पाळतशाहीचा पसारा



पेगॅससने केलेली पाळतशाही हा मुद्दा सध्या आपल्याकडे गाजतो आहे. मुळात तंत्रज्ञान आधुनिक झाले, पेगॅसस आले ही समस्याच नाही. तंत्रज्ञानात सुधारणा होतच जाईल. समस्या आहे ती तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते कोण आहेत आणि त्यांचा हेतू काय आहे यात. तेव्हा पेगॅससच्या निमित्ताने प्रश्न विचारायला हवा, की या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्यांवर लक्ष कोण ठेवणार? त्यासाठी हवेत भक्कम कायदे.

 


मॉस्कोमधील ब्रिटिश दूतावासातील एका केबिनमध्ये एक अधिकारी व्हीएचएफ रिसिव्हर ऐकत बसला होता. त्यावरून तो रशियाच्या वायुसेनेचे संदेश चोरून ऐकत असे. त्या दिवशी रिसिव्हरमधून त्याला अचानक वेगळेच आवाज ऐकू येऊ लागले. त्याच्या लक्षात आले, हा तर आपल्याच अधिकाऱ्याचा आवाज. तो या रिसिव्हरमधून कसा येतो? नक्कीच आपल्या अधिकाऱ्याचे बोलणे रशियन चोरून ऐकत असावेत; पण ते कसे काय? त्याने आपल्या वरिष्ठांना त्याची माहिती दिली. चौकशी सुरू झाली. केजीबीने दूतावासात गुपचूप मायक्रोफोन बसविला असावा, असा संशय होता. कानाकोपऱ्यात त्याचा शोध घेण्यात आला; पण काहीच सापडले नाही. पीटर राइट हे 'एमआय-फाइव्ह' या ब्रिटिश गुप्तचर संस्थेचे माजी सहायक संचालक. त्यांनी तो शोध घेणाऱ्या तंत्रज्ञांशी बोलून अंदाज बांधला, की हे नक्कीच वेगळे प्रकरण आहे. रशियाने नक्कीच ध्वनीकंपनांच्या आधारे आवाज ऐकण्याचे तंत्र शोधून काढले असावे.

यानंतर सहा महिन्यांनी मॉस्कोतील अमेरिकी दूतावासातील तंत्रज्ञांना असेच एक छोटेसे यंत्र सापडले. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले, की पीटर राइट यांचा अंदाज खरा होता. आपण बोलताना आजूबाजूच्या वस्तूंवर उमटणारे तरंग पकडून, त्यांतून तेथे चाललेले बोलणे ऐकण्याचे काम करणारे मायक्रोफोन रशियाने बनविले होते. ही १९५१ मधील गोष्ट. त्या काळातील ही अशी तंत्रे आणि यंत्रे बाबा आदमच्या जमान्यातील वाटावीत, अशी प्रगती या ७० वर्षांत झाली आहे. काळ संगणकाचाच नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे. 'पेगॅसस' हे सायबरअस्त्र या काळाचे अपत्य आहे.



सध्या त्यावरून आपल्याकडे मोठा गदारोळ सुरू आहे. त्याच्या मुळाशी आहे, नागरिकांवरील हेरगिरीचा मुद्दा. वस्तुतः ही अशी हेरगिरी नवी नाही. ती सर्वच काळात, सर्वच सरकारांकडून केली गेली आहे. कौटिलीय अर्थशास्त्रात स्पष्टच म्हटलेले आहे, की राजाने नागरिक आणि जनपद यांच्यावरही हेरांची नेमणूक करावी. तशी ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाने नेहमीच केली जाते; पण अनेकदा ते तितकेसे खरे नसते. आपली सत्ता अबाधित राहावी, हा हेतूही अनेकदा नागरिकांवरील हेरगिरीमागे असतो. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आताच्या पेगॅसस प्रकरणाचे समर्थन करणारे ती उदाहरणे सतत मांडताना दिसतात. त्यांचे म्हणणे असे असते, की आधीची सरकारेही हे करीत होती, तेव्हा आता झाले तर त्यात एवढा गहजब करण्याचे कारण काय?

या अशा युक्तीवादांस 'व्हॉट्स अबाउटरी' म्हणतात. हे वितंडसूत्र. याचा अर्थ एवढाच, की ज्याने गोमय खाल्ले, त्याने दुसऱ्याच्या तोंडाचा वास घेत फिरायचे नसते. खरेच आहे ते; परंतु त्यात एकच विसरले जाते, की दुसऱ्याने खाल्लेले शेण आपण खाल्ले, म्हणून त्याची श्रावणी होत नसते. शिवाय, देशाच्या कायद्यांच्या अधीन राहून केलेली आणि कायदे धाब्यावर बसवून केलेली हेरगिरी यांत फरक आहे. विरोध आहे तो कायद्याच्या कक्षा सोडून हेरगिरी करण्यास. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात या गोष्टी लक्षात न घेतल्याने, सर्व चर्चा प्रामुख्याने राजकीय मुद्द्यांच्या परिघातच फिरत राहिली आहे. त्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या, त्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित राहिली. ती म्हणजे, या हेरगिरीची व्यापकता, त्यातील अत्याधुनिकता.

'एनएसओ ग्रुप' या इस्रायली कंपनीची निर्मिती असलेले पेगॅसस हे स्पायवेअर भयंकर ठरते, ते त्याच्या या क्षमतेमुळे. अथर्ववेदाच्या चौथ्या अध्यायात वरुण या 'आद्य हेरा'चे वर्णन करताना म्हटले आहे, 'पृथ्वी आणि स्वर्ग यांच्या मध्ये जे जे काही आहे, ते ते सारे राजा वरुण पाहात असतो.... हजारो नेत्र असलेले त्याचे हेर स्वर्गातून येत असतात. ते पृथ्वीवरील सर्व काही पाहत असतात.' पेगॅससला या वरुणाचा अवतार म्हणता येईल. याचे कारण, आज आपले अविभाज्य अंग बनलेल्या मोबाइल फोनच्या माध्यमातून हे संगणकीय अस्त्र सर्व काही पाहू शकते. ते विविध मार्गांनी फोनमध्ये प्रवेश करू शकते; पण तशी तर अनेक स्पायवेअर आहेत. उदाहरणार्थ, २००१ मध्ये ज्याचा गौप्यस्फोट झाला, ते मॅजिक लँटर्न. अमेरिकेची 'एफबीआय' ही संस्था त्याचा वापर करीत असे. ते होते 'की स्ट्रोक लॉगिंग सॉफ्टवेअर'. ई-मेलला जोडून त्या विषाणूची फाइल पाठविली जात असे. ती उघडली, की विषाणू कार्यरत झाला. हीच पद्धत आजही वापरली जाते. आपल्या मोबाइलवर एखादा संदेश येतो. त्यातील लिंक क्लिक केली, की ते स्पायवेअर सुरू होते आणि आपली माहिती उघडी पडते. पेगॅससचे वेगळेपण हे, की ते दोन पद्धतींनी हल्ला करते.

पहिली पद्धत नेहमीचीच. मोबाइलवर एक एसएमएस पाठविला जातो. त्यातील लिंकवर क्लिक केले, की हल्ला झालाच. दुसरी पद्धत, 'झिरो क्लिक'. त्यात एसएमएस आला एवढेच पुरेसे होते. क्लिक करण्याची आवश्यकताच नाही. तो खास एसएमएस मोबाइलमध्ये येऊन पडला, की काम सुरू. या पद्धतींनी एकदा मोबाइलला पेगॅससची लागण झाली, की त्या फोनमधील सर्व खासगी माहिती, छायाचित्रे, ध्वनिफिती, ई-मेल, आयमेसेज, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, स्काइप आदी माध्यमांतून पाठविलेले वा आलेले संदेश, पाहिलेल्या संकेतस्थळांची माहिती;... थोडक्यात त्या व्यक्तीचा सर्व विदा सरकारी यंत्रणांना मिळणार. सरकारी यंत्रणांना असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, 'एनएसओ' आपले हे अस्त्र केवळ सरकारलाच विकते. या अस्त्राच्या साह्याने या यंत्रणा आपल्या मोबाइल फोनचा मायक्रोफोन आणि कॅमेरा त्यांना हवा तेव्हा चालू-बंद करू शकतात. आपल्यावर केव्हाही, कुठेही नजर ठेवू शकतात आणि आपल्याला ते समजतही नाही. ओम्री लाव्ही हे 'एनएसओ'चे सहसंस्थापक. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे, तर पेगॅसस हे एखाद्या भुतासारखे असते. कोणालाही, म्हणजे त्यांच्या 'लक्ष्याला न दिसणारे, कुठलाही माग न ठेवणारे.' म्हणूनच, आजवरच्या अशा विविध स्पायवेअरच्या तुलनेत ते अधिक भयंकर आहे. या अशा सायबर अस्त्रांच्या साह्याने सरकारे सामान्य नागरिकांवर बिनबोभाट पाळत ठेवू शकतात. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेच्या (एनएसए) 'प्रिझम' या सांकेतिक नावाच्या कार्यक्रमाने त्याचा मासला जगभरातील नागरिकांना दाखविला आहे.

'प्रिझम'च्या माध्यमातून ही संस्था अमेरिकी आणि विदेशी नागरिकांच्या इंटरनेट व्यवहारांवर पाळत ठेवून होती. ई-मेल, व्हिडिओ आणि व्हॉइस चॅट, छायाचित्रे, क्लाउडमधील फाइल, लॉगइन आदी गोष्टींवर तिची नजर असे. विशेष असे, की मायक्रोसॉफ्ट, याहू, गुगल, फेसबुक, पालटॉक, यू-ट्यूब, स्काइप, एओएल, अॅपल या बड्या कंपन्यांचीही त्यास साथ होती. हे सारे कुणाच्याही नकळत सुरू होते. याचा थोडक्यात अर्थ असा होता, की सारे अमेरिकी नागरिक एनएसएच्या ई-नजरकैदेत होते. पाळतशाही याहून वेगळी नसते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानामुळे ही पाळतशाही आता सुलभ झाली आहे. 'कानेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशल पीस' या संस्थेच्या सप्टेंबर २०१९मधील अहवालानुसार, जगातील १७६ पैकी किमान ७५ देशांमध्ये नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. चीनची ह्युवेई, अमेरिकेतील आयबीएम, पॅलांटिर, सिस्को आदी कंपन्या या तंत्रज्ञानाच्या पुरवठादार. हे तंत्रज्ञान वापरले जाते 'स्मार्ट वा सेफ सिटी', 'फेशियल रेकग्निशन सिस्टिम' आणि 'स्मार्ट पोलिसिंग' या तीन प्रकारांद्वारे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत नागरिकांची विविध प्रकारची विदा जमा केली जाते. चेहरे ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हालचालींची नोंद ठेवली जाते. स्मार्ट पोलिसिंगमध्ये नागरिकांचा सर्व प्रकारचा विदा पोलिसांना मिळू शकतो. विमानतळे वा बंदरांवरील 'अॅटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल सिस्टिम', 'क्लाउड सर्व्हर', 'डेटा सेंटर', 'इंटरनेट ऑफ थिंग्ज' (आपल्या सर्व प्रकारच्या संगणक व इंटरनेट वापरातून निर्माण होणारा विदा) आदींच्या साह्याने हा विदा उपलब्ध होत असतो. वरवर पाहता यात अयोग्य काही वाटणार नाही; अखेर प्रश्न देशाच्या वा नागरिकांच्या सुरक्षेचा असतो.

अलीकडे सायबर गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. दहशतवाद तर उंबऱ्यात आला आहे. त्यांच्यातही संगणकतज्ज्ञ असतात. शिवाय, समाजमाध्यमांच्या गैरवापराची डोकेदुखी आहेच. यावर सुरक्षा यंत्रणांना लक्ष ठेवायला हवे. तेव्हा हेरगिरी हवीच. त्यासाठीचे हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हवेच. ज्यांच्याकडे लपविण्यासारखे काही नाही, त्यांनी याची भीती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. शिवाय खासगीपणाचा अधिकार म्हणाल, तर आपल्या ऑनलाइन अस्तित्वाने तो कधीच संपविला आहे. गुगल, फेसबुकादी सगळ्यांना आपला इत्थंभूत वर्तन-व्यवहार माहितीच असतो. तेव्हा लपवणार ते काय? प्रश्न मोठा तार्किक वाटतो; पण त्यात एकच अडचण आहे. ती म्हणजे, गुगलादी कंपन्यांना आपली खासगी माहिती समजत असली, तरी त्यावरून ते आपल्याला शिक्षा वा दंडित करू शकत नाहीत. त्या माहितीने ते आपले वर्तन व्यवहार नियंत्रित करून, आपल्याला छानपैकी विचारांचे वा वस्तूंचे ग्राहक वगैरे बनवू शकतात; पण शिक्षा नाही करू शकत. ती ताकद असते राज्यव्यवस्थेची. त्याद्वारे ती व्यवस्था कोणाही टीकाकारास, सरकारच्या विरोधकास गणशत्रू ठरवू शकते. चीनमध्ये हेच तर चालले आहे.

तेथे नागरिकांच्या सर्व ऑनलाइन-ऑफलाइन हालचालींवर नजर ठेवून, त्यांना 'सिटिझन स्कोअर' देण्याचे घाटत आहे. सिटिझन स्कोअर वा सोशल क्रेडिट म्हणजे, तुम्ही चांगले वागता अथवा नाही, की उगाच सरकारवर टीका वगैरे करता, हे पाहून तुम्हाला गुण द्यायचे. चांगले गुण पडतील त्याला सरकारी योजनांचा फायदा. नापास झाला, तर शिक्षा. यात प्रवासास बंदी, चांगल्या शाळेत प्रवेश न देणे, चांगली नोकरी न देणे, येथपासून ते इंटरनेटचा वेग कमी करणे येथपर्यंतच्या विविध शिक्षा येतात. सध्या काही शहरांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे आणि एका वृत्तानुसार असे कमी गुण पडले, म्हणून ९० लाख लोकांना देशांतर्गत विमानप्रवासास बंदी घातली आहे. सरकारच्या टीकाकारांची जागा तर तेथे तुरुंगातच आहे. हे शक्य झाले, याचे कारण टेहळणीची, पाळतीची तंत्रे अत्याधुनिक झाली.

यातही समस्या, तंत्रज्ञान आधुनिक झाले ही नव्हे, पेगॅसस आले ही नव्हे. तंत्रज्ञानात सुधारणा होतच जाईल. समस्या आहे ती तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते कोण आहेत आणि त्यांचा हेतू काय आहे यात. तेव्हा पेगॅससच्या निमित्ताने प्रश्न विचारायला हवा तो हा, की 'हू विल गार्ड द गार्ड्स?' या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्यांवर लक्ष कोण ठेवणार? त्यासाठी हवेत भक्कम कायदे. ते नसतील, तर पाळतशाहीचा पसारा वाढतच जाईल. अमेरिकेतील एनएसएची गुपिते फोडणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेन या जागल्याने तो इशारा मागेच देऊन ठेवला आहे.

(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स, संवाद पुरवणी, ता. १ ऑगस्ट २०२१)

No comments: