लागतात. त्यांनीही भ्रमनिरास केला, की आणखी नव्या पक्षाकडे पाहू लागतात. हे चक्र आजही सुरूच आहे.

राजकीय पक्ष, त्यांच्या पंखाखालील कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या, पांढरपेशांच्या युनियन्स आपल्या मूळ ध्येयापासून विचलित झाल्यामुळे समाजात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचे काम स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी केले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात एकीकडे शासन यंत्रणेच्या मदतीने परंतु तरीही समांतर अशी सहकाराची चळवळ निर्माण झाली. गावोगावी लहान मोठे गट, संस्था, संघटना स्वतःला समाजोपयोगी कामात गाडून घेऊ लागल्या. अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या सामाजिक, राजकीय नवनिर्माणाच्या प्रयोगांनी सत्तरचे दशक गाजले. मात्र आणीबाणी आणि त्यानंतर राजीव गांधी व पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले आर्थिक उदारीकरण यामुळे देशातील आर्थिक पर्यावरण बदलले आणि त्याचे स्वाभाविक हादरे येथील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रास बसले. स्वातंत्र्यलढा, गांधी-विनोबा यांचा वारसा सांगत लोकांसाठी निरपेक्षबुद्धीने स्वतःचे आयुष्य पणाला लावणारे समाजसेवक या काळात लोकांच्या दृष्टीने "बावळट' ठरू लागले. समाजसेवा क्षेत्राच्या कॉर्पोरेटीकरणाचा हा काळ ठरला. नव्वदच्या दशकात येथे असंख्य अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था - एनजीओ जन्माला आल्या. या संस्थांतील प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही मोठी कामे उभी केली. लोकचळवळी केल्या. परंतु कालांतराने त्यांचेही कंपनीकरण झाले. खासगी कंपन्या तशा या स्वयंसेवी संस्था.

अशा परिस्थितीत लोकांना लोकांचे लोकांसाठीचे प्रश्‍न मांडण्याचे आपले असे एकच व्यासपीठ उपलब्ध असते. लोकपीठ. तंत्रज्ञानातील प्रगती येथे कामी आली. राजकीय पक्ष वा संघटनांकडे कार्यकर्त्यांचे केडर असते. त्यांची स्वतःची प्रचारयंत्रणा असते. प्रस्थापित मीडिया त्यांनाच साह्यकारी असतो. सर्वसामान्य माणसाकडे हे काहीच नसते. ना यंत्रणा, ना ती निर्माण करण्यासाठीची सत्ता आणि मत्ता. परंतु त्यावरही नवीन तंत्रज्ञानामुळे मात करणे तरूणाईला शक्‍य झाले. इंटरनेट, त्यावरील सोशल मीडिया साईट्‌सा वापर करून जनमत संग्रहित करणे आता एकट्या-दुकट्यालाही शक्‍य झाले आहे. सोशल साईट्‌स हे नवे लोकपीठ बनते आहे. त्यातून कोणीही नेता नाही, कोणीही कार्यकर्ता नाही, सगळे समान पातळीवर, समान समस्यांच्या धाग्याने बांधलेले अशा प्रकारच्या चळवळी उभ्या राहात आहेत.

हे नवे तंत्रमार्ग, ही लोकपीठे पुरेशी आहेत का? प्रस्थापित व्यवस्थेला ती समर्थ पर्याय ठरू शकतील का? याचे उत्तर आज सांगता येण्यासारखे नाही. अशा प्रकारच्या चळवळी, मोहिमा या तत्कालिकच असणार हेही उघड आहे. वर्षानुवर्षे एखादे काम करण्यासाठी लागणारी संघटनात्मक बांधणी यातून उभी राहणे अवघड आहे. ती त्यांची मर्यादा आहे. मात्र लोकभावना व्यक्त करण्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग नाही म्हटल्यावर आजच्या तरूणाईला हे नवेतंत्रमार्ग, सोशल साईट्‌सची नवी लोकपीठे हीच आपली वाटणार. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या सर्वांना "आवाज उठवण्याचे'ही स्वातंत्र्य मिळाले होते. तो आवाज उठवण्यासाठी, व्यवस्थेच्या कानी तो पोचावा यासाठी अखेर अशा काही यंत्रणा लागणारच ना!
(पूर्वप्रसिद्धी - सकाळ, १६ ऑगस्ट २०१०)

Read more...