रात्रीची वेळ. दहा वाजून दहा मिनिटे झाली होती. नॉर्थ लंडनमधील एका सदनिकेतून दोघे जण बाहेर पडले. हे घर होते एका माजी सैनिकाचे. त्याला भेटण्यासाठी या दोन व्यक्ती येणार हे ब्रिटिश गुप्तचरांना आधीच समजले होते. त्यातील एकावर एमआय-फाईव्ह या गुप्तचर संस्थेच्या हेरांची आधीपासूनच पाळत होती.
ते दोघे जण रस्त्यावर आले. कारमध्ये बसून व्हिक्टोरिया स्टेशनच्या दिशेने ते निघणार, तोच बाजूच्या काळोखात दबा धरून बसलेल्या आठ पोलिसांनी त्यांना घेरले. स्पेशल ब्रँचचे ते पोलिस. त्यांनी या दोघांचीही झडती घेतली. एकाच्या हातात ब्रीफकेस होती. ती जप्त केली. दोन वेगवेगळ्या गाड्यांत त्यांना टाकण्यात आले. या दोघांनाही राष्ट्रीय गोपनीयता कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती.
हे दोघेही पत्रकार होते. एकाचे नाव क्रिस्पिन ऑब्री आणि दुसऱ्याचे डंकन कॅम्पबेल. जॉन बेरी या माजी सैनिकाची मुलाखत घेऊन ते चालले होते. काही वर्षांपूर्वी त्याने सायप्रसमध्ये ब्रिटिश लष्कराच्या ‘सिग्नल्स इंटेलिजन्स’ विभागासाठी - सिगिंट म्हणतात त्याला - काम केले होते. त्याच्याकडून ती माहिती घेण्यासाठी ते गेले होते. सुमारे तीन तास ते त्याच्याशी बोलत होते. ते बोलणे ध्वनिमुद्रित करीत होते. आता तो सांगत असलेली माहिती तशी जुनीच झाली होती. कॅम्पबेल यांच्यासाठी तर ती विशेषही नव्हती. ब्रिटनच्या ‘जीसीएचक्यू’चा गौप्यस्फोट करणारे ते पत्रकार. त्यांना त्यात काय नवे वाटणार?
हे जीएसीएचक्यू म्हणजे गव्हर्नमेन्ट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर. चेल्टनम शहरातील दोन मोठ्या इमारतींमधून या संस्थेचे काम चालत असे. ते काम होते इलेक्ट्रॉनिक आणि रेडिओ संदेशवहनावर नजर ठेवण्याचे, ते संदेश चोरून ऐकण्याचे. आजवर लोकांच्या दृष्टीने ब्रिटनच्या सर्वांत मोठ्या हेरसंस्था होत्या त्या एमआय-फाईव्ह किंवा एमआय-सिक्स. पण तो समज चुकीचा आहे. जीसीएचक्यू हीच सर्वांत मोठी हेरसंस्था आहे आणि अमेरिकेच्या एनएसएच्या म्हणजे नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीच्या हातात हात घालून ती पाळतीचे काम करीत असते. ब्रिटनमध्ये अनेक ठिकाणी जीसीएचक्यू आणि एनएसएची मॉनिटरिंग स्टेशन आहेत. सरकारने आजवर लपवून ठेवलेली ही माहिती कॅम्पबेल यांनी महत्प्रयासाने मिळविली आणि मे १९७६ मध्ये ‘टाइम आऊट’ या मासिकातील एका लेखातून ती फोडली. त्या लेखाचे नाव होते - ‘द इव्ह्जड्रॉपर्स.’ - चोरून ऐकणारे.
हा लेख वाचून मोठी खळबळ माजली,
कॅम्पबेल यांनी केवळ जीसीएचक्यूच्या पाळतशाहीचाच गौप्यस्फोट केला असे नव्हे. पुढे बारा वर्षांनी, १९८८ मध्ये त्यांनी ‘समबडी इज लिसनिंग’ - ‘कुणीतरी ऐकतेय’ - या मथळ्याचा दीर्घलेख लिहून अमेरिकेच्या ‘प्रोजेक्ट-४१५’ नामक प्रकल्पाचे पितळ उघडे पाडले. एकविसाव्या शतकातील पाळतशाही किती आणि कशी विस्तारली जाणार आहे हेच त्यातून कॅम्पबेल दाखवित होते. या लेखाचा प्रारंभीचा ओळख-परिच्छेद आपणांस सांगत होता - ‘पाळतीचा उद्योग वाढत चाललेला आहे आणि त्यात ते वाटेल त्याच्यावर, वाटेल तेव्हा हेरगिरी करीत आहेत. गोपनीयतेच्या तटबंदीचे संरक्षण आहे त्या हेरगिरीला आणि अत्यंत अत्याधुनिक अशा महागड्या तंत्रज्ञानाने तो उद्योग संरक्षित करण्यात आलेला आहे… एकविसाव्या शतकात आपल्यातील बहुतेकांचे बोलणे बहुतेक वेळा ऐकता यावे यासाठी एक वैश्विक हेरगिरी व्यवस्था तयार करण्याची अँग्लो-अमेरिकन योजना आहे.’ या योजनेचे नाव होते ‘प्रोजेक्ट ४१५’. तो चालविला जाणार होता एनएसएद्वारे. नागरी संदेशवहनावर नजर ठेवणे, त्याच विश्लेषण करणे हे या पाळत प्रकल्पाचे कार्य. त्याचेच रुपांतर पुढे झाले ‘एशलॉन’मध्ये. त्याची लाभार्थी होती ‘युकूसा’ राष्ट्रे. म्हणजेच सिगिंटबाबतच्या ‘यूके-यूएसए’ कराराने एकत्र आलेले अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंड हे देश.
कॅम्पबेल यांच्याप्रमाणेच अन्य काही पत्रकार, अभ्यासक यांच्या लेखांतून, पुस्तकांतून एशलॉनची माहिती लोकांसमोर येत गेली. पण अजूनही, हा काही तरी षड्‌यंत्र सिद्धांत आहे याच नजरेने त्याकडे पाहिले जात होते. अनेक जण तर त्याबाबत अनभिज्ञच होते. युरोपियन पार्लमेन्टचा २००१ चा एशलॉनबाबतचा अहवाल आहे. त्यात काळजी व्यक्त करण्यात आली होती, की युरोपियन कमिशनरांसारख्या अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती अशा प्रकारच्या पाळत प्रकल्पांबाबत अडाणी होते. ज्यांना माहिती होती, त्यांच्याही मनात काही शंका होत्या. उदाहरणार्थ, भलेही एशलॉनद्वारे जगभरात पाळत ठेवली जात असेल. लोकांचे संदेश चोरून ऐकले जात असतील. पण अशा कोणाकोणाचे संदेश ते टिपू शकणार? किती जणांचे बोलणे ऐकू शकणार? किती दूरध्वनी टॅप करू शकणार? या संदेशांचे प्रमाणच एवढे मोठे की त्या ओझ्याने ते विश्लेषक थकूनच जाणार. असे वाटणे अगदी तार्किक वाटले, तरी ते आहे अडाणीपणाचेच.
आपण हे लक्षातच घेत नाही, की आयबीएमच्या ‘डीप ब्लू’ नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेल्या संगणकाने रशियन ग्रँडमास्टर गॅरी कास्पारोव्ह यास बुद्धिबळाच्या डावात पाणी पाजले, त्यास आता दोन तपे झाली आहेत. या मधल्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कमालीची प्रगती झाली आहे. किंबहुना त्यामुळेच एशलॉनचा बाप ठरावा असा ‘प्रीझम’ प्रकल्प एनएसए यशस्वीरित्या राबवू शकली.
२०१३ साली एडवर्ड स्नोडेन याने या प्रकल्पाचे बिंग फोडले. तेव्हा २९ वर्षांचा असलेला हा तरुण संगणकतज्ञ. २००३ मध्ये इराकविरुद्ध लढण्यासाठी तो लष्करात भरती झाला होता. पण प्रशिक्षणादरम्यान एका अपघातात त्याचा पाय मोडला आणि त्याला लष्करी सेवेतून बाहेर पडावे लागले. त्यावेळी तो एनएसएच्या मुख्यालयानजीक मेरिलँडमध्ये राहात असे. त्याने एनएसएमध्ये सुरक्षा रक्षकाची नोकरी पत्करली. संगणकातील ‘कीडा’ असल्याने तो लवकरच वर चढत गेला. सीआयएमध्ये दाखल झाला. २००९ला त्याने सीआयए सोडली आणि एनएसएचा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून तो काम करू लागला. प्रथम त्याने एनएसएला सेवा पुरवणाऱ्या डेल कंपनीसाठी काम केले. गेल्या तीन वर्षांपासून तो हवाईतल्या ‘बूझ ऍलन हॅमिल्टन’मध्ये एनएसएसाठी काम करीत होता. त्याचा पगार होता वार्षिक सुमारे एक कोटी रुपये. पण अशा करिअरवर त्याने पाणी सोडले आणि एनएसएच्या हेरगिरीचे बिंग फोडले. याबद्दल आपणांस १० ते २० वर्षांची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते हे माहित असूनही त्याने हे धाडस केले. हे त्याने का केले? तो सांगतो, ‘अमेरिका एका सर्व्हेलियन्स स्टेटमध्ये - पाळतशाहीमध्ये - परावर्तित होत चालली आहे. अशा व्यवस्थेचा भाग बनणे हे आपल्या विवेकबुद्धीस पटत नव्हते.’ त्याने गौप्यस्फोट केलेला हा प्रीझम प्रकल्प होता तरी कसा?
वेदांतील वरुण ही देवता म्हणजे आद्यहेरच. अथर्ववेदाच्या चौथ्या अध्यायात त्याचे वर्णन करताना म्हटले आहे -
उत यो द्यामामतिसर्पात्परस्तान्न स मुच्यातैं वरुणस्य राज्ञः।
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्त्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् ।।
‘पृथ्वी आणि स्वर्ग यांच्यामध्ये जे जे काही आहे, ते ते सर्व काही राजा वरूण पाहात असतो… हजारो नेत्र असलेले त्याचे हेर स्वर्गातून येत असतात. ते पृथ्वीवरील सर्व काही पाहात असतात.’ याच शब्दांत आपण ‘प्रिझम’चे वर्णन करू शकतो. या प्रकल्पाद्वारे नागरिकांचे ई-मेल, व्हिडिओ आणि व्हॉईस चॅट, छायाचित्रे, क्लाऊडमधील फायली, व्हिडिओ कॉन्फरन्स अशा विविध गोष्टींवर नजर ठेवली जात होती. यात एनएसएला साथ होती मायक्रोसॉफ्ट, याहू, गुगल, फेसबुक, पालटॉक, यूट्यूब, स्काईप, एओएल, ॲपल अशा बड्या कंपन्यांची. आणि हे सारे कुणाच्याही नकळत सुरू होते. याचा थोडक्यात अर्थ असा होता, की सारे अमेरिकी नागरिक एनएसएच्या ई-नजरकैदेत होते. हे एवढ्यावरच थांबले होते, असेही नाही.
दूरध्वनीचा शोध लागला तेव्हापासूनच ते चोरून ऐकणे सुरू झाले. सर्वच देश, सर्वच सरकारे ते करीत होती. पण त्यालाही काही मर्यादा होत्या. किती जणांचे दूरध्वनी चोरून ऐकणार? किती जणांच्या संभाषणांचे विश्लेषण करणार? पण तांत्रिक प्रगतीने त्या मर्यादांचे बांध केव्हाच फोडून टाकले आहेत. व्हेरिझॉन ही अमेरिकेतील एक बडी मोबाईल कंपनी. लक्षावधी ग्राहक आहेत तिचे. त्यांच्यावर एनएसएची नजर होती. त्यांचा रोजचा मेटाडेटा - म्हणजे प्रत्येकाचा दूरध्वनी क्रमांक, त्याने ज्याला दूरध्वनी केला त्याचा क्रमांक, त्यांनी वापरलेल्या दूरध्वनी यंत्राचा क्रमांक, दूरध्वनी जेथून केला त्या स्थानाची माहिती, संभाषण किती काळ चालले त्याची माहिती असे सर्व काही – एनएसए रोज जमा करीत असते. शिवाय इतरही माहिती जमा होतच असते. ती किती आणि कशा प्रकारची असू शकते याचा काही अंदाज?
आपण दूरध्वनी वापरतो. करतो. ते कोणाला केले, कधी केले, कुठून केले, किती वेळ केले, हे सारे नोंदविले जाते. मोबाईल फोनमध्ये जीपीएस यंत्रणा असते. त्यावरून आपण कोणत्या वेळी कुठे आणि किती वेळ होतो याची नोंद होते. आपण संगणक वापरतो. तेथे इंटरनेटवर आपण कोणती संकेतस्थळे पाहतो, कोणता मजकूर शोधतो, काय पाहतो, कोणाला इ-पत्रे पाठवतो, संदेश पाठवतो, समाजमाध्यमांत कोणती मते मांडतो हे सगळे टिपले जाते. फोनमधील ॲप्स - मग ती मनोरंजनाची असोत की व्यायामाविषयीची - सतत आपल्या हालचाली टिपतच असतात. आपल्या संगणकीय वावरातून आपले व्यक्तिमत्व ताडले जाते. सगळीकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, त्यातून आपल्या हालचाली टिपल्या जातात. आपल्या खरेदीची संगणकांमध्ये नोंद होतच असते. पुन्हा आयओटी - इंटरनेट ऑफ थिंग्ज - हा प्रकार आहेच. आपण वापरत असलेल्या अनेक यंत्रांत, उपकरणांत संगणक असतोच. त्याद्वारे माहिती जमा होत असते. आपली आवड-निवड, आपले खाणे-पिणे, आपले वागणे-बोलणे, आपले आजार-विकार, आपली मते-विचार, आपले वर्तन-व्यवहार या सगळ्याचा उभा-आडवा छेद घेतला जात असतो. अशा प्रकारे रोज एका व्यक्तीचीच किती तरी प्रचंड माहिती जमा होत असते. ती साठवायची तरी कशी?
१९८० साली आयबीएमने जेव्हा ‘मॉडेल ३३८०’ हे डिस्क ड्राईव्ह बाजारात आणले, तेव्हा त्याची साठवणूक क्षमता होती एक गिगाबाईट. त्या डिस्क ड्राईव्हचा आकार होता साधारण एका फ्रीजएवढा. आज एवढ्या क्षमतेची डिस्कड्राईव्ह आपण की-चेनला अडकवून फिरू शकतो. आयबीएमच्या त्या एक जीबी डिस्क ड्राईव्हची किंमत होती एक लाख डॉलर. आजच्या भावात सुमारे साडेसात लाख रूपये. आज एक जीबी पेनड्राईव्ह कोणी वापरतही नाही. सामान्यांच्या आवाक्यातील संगणकातही अथांग साठवणूक क्षमता येऊ पाहात आहे. तेव्हा विदासंच कितीही असो, तो साठवून ठेवणे आता अशक्य वा अवघड राहिलेले नाही. अमेरिकेच्या युटाह या राज्यात एनएसएने जगातील सर्वांत मोठे ‘विदा गोदाम’ उभारलेले आहे. विदा साठवणुकीची क्षमता अशा प्रकारे अफाट झाल्यामुळेच सगळ्या प्रकारचा विदा साठवणूक ठेवण्याकडील कल वाढत चाललेला आहे. म्हणजे विदा जमा करायचा आणि मग त्याची वर्गवारी, विश्लेषण वगैरे करायचे. त्यासाठीच एनएसएने ‘बाउंडलेस इन्फॉर्मन्ट’ नावाचे एक संगणकीय साधन तयार केले होते. त्याची जी माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार, मार्च २०१३ या एका महिन्यात एनएसएने जगभरातील संगणक सेवाकंपन्यांच्या जाळ्यातून सुमारे ९७ अब्ज विदासंच गोळा केले होते.
ही अशी पाळतगिरी फक्त अमेरिकेतच सुरू होती का? तर तसे नाही. एनएसए ज्या देशांतील नागरिकांवर पाळत ठेवत होती, त्यात पहिल्या क्रमांकावर होते इराण. त्यानंतर पाकिस्तान, जॉर्डन, इजिप्त आणि आपलाही क्रमांक लागतो. यानंतर प्रश्न येतो, की अशा प्रकारचे पाळत कार्यक्रम एकटी अमेरिकाच राबविते का? तर तसेही नाही. कदाचित अमेरिकी सरकार ज्या पद्धतीने आणि ज्या व्यापकपणे ही पाळतगिरी करते, तसे अनेक देशांना जमणे कठीण. याचे कारण सर्वांकडेच त्याकरीता आवश्यक असे तांत्रिक आणि आर्थिक बळ असेलच असे नाही. तरीही वेगवेगळ्या पद्धतीने नागरिकांवर हेरगिरी केली जातेच. आपल्याकडील पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण हे त्याचेच एक उदाहरण.
पेगॅससचे नाव पहिल्यांदा आपल्याकडे चर्चेत आले ते २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये. त्यावेळी पहिल्यांदा उघड झाले, की देशातील किमान २५ नामांकित पत्रकार, शिक्षणतज्ञ, दलित आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्या व्हाट्सअॅप संदेशांवर पेगॅसस या स्पायवेअरचा वापर करून नजर ठेवण्यात येत आहे. हे लक्षात आले व्हाट्सॲप कंपनीच्या. त्यांनी मग या लोकांना विशेष संदेश पाठवून सावध केले. या प्रकरणाची तेव्हा फारशी बोंबाबोंब झाली नाही. पण त्यावेळी तत्कालिन केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना पेगॅसस हेरगिरीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे असे कसे घडले आणि भारतीय नागरिकांचा खासगीपणा अबाधित ठेवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत अशी विचारणा त्यांच्या मंत्रालयाने व्हाट्सॲपकडे केली होती.
यानंतर २०२१ साली पुन्हा एकदा पेगॅसस चर्चेत आले, ते ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, फॉरबिडन स्टोरीज, सिटिझन लॅब आणि दहा देशांतील १७ माध्यमसंस्थांनी एकाच वेळी केलेल्या गौप्यस्फोटाने. भारतातील काही व्यक्तींच्या मोबाईल फोनवर पेगॅसस स्पायवेअरचा हल्ला झाल्याचे, तसेच काहींचे फोन नंबर हे हल्ल्याचे ‘संभाव्य लक्ष्य’ असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. यास जोडून लागलीच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. राजकीय फायद्यातोट्याचा खेळ सुरू झाला. यापूर्वी पेगॅससच्या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे केंद्र सरकार आता याबाबत हात झटकू लागले. त्या हेरगिरीत सरकारचा हात असल्याचे फॉरबिडन स्टोरीज, द वायर वा अॅमेन्स्टी आदी कोणाचेच म्हणणे नव्हते. पण पेगॅसस हे स्पायवेअर आम्ही केवळ सरकारलाच उपलब्ध करून देतो असे त्याची निर्मिती करणारी कंपनीच सांगत होती, त्यामुळे संशयाचा धूर निघत होता.
पेगॅससची निर्मिती करणाऱ्या त्या कंपनीचे नाव ‘एनएसओ’. ही सायबरयुद्धातील एक आघाडीची कंपनी. २०१४ मध्ये अमेरिकेतील ‘फ्रान्सिस्को पार्टनर्स’ या कंपनीने ती ताब्यात घेतली. इस्रायलमधील हर्झेलियात तिचे मुख्यालय आहे. जगभरातील किमान ४५ देशांमध्ये तिचे पेगॅसस हे स्पायवेअर वापरले जाते. पेगॅसस हा ग्रीक पुराणांतला पंख असलेला पांढरा घोडा. एका ग्रीक नायकाने त्याच्या साह्याने कायमेरा नामक राक्षसी प्राण्याचा वध केला. एनएसओच्या म्हणण्यानुसार हे पेगॅसस स्पायवेअरही तसेच काम करते. या स्पायवेअरच्या घोड्यावर बसून सरकारे दहशतवादाशी, गुन्हेगारीशी युद्ध करतात. म्हणजे कसे, तर संशयित व्यक्तींच्या मोबाईल फोनमध्ये हे स्पायवेअर घुसविण्यात येते. तसे झाले, की ती व्यक्ती त्या फोनच्या साह्याने जे जे काही करील त्यावर नजर ठेवता येते. आता अशी स्पायवेअर काही नवीन नाहीत. २००१ साली एफबीआयच्या अशाच एका प्रकल्पाबाबत गदारोळ झाला होता. त्याचे नाव होते मॅजिक लँटर्न. ते साधे ‘की स्ट्रोक लॉगिंग सॉफ्टवेअर’ होते. ई-मेलला जोडून त्याची फाईल पाठविली जात असे. ती उघडली की तो विषाणू कार्यरत होत असे. आणि ती व्यक्ती संगणकावरील ज्या कळा दाबिल ते समजत असे. संगणकीय चाचेगिरीच ती. पेगॅससचे वेगळेपण हे, की ते मोबाईल फोनवर दोन पद्धतींनी हल्ला करते. यातील पहिली पद्धत नेहमीचीच. एसएमएसमधून लिंक पाठवायची. ती उघडली की हल्ला झालाच. दुसरी पद्धत मात्र अधिक धोकादायक. तिला म्हणतात ‘झिरो क्लिक’. एसएमएस आला एवढेच तेथे पुरेसे ठरते. तो उघडायचीही आवश्यकता नसते. अशा प्रकारे एकदा मोबाईलला पेगॅससची लागण झाली की त्या फोनमधील सर्वच्या सर्व माहिती ज्याने पेगॅसस पेरला त्याला, म्हणजे सरकारी यंत्रणांना उपलब्ध होणार. सरकारी यंत्रणांना असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे एनएसओ आपले हे अस्त्र केवळ सरकारलाच विकते. या अस्त्राच्या साह्याने या यंत्रणा आपल्या मोबाईल फोनचा मायक्रोफोन आणि कॅमेरा त्यांना हवा तेव्हा चालू-बंद करू शकतात. आपल्यावर केव्हाही, कुठेही नजर ठेवू शकतात. प्रत्येकाच्या मोबाईल फोनमध्ये प्रचंड खासगी आणि वैयक्तिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील अशी माहिती असते. ती काढून घेतली जाते आणि कुणाला ते समजतही नाही. ओम्री लाव्ही हे एनएसओचे सहसंस्थापक. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे, तर पेगॅसस हे एखाद्या भुतासारखे असते. कोणालाही म्हणजे त्यांच्या ‘लक्ष्याला न दिसणारे, कुठलाही माग न ठेवणारे.’ आणि म्हणूनच आजवरच्या अशा विविध स्पायवेअरच्या तुलनेत ते अधिक भयंकर आहे. या अशा सायबरअस्त्रांच्या साह्याने सरकारे सामान्य नागरिकांवर बिनबोभाट पाळत ठेवू शकतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे तर ते अधिकच सुलभ झाले आहे. त्याचे मार्गही विस्तृत झाले आहेत.
हल्ली ‘स्मार्ट वा सेफ सिटी’, ‘स्मार्ट पोलिसिंग’, ‘फेशियल रेकग्निशन सॉफ्टवेअर’, ‘सीसीटीव्ही’ यांचा बोलबोला आहे.
या तीन प्रकारांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत नागरिकांची विविध प्रकारची माहिती वा विदा गोळा केली जाते. फेशियल रेकग्निशन म्हणजे चेहरे ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हालचालींची नोंद ठेवली जाते. स्मार्ट पोलिसिंगद्वारे नागरिकांचा सर्व प्रकारचा विदा पोलिसांना मिळू शकतो. ‘क्लाऊड सर्व्हर’, ‘डेटा सेंटर’, ‘आयओटी’ आदींच्या साह्याने ही विदा उपलब्ध होत असते. या ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये ‘कानेगी एंडोमेन्ट फॉर इंटरनॅशनल पीस’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगातील १७६ पैकी किमान ७५ देशांमध्ये लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे.
पण यानंतर प्रश्न असा येतो, की यात आक्षेप घ्यावा असे नेमके काय आहे?
000
खरोखरच, सरकार चोरून काही पाहात असेल, ऐकत असेल, तर त्यात गहजब करावा असे काय आहे? संगणकाच्या वापरातून वगैरे सरकारी यंत्रणा ज्या प्रकारची माहिती जमा करीत असतात, तीच माहिती तर त्या गुगल, फेसबुक सारख्या राष्ट्रवत् कंपन्याही गोळा करीतच असतात. लोक त्यांना ती आपखुशीने देतच आहेत. मग सरकारांनी तो घेतला तर त्यात काय एवढे मनाला लावून घ्यायचे? प्रश्न मोठा तार्किक वाटतो. अखेर या कंपन्याही आपली विदा वापरत असतात. त्यांना आपले सारे वर्तन-व्यवहार समजतच असतात. तेव्हा नागरिकांचा खासगीपणा संपला म्हणून एवढा आरडाओरडा करण्याचे कारण काय? प्रश्न रास्तच आहे. पण त्यात एक समस्या आहे. ती म्हणजे, या संगणक कंपन्यांना आपली खासगी माहिती समजत असती, तरी त्यावरून त्या आपल्याला शिक्षा नाही करू शकत.
या माहितीचा वापर त्या आपला वर्तन-व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी करू शकतात. त्याद्वारे त्या आपले रुपांतर एका चांगल्या ग्राहकात - मग तो राजकीय नेत्याचा ग्राहक असो, की एखाद्या उत्पादनाचा - करू शकतात. मात्र त्यांना आपल्याला शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. त्या आपल्याला कारावासात नाही टाकू शकत. ती ताकद असते एकट्या राज्यव्यवस्थेची.
पण राज्यव्यवस्था जी हेरगिरी करते, त्यामागे विचार असतो तो देशाच्या सुरक्षेचाच ना? त्यासाठीच ती लोकांवर पाळत ठेवत असते ना? मग त्याला विरोध का? हाही बिनतोडच प्रश्न. राज्याच्या आणि पर्यायाने जनतेच्या सुरक्षेसाठी हेरगिरी आवश्यकच आहे. या दृष्टीने सर्वसाक्षी असणे ही राज्याची गरज आहे. सरकारला, सत्ताधीशांना सत्ता राबवायची असते. सत्तेला असलेले धोके मिटवायचे असतात. ते धोेके शोधणे, त्याकरीता सर्वत्र पाळत ठेवणे, कानोसे घेणे हे हेरांचे, पाळत्यांचे काम. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील बारावा आणि तेरावा अध्याय तर केवळ याबाबतच आहे. त्यात कौटिल्य सांगतात, राजाने ‘हेरांना आपल्या अधिकारी वर्गामध्ये विखरून ठेवावे व त्यांच्यामध्ये संचार करायला पाठवावे.’ त्याने ‘आपले शत्रू, मित्र, मध्यस्थ व उदासीन’ यांच्यावर हेरांची नेमणूक करावी. राजसत्तेला ज्यांच्यापासून धोका असू शकतो त्यांच्यावर नजर ठेवणे हे ठीक. पण कौटिल्य नागरिकांवरही पाळत ठेवायला सांगतात. ते म्हणतात, ’राज्यातील लहान, मोठे, राजनिष्ठ किंवा अराजनिष्ठ प्रजाजन’ यांच्यावरही राजाने नजर ठेवावी. ते कशासाठी तर, ते शत्रूच्या आमिषाला कधीच बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेण्यासाठी. राजाची सत्ता स्थिर आणि निर्धोक असावी हा या मागचा मूळ हेतू. कौटिल्याचे अर्थशास्त्र माहीत असो वा नसो, प्रत्येक काळात सर्वच राजसत्तांनी कमी-जास्त प्रमाणात हीच नीती अवलंबिलेली आहे. त्यामागील हेतूही तेच राहिले आहेत. स्थिर आणि निर्धोक सत्ता. त्याकरीता एक तर शत्रूंचा बिमोड करणे आणि दुसरे म्हणजे नागरिकांचे विचार आणि वर्तन नियंत्रित करणे. ते ‘सेन्सॉर’ करणे. म्हणजे बंडाची शक्यता कमी होते. अखेर सत्तेला आवडतात ते उदासीन, आज्ञाधारक आणि व्यवस्थेशी सहमत असे नागरिकच. त्यांनी तसे बनावे याकरीता विचारांवर सेन्सॉरशिप आवश्यक. नागरिकांवर पाळत ठेवणे हा त्या सेन्सॉरशिपचाच एक भाग असतो.
पण अगदी एनएसए झाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानात अफाट प्रगती झाली, विदा साठविण्याची, तिच्या विश्लेषणाची क्षमता प्रचंड वाढली, तरी सर्वच नागरिकांवर सतत पाळत ठेवणे शक्य आहे का? भारतासारख्या देशात तर ते अशक्यच. मग या पाळतगिरीची एवढी फिकीर करण्याचे कारण काय? त्याचे कारण दडले आहे ब्रिटिश तत्त्वज्ञ जेरोमी बेंथम यांनी अठराव्या शतकात मांडलेल्या ‘पॅनॉप्टिकॉन’ या संकल्पनेत.
पॅनॉप्टिकॉन ही एक इमारत. तुरुंगाची. वर्तुळाकार बराकीसारखी. सर्व खोल्यांचे दरवाजे आतल्या बाजूने उघडणारे. इमारतीच्या मधोमध एक मनोरा. त्यात बसणाऱ्या व्यक्तीस त्या खोल्यांतील प्रत्येक व्यक्ती दिसणार. मात्र खोल्यांतील व्यक्तींना तो मनोऱ्यातील माणूस दिसणार नाही. तो आपल्याकडे पाहात आहे की नाही, हे त्या व्यक्तींना कळणारच नाही. यामुळे त्यांच्या मनावर कायम हे दडपण राहणार की आपल्यावर कोणी तरी सतत नजर ठेवून आहे. त्यामुळे त्यांच्या वागण्यावर बंधने येणार. त्या नीटच, आज्ञाधारकपणे, अपेक्षेनुसार वागणार.
ही केवळ संकल्पनाच नव्हती. ती प्रत्यक्षात आली होती. अगदी पुण्या-मुंबईतही. १८१८ मध्ये मराठा साम्राज्य लयास गेल्यानंतर मुंबईचे लेफ्टनंट-गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झालेल्या माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनच्या सूचनेनुसार पुण्यात आणि मुंबईत अशा प्रकारचा तुरूंग उभारण्यात आला होता.
पुढे १९७०मध्ये फ्रेंच तत्त्वज्ञ मायकेल फुको यांनी हे दाखवून दिले, की आधुनिक राज्यात बेंथम यांची पॅनॉप्टिकॉनची संकल्पना महत्त्वाची भूमिका बजावते. अशा प्रकारे सर्वव्यापी पाळत ठेवण्यातून केवळ सत्ताधिकाऱ्यांचे सक्षमीकरण तर होतेच, लोकांमध्ये आदेशपालनाची वृत्ती बळावतेच, परंतु त्याचबरोबर खुद्द त्या व्यक्तींचेच रुपांतर त्या पाळतगारांमध्ये होत जाते. होते असे, की आपल्यावर पाळत ठेवली जात आहे असे जेव्हा लोकांना वाटते, तेव्हा ते त्या पाळत ठेवणाऱ्यांना नेमके काय अपेक्षित आहे त्यानुसार वागण्याचा प्रयत्न करतात. हे आपोआप, नकळत घडत असते. आपल्याला कोणी नियंत्रित करीत आहे हे त्यांच्या जाणीवेतही नसते तेव्हा. आणि मग आपल्यावर दडपशाही सुरू आहे असे त्यांना वाटण्याचे काही कारणच राहात नाही. उलट आपण किती स्वतंत्र याच कल्पनेत ते वावरत राहतात. तसेही अनेकांच्या मनात आपण आज्ञाधारक असलेच पाहिजे अशी सक्ती वास करीत असते. त्यात पाळतशाहीचे भय. त्यातून मग लोक एकदा का स्वतःहून आज्ञापालन करू लागले की मग बाह्य दहशतीची काही आवश्यकताच राहात नाही. आणि ती दिसेना झाली, की लोकांना वाटते आपण स्वतंत्रच आहोत. अधिकारशाही, हुकूमशाही देशांत मोठ्या प्रमाणावर पाळतशाही असते ती त्यामुळेच. तेथे लोक स्वतःच स्वतःला सेन्सॉर करू लागतात. चीन हे त्याचे एक बहुचर्चित उदाहरण.
गेल्या सुमारे सात वर्षांपासून तेथे ‘सोशल क्रेडिट सिस्टिम’ - सामाजिक पत पद्धत - राबविण्यात येत आहे. हेतू फारच आदर्श आहे तिचा. आपले नागरिक, कंपन्या, सरकारी संस्था प्रामाणिकपणे काम करतात की नाही, सरकारी नियम व कायद्यांचे पालन करतात की नाही हे पाहून त्यावरून त्यांना गुण बहाल करायचे. त्याला म्हणतात ‘सिटिझन स्कोअर’ किंवा ‘सोशल क्रेडिट’. चांगले गुण मिळवणाऱ्यांना बक्षीस द्यायचे. म्हणजे मग त्यांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा द्यायच्या, नोकरीत बढती-पगारवाढ द्यायची, सरकारी योजनांचा फायदा द्यायचा. न करणाऱ्यांना शिक्षा द्यायची. त्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवायचे. विमान प्रवासाच्या सुविधा रद्द करायच्या त्यांच्या. त्यांच्या मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश नाही द्यायचा. त्यांच्या इंटरनेटचा वेग कमी करायचा. शैक्षणिक पदव्या काढून घ्यायच्या. त्यांची नावे चौकात फलकांवर लावून त्यांची बदनामी करायची. वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या शिक्षा.
पीपल्स बँक ऑफ चायना या चीनच्या मध्यवर्ती बॅंकेच्या अहवालानुसार सन २०१९च्या अखेरपर्यंत तेथील १०२ कोटी व्यक्ती आणि २ कोटी ८३ लाख कंपन्या वा संस्था यांचा समावेश या पद्धतीत करण्यात आला आहे. याकरीता नागरिकांच्या सर्व ऑनलाईन आणि ऑफलाईन हालचालींवर नजर ठेवली जाते. ‘स्मार्ट वा सेफ सिटी’, ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ असे प्रकल्प, ‘फेशियल रेकग्निशन सॉफ्टवेअर’, ‘सीसीटीव्ही’ आदी माध्यमे यांतून ते साधले जाते. या शिवाय सरकारने गोळा केलेली नागरिकांची विविध प्रकारची माहिती असतेच. त्यांचा वापर करून तेथे नागरिकांची आणि आस्थापनांची ‘ब्लॅक लिस्ट’ आणि ‘रेड लिस्ट’ तयार केली जाते. त्यावरून ठरते की कोणाला शिक्षा करायची आणि कोणाला बक्षीस द्यायचे. चीनने त्यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पांतर्गत गुंतवणूक केलेल्या देशांमध्येही शहरस्तरावर ही पद्धत लागू करण्याची चिनी नेत्यांची योजना आहे. त्यादृष्टीने त्यांची चाचपणी सुरु आहे.
यात तसे पाहता काय वावगे आहे असे कोणी म्हणेल. चांगेल वागा, बक्षीस मिळवा अशी तर यातील कल्पना आहे. यात आक्षेप आहे तो या चांगलेपणाच्या, प्रामाणिकपणाच्या व्याख्येविषयी. ती कोण ठरवणार, तर चीनची कम्युनिस्ट पार्टी. पक्ष, सरकार आणि सत्ताधीश यांच्याविरोधात जराही आवाज काढणाऱ्यांची नोंद या पद्धतीत कोठे होणार? एखाद्याने सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात, अन्यायाविरोधात समाजमाध्यमात काही लिहिले तर त्याच्या गुणांचे काय होणार? सरकारच्या टीकाकारांची जागा तेथे तुरुंगातच असते. एकंदरच ही पद्धत नागरिकांचे वर्तन आणि विचार नियंत्रित करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आलेली आहे. आज्ञापालन करणारा, मेंढरांसारखा एक समाज तेथे निर्माण करायचा आहे. नागरिकांना सतत पाळतीच्या दहशतीखाली ठेवले, की त्यातून आपोआपच ते साध्य होते. त्यांच्या मनांची आपोआपच मेंढरे बनतात. एक हिंदी गाणे आहे - जो तुम को हो पसंत वोही बात करेंगे. ते या मेंढरांचे राष्ट्रगान बनते.
पाळतशाही, खासगीपणावरील सरकारी हल्ले असे काही मुद्दे आले, की अनेक जण एक हिरिरीने पुढे येत एक युक्तिवाद करतात. त्यांचे म्हणणे असे, की आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नसेल, आम्ही कायद्याने वागणारे असू, नियमांचे पालन करणारे असू, तर आम्हांला पाळतशाहीची कसली भीती? असे म्हणणाऱ्यांत सामान्य नागरिकच असतात असे नव्हे. ‘तुम्ही जे काही करता ते इतरांना कळू नये असे तुम्हाला वाटत असेल, तर मुळात तुम्ही ते करताच कामा नये,’ हे गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक श्मिड्ट यांचे उद्‌गार आहेत. यातील गंमतीचा भाग असा, की अमेरिकेतील सीएनईटी नावाच्या एका तंत्रज्ञानविषयक वृत्तसंकेतस्थळाने जेव्हा या श्मिड्ट साहेबांचा पत्ता, पगार, त्यांनी दिलेल्या देणग्या आदी खासगी माहिती, तीही गुगलवरूनच घेतलेली, प्रसिद्ध केली तेव्हा त्यांनी गुगलच्या कोणीही त्या वृत्तसंकेतस्थळाशी बोलता कामा नये असे धोरण आखण्याचा घाट घातला होता. आपल्याकडे लपविण्यासारखे काहीही नाही असे जे आपल्याला वाटत असते तो आपला भ्रम असतो.
हे असे असले, तरी जे पापभिरू, सरकारी धोरणांचे समर्थक वगैरे आज्ञाधारक नागरिक असतात, त्यांना या पाळतशाहीची तशीही भीती बाळगण्याचे कारण नसते. ते तसेही पॅनॉप्टिकॉन परिणामाचे बळी असतातच. भीती असते ती सत्ताधीशांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना, सरकारच्या हाताला हात लावून मम न म्हणणाऱ्यांना. अशा लोकांना गारद करणे हे तर पाळतशाहीचे उद्दिष्ट असते. पाळतशाहीच्या या महाजालाचे समर्थन करणाऱ्यांनी एकच लक्षात घ्यायचे असते, ते म्हणजे आजचे भाट हे उद्या विरोधक ठरू शकतात. कारण सरकार स्थायी नसते. व्यवस्था मात्र निर्माण झाल्या की झाल्या.
(पूर्वप्रसिद्धी - चौफेर समाचार दिवाळी अंक २०२१, संपादक - अरुण नाईक.)
No comments:
Post a Comment