एका चकमकीची गोष्ट!

इंडियन एक्स्प्रेस, ३० जून २०१२ची बातमी. - सर्वांत मोठ्या चकमकीची

 

अत्यंत थरारक अशी चकमक होती ती. 

सभोवती कीर्र जंगल. जंगली प्राण्यांचे माहीत नाही, पण क्रूर नक्षलवाद्यांचा वावर असलेले. तशात वेळ रात्रीची. डोळ्यांत बोट घातले तरी दिसणार नाही असा अंधार. त्यामुळेच सुरक्षा जवानांचे ते पथक अतिशय सावधगिरीने चाललेले होते. 

केंद्रीय राखीव सुरक्षा बलाचे (सीआरपीएफ) डेप्युटी कमांडर मनीष बामोला आणि छत्तीसगढ पोलिसांचे उपमहासंचालक एस. इलँगो यांच्या नेतृत्वाखालचे ते पथक. त्या दिवशी एका अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमेवर ते गेले होते. सिल्गेर गावात नक्षलवाद्यांचा छुपा तळ असल्याची खबर होती त्यांना. हे छत्तीसगढच्या बिजापूर जिल्ह्यातले गाव. तो तळ उद्ध्वस्त करायचा होता. पण तेथे तसे काहीच सापडले नाही. हात हलवित परतावे लागले त्यांना. पण त्यामुळे अधिकच काळजी निर्माण झाली होती. या परिसरात अन्यत्र कुठे तो तळ असला तर? 

रात्रीचे साडेदहा वाजत आले होते. ते सारकेगुडा गावाच्या जवळ आले होते. अचानाक त्यांचे कान टवकारले गेले. कसलासा संशयास्पद आवाज आला होता. ते कानोसा घेतात, न घेतात तोच गोळीबाराच्या आवाजाने जंगल दणाणले. नक्षलवाद्यांचा हल्ला! 

पोलिस आणि सीआरपीएफच्या त्या जवानांनी तत्क्षणी आपल्या रायफलींचे 'सेफ्टी कॅच’ खोलले. नक्षलवादी किती आहेत, ते कोणत्या दिशेने गोळ्या झाडत आहेत हे काहीच समजत नव्हते. पण अंदाजानेच त्या जवानांनी गोळीबार करण्यास सुरूवात केली…

काळोखातले ते मृत्यूचे तांडव बराच वेळ चालले होते. हळुहळू ते शांत होत गेले. थोडासा उजेड होताच जवानांनी पुढे जाऊन पाहिले. सरकेगुडा गावाच्या मैदानात प्रेतांची रास पडली होती. तब्बल १७ नक्षलवादी मारले गेले होते. या चकमकीत काही जवानही घायाळ झाले होते. पण जीवितहानी झाली नव्हती. नक्षलवाद्यांविरोधात सुरक्षा दलांना एक मोठा विजय मिळाला होता.

ही घटना होती २८ जून २०१२ ची. राज्यात तेव्हा भाजपचे सरकार होते आणि मुख्यमंत्री होते रमणसिंग.

दुस-या दिवशी तमाम वृत्तपत्रांत, वृत्तवाहिन्यांवर याच्या बातम्या झळकल्या. त्या सतरा जणांमध्ये सात कट्टर नक्षलवादी मारले गेले होते. त्यांची नावे प्रसिद्ध झाली. सगळीकडून पोलिसांवर, सीआरपीएफच्या जवानांवर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. राज्यव्यवस्थेविरोधात बंड पुकारून ती उखडून फेकण्याचा प्रयत्न करणा-या देशद्रोह्यांच्या एका गटाला कंठस्नान घालण्यात आले होते. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत याची जोरदार चर्चा झाली. या चकमकीबाबत तेव्हाही संशय घेण्यात आला होता. त्या संशयखोर मानवाधिकारवाल्यांवर टीकेची झोड उठली. त्यांनाही देशद्रोही ठरविण्यात आले. पण तरीही मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी आदिवासींच्या, मानवाधिकार संघटनांच्या भावनांची दखल घेत, त्या चकमकीच्या चौकशीचे आदेश दिले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश विजयकुमार अगरवाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली न्यायालयीन चौकशी आयोगाची स्थापना केली. 

अनेक देशभक्त नागरिकांनी त्याची काही आवश्यकताच वाटत नव्हती. ती सरळसरळ चकमक होती. त्यात सहा जवानही जखमी झाले होते. शिवाय जेथे चकमक झाली तेथून पोलिसांनी बराच शस्त्रसाठाही हस्तगत केला होता. त्यात वायरलेस सेट, डिटोनेटर्स, फ्यूज, अडीच किलो वजनाचा पाईप बॉम्ब, एक काळी आणि निळी पिशवी, १२ बोअरचे काडतूस, बंदुकीचा दारू असलेली पॉलिथिन बॅग, औषधे आणि इंजेक्शन असलेली पिशवी, एक मीटर लांबीची वायर, लाकडी धनुष्य आणि आठ बाण, एके-४७ रायफलच्या २३ रिकाम्या पुंगळ्या असे बरेच साहित्य होते. वृत्तपत्रांतून त्याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध झाली होती. एवढा सगळा पुरावा समोर होता. पोलिस अधिका-यांचे बयान समोर होते. चकमकीची थरारकता ते सांगत होते. समोर पडलेल्या प्रेतांत  सात नक्षलवादी असल्याचे ते सांगत होते. कायदाप्रेमी नागरिकांना आणखी काय हवे होते? संशयाला काहीच वाव नव्हता. ते सरळसरळ खरेखुरे ‘एन्काऊंटर' होते.

 

०००

 

परवा, तब्बल सात वर्षांनंतर त्या आयोगाचा चौकशी अहवाल उघड झाला. आणि स्पष्ट झाले, की ही सगळी कहाणी बनावट होती. ती सगळी चकमक बनावट होती. किंबहुना, ती चकमक नव्हतीच. ते हत्याकांड होते.

म्हणजे त्या रात्री सारकेगुडाच्या जंगलातून ते पथक चालले होते, हे खरेच. त्यांनी संशयास्पद आवाज आल्यानंतर गोळीबार केला, हेही खरेच. पण त्यानंतरची सगळीच कहाणी बनावट, खोटी, मनघडंत.

गावकरी सांगतात, की त्या रात्री सारकेगुडात आदिवासी गावक-यांची बैठक बसली होती. बाजूच्या कोट्टागुडा आणि राजपेंटा गावातले आदिवासीही त्यात सहभागी झाले होते. लहान मुले, मुली, महिला असे एकूण ६०-७० जण होते. विषय होता बीज पांडुम उत्सवाच्या तयारीचा. कुठेही जंगलात नव्हे, तर गावातल्या मोकळ्या मैदानात बसून ते चर्चा करीत असतानाच अचानक सुरक्षा दलांचे पथक तेथे घुसले. त्यांनी दिसेल त्याला बंदुकांच्या दस्त्यांनी मारण्यास सुरूवात केली. आणि सतरा जणांना गोळ्या घातल्या. त्यातल्या दहा जणांच्या पाठीत गोळ्या लागलेल्या होत्या.

त्या बैठकीला ईर्पा रमेश नावाचा एक गावकरीही उपस्थित होता. त्याला तर चकमकीच्या दुस-या दिवशी सकाळी बेदम मारहाण करून ठार मारण्यात आले. ही घटनाही सुरक्षा दलांच्या म्हणण्याबद्दल संशय व्यक्त करणारी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

शिवाय ही खरी चकमक असती, तर या पथकाचे नेतृत्त्व करणारे पोलिस उपमहासंचालक एस इलँगो आणि सीआरपीएफचे डेप्युटी कमांडर मनीष बामोला यांनीही गोळीबार करून प्रत्युत्तर दिले असते. पण त्यांनी तर एकही गोळी झाडली नव्हती. 

पण मग पोलिसांना झालेल्या जखमांचे काय? चौकशीचे निष्कर्ष सांगतात, की पोलिसांना झालेल्या जखमा या लांबून केलेल्या गोळीबाराने झाल्याचे दिसत नाही. कुणाच्या टाचेला, कुणाच्या घोट्याजवळ जखमा झालेल्या आहेत. त्यांच्याच कुणा सहका-याने अंधारात झाडलेल्या गोळ्यांमुळे या जखमा झाल्या असाव्यात. 

आणि ते पुरावे? बनावट पुरावे तयार करणे हे या देशातील पोलिसांसाठी अवघड नसते. चौकशीत स्पष्ट झाले, की पोलिसांनी त्या कागदपत्रांत नंतर फेरफार केले होते. घटनास्थळी छर्रै सापडल्याचे म्हटले होते. तेही बनावट म्हणून आयोगाने फेटाळून लावले. पण मग तेथे सापडलेल्या शस्त्रसाठ्याचे काय? 

आयोगासमोर साक्षीपुरावे सुरु असतानाची एक घटना मोठी बोलकी आहे. त्या पथकात इब्राहिम खान नावाचा एक पोलिस होता. त्याची साक्ष सुरु असताना त्याला विचारण्यात आले, तो जो शस्त्रसाठा वगैरे जप्त करण्यात आला होता, तो त्यावेळी नीट सीलबंद करण्यात आला होता का? उत्तरादाखल त्याने मान खाली घातली. मग त्याला विचारण्यात आले, की ते सारे सामान पुढील तपासणीसाठी ‘फॉरेन्सिक’ प्रयोगशाळेत कधी पाठविण्यात आले होते? खान उत्तरला - पंधरा दिवसांत. त्या प्रयोगशाळेच्या कागदपत्रांनुसार, ते सामान घटनेनंतर तब्बल आठ महिन्यांनी, २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी धाडण्यात आले होते. आणि त्यावेळी त्याला सील होते रायपूर पोलिस मुख्यालयाचे. आता जर जप्ती सारकेगुडात झाली. त्याबाबतची पुढील कार्यवाही बसगुडा ठाण्यात झाली, तर मग त्यावर सील रायपूरमधील मुख्यालयाचे का, या प्रश्नाला काहीच उत्तर नव्हते. अशा अनेक बाबी न्यायालयीन आयोगासमोर पुढे आल्या. 

त्यातून यावरच शिक्कामोर्तब झाले, की सर्वसामान्य जनतेसमोर ज्यांना ठार मारण्यात आलेले नक्षलवादी म्हणून सादर करण्यात आले होते, ते सर्वसामान्य आदिवासी गावकरी होते. त्यांतील काहींवर पोलिसांच्या दप्तरात गुन्हे दाखल होते हे खरे. पण त्यांनी त्यावेळी हल्ला केलेला नव्हता. त्या सर्वांनाच सुरक्षा जवानांनी आधी बेदम मारहाण केली आणि मग गोळ्या घालून ठार मारले. 

या देशाच्या सर्वसामान्य, कायदाप्रेमी, पापभिरू नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. या देशात महसूल आणि पोलिस खाते यांच्यात नेहमीच भ्रष्टाचाराची स्पर्धा असते. अगदी गेल्या वर्षीचा महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपतविरोधी खात्याचा अहवालही पोलिस खाते हे सर्वांत भ्रष्ट असल्याचे सांगतो. आणि तरीही आपण असे निरागस-भोळे की, चकमक वगैरे प्रकरणांत पोलिस म्हणजे सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे अवतारच समजतो. 

 

०००

 

सुरक्षा दलांनी केलेल्या बनावट चकमकींच्या या अशा हकीकती अपवादात्मकच समजायच्या का? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही एक संवैधानिक संस्था. तिच्या अहवालानुसार, २००० ते २०१७ या काळात या देशात बनावट चकमकींच्या एक हजार ७८२ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यातील ४६ प्रकरणे महाराष्ट्रातील आहेत. यातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात जातच नाहीत. या प्रकरणांत पोलिसांना शिक्षा झाल्याची उदाहरणेही कमीच आहेत. मात्र पाच वर्षांपूर्वी मुंबईतील लखनभैया चकमक प्रकरणी सत्र न्यायालयाने १३ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. अशा बनावट चकमकी पोलिसच करतात असेही नव्हे. आसामातील बनावट चकमक प्रकरणी, गेल्या वर्षी एका मेजर जनरलसह सात जवानांना दोषी ठरविण्यात आले होते. एका चहामळ्याच्या व्यवस्थापकाच्या हत्येप्रकरणी लष्कराने नऊ विद्यार्थ्यांना अटक केली होती. त्यातील पाच विद्यार्थ्यांची क्रूरपणे छळ करून हत्या केल्याचा आरोप होता त्यांच्यावर. आणि हा निकाल नागरी न्यायालयाचा नव्हता, तर लष्कराच्याच कोर्ट मार्शलचा होता. 

आपल्या न्यायव्यवस्थेतही काही सगळेच रामशास्त्री प्रभुणे बसलेले नाहीत. तेथेही भ्रष्टाचार आहे. न्यायाला विलंब हा न्याय नाकारण्याचाच प्रकार. तो तेथे सातत्याने घडतो हेही मान्यच. पण त्यावरचा उपाय न्यायदानाची जबाबदारी तपास वा सुरक्षा यंत्रणांवर सोपविणे हा नसतो. व्यवस्था बळकट करणे हा त्यावरचा उपाय असतो. बनावट चकमकींद्वारे न्यायाची अपेक्षा करणाऱ्यांच्या हे लक्षातच येत नाही, की यातून आपण व्यवस्थेच्या तालिबानीकरणाला वा आयसिसीकरणालाच हातभार लावत आहोत. या अशा व्यवस्थेत अखेर बळी जातात ते कोण्या धनदांडग्यांचे, कोणा बळवंतांचे वा सत्ताधीशांचे नव्हेत. त्याची शिकार असतात ते सामान्य निरपराध नागरिकच. तुमच्या-आमच्यासारखे लोक. छत्तीसगढमधील त्या गावांत तेच तर घडले होते…

(पूर्वप्रसिद्धी - सकाळ, मुंबई - ८ डिसें. २०१९)

Read more...