एक होता आनंदमार्ग...

ही फक्त माहिती आहे. सुमारे साठ वर्षांपूर्वीची. आनंदमार्ग नावाच्या एका संघटनेची. या माहितीचा आजच्या कोणत्याही संघटनेशी ताळमेळ जुळला तर कृपया तो योगायोग मानू नये. कारण अशा सर्व संघटना, त्यांचा उदय, विकास, त्यांची कार्यपद्धती स्थूलमानाने सारखीच असते. फरक फक्त तपशीलात असतो. आशय तोच असतो. तो आज समजून घ्यायचा, कारण त्यामुळे या संघटनांचे खरे स्वरूप समजणे सोपे जाईल.

गांधी हत्याकट आणि स्वा. सावरकर

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा महात्मा गांधी यांच्या हत्येत अजिबात हात नव्हता, असे ख्यातनाम संशोधक-लेखक प्रा. शेषराव मोरे यांचे मत आहे. अंदमानात नुकत्याच झालेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून मोरे यांनी या विषयाला हात घातला होता. त्यांचे म्हणणे असे, की गांधी हत्येच्या आरोपातून न्यायालयाने सावरकरांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर सावरकर हयात नसताना गांधीहत्येची चौकशी करण्यासाठी सरकारने कपूर समितीची नेमणूक केली होती. सावरकरवाद्यांनी सावरकरांच्या सांगण्यावरून गांधींची हत्या केल्याचा उल्लेख या समितीने जाता जाता नमूद केला. मात्र अहवालाच्या दोन खंडांमध्ये या संदर्भातील एकही पुरावा समितीने दिलेला नाही. समितीला असा उल्लेख करण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र अहवालातील त्याच परिच्छेदाचा आधार घेऊन सावरकरांच्या विरोधात लिहिले जाते. न्यायालयाने सावरकरांनी निर्दोष मुक्त केले असल्याने गांधीहत्येत त्यांचा हात होता, असे कुणी म्हणत असेल तर त्याबाबत पोलिसांत तक्रार केली पाहिजे. कपूर आयोगाच्या अहवालातील तो परिच्छेदच रद्द करण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. आताचे सरकार किमान सावरकरद्वेषी नाही. त्यामुळे याचा विचार होईल असे वाटते. यासंदर्भात अनुयायांनी पुढाकार घ्यावा.

मोरे यांचा तीव्र आक्षेप आहे तो कपूर आयोगाच्या सावरकरांसंबंधीच्या निष्कर्षांवर. गांधीहत्या अभियोगातून न्यायालयाने सावरकरांची निर्दोष सुटका केली आहे. (He is found not guilty of the offences as specified in the charge and is acquited…) पण कपूर आयोग म्हणतो की सावरकरांचा कटात हात होता. मोरे म्हणतात तसे म्हणण्याचा आयोगाला अधिकारच नव्हता. शिवाय तसे म्हणण्यायोग्य कोणताही पुरावा न्यायालयाने दिलेला नाही. मग आयोगाने कशावर विसंबून सदरहू निष्कर्ष काढला. हे पाहण्यासाठी हा आयोग कोणत्या परिस्थितीत स्थापन झाला ते समजून घेतले पाहिजे.

गांधीहत्या कटाचा निकाल लागून सुमारे सोळा वर्षे झाली होती. मुळात असा काही कट नव्हताच हे नथुराम गोडसेचे म्हणणे होते. न्यायालयात मात्र पुराव्यानिशी असा कट असल्याचे सिद्ध झाले होते.

'रॉ' मटेरियल !

(पडद्यामागचे राजकारण समजावून घेण्यासाठी)

(पुस्तक परिचय - पूर्वप्रसिद्धी : लोकसत्ता बुकअप, शनिवार, १८ जाने. २०१४)

राजकारण हा जगातील एक असा विषय आहे, की त्यात सगळेच तज्ञ असतात. तशात ते राजकीय बातमीदार असतील, तर विषयच संपला! राजकीय नेत्यांशी जवळीक आणि त्यांच्याकडून मिळणारे गॉसिपचे तुकडे एवढ्या आधारावर त्यांची तज्ञता फळते, फुलते. लिहिण्याची झोकदार शैली असली, की ही तज्ञता पाजळताही येते. वाईट असे, की पुढे त्यांना स्वतःलाही वाटू लागते, की आपल्याला राजकारणाच्या गूढगर्भातलेही सारे काही कळते. ‘द कावबॉईज ऑफ रॉ’सारखी पुस्तके वाचली की मग लक्षात येते, की राजकारण इतके सोपे नसते. एकपदरी नसते. त्याला अनेक पापुद्रे असतात.

प्रत्येक राजकीय घडामोडींमागे एकाचवेळी विविध समान आणि विरोधी बले कार्यरत असतात. भिन्न प्रतलांवरून ते चालत असते. ‘द कावबॉईज ऑफ रॉ’सारखी पुस्तके हे भान देतात, की उदाहरणार्थ

रॉ फाइल

आपल्याकडच्या प्रत्येक दहशतवादी कारवाईमागे इंटर सर्व्हिस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेचा हात असतो, असे म्हणण्याची पद्धत आहे. तशीच रीत पाकिस्तानातही आहे. तेथील प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यामागे रिसर्च अँड अँनालिसिस विंग (रॉ)चा हात आहे, असे म्हटले जाते. तीन वर्षांमागे लाहोरमध्ये अहमदींवर भीषण हल्ला झाला होता. ८० लोक त्यात मारले गेले होते. तर पाकिस्तानमधील ‘द नेशन’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्या पानावर ती हल्ल्याची बातमी होती आणि शेवटच्या पानावर पाकिस्तानात ३५ हजार रॉ एजंट कार्यरत अशा ठळक मथळ्याची सविस्तर बातमी होती. रॉच्या बाबतीत तिथे हे असे नेहमीच म्हटले जाते. कारण ते सोयीचे असते. कदाचित ते खरेही असेल, पण त्याबद्दल कोण खात्रीपूर्वक सांगणार?