गलिव्हर मेला, लिलिपूटचा विजय असो!

मागे एकदा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक भूमिपुत्रांच्या मुद्द्यावर झाली तेव्हाच खरं तर आपल्या सांस्कृतिक ऱ्हासकाळावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. शिवाय आजकाल तर असंही दृष्टीस पडत आहे, की साहित्य, संस्कृती, कला या गोष्टींना चांगलंच बाजारी-मूल्य प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे थंडीचे महिने आले की संस्कृतीच्या जत्रा आणि साहित्याचे एक्‍स्पो भरायला सुरूवात होते. त्यातून साहित्य-संस्कृतीचं किती चांगभलं होतं, याचा ताळेबंद मांडायला जावं, तर लोक म्हणतात, की निदान त्यानिमित्ताने चार लोक एकत्र येतात हेच किती चांगलं आहे. म्हणजे जिथं विचारमंथन व्हावं, दिशादर्शक असं काही मिळावं अशी अपेक्षा, तिथं होतं काय तर शाळकरी स्नेहसंमेलन. काही लोकांना त्यातही रस असतो. ते तिथं दिंड्या आणि शोभायात्रांमध्ये मिरवूनही घेतात. आणि सामान्यजन अशा समारंभांमध्ये पुस्तकं किंवा हस्तकलेच्या वस्तू इत्यादी स्वस्तात मिळतात म्हणूनही जात असतात.

आता या सगळ्यात गैर काय असंही विचारणारे आहेतच. पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही, की हे चंगळवादी दिंड्या आणि शोभायात्रांच्या पुढे चालत असल्याने आणि शिवाय त्यांच्या कपाळावर बुद्धिजीवी असा बारकोड असल्याने तेच सांस्कृतिक पुढारी म्हणून मान्यता पावतात. पिग्मींच्या जगात गलिव्हर शोधूनही सापडत नाही, ते यामुळेच!

विश्‍वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून (काही वर्षांपूर्वी) जो वाद झाला, तो तर खासच गलिव्हरांची दुर्मिळता अधोरेखीत करणारा होता. या महामंडळाचा कारभार नीट हाकील, विद्वत्‌जनांची मांदियाळी मेळविल आणि त्यांना लिहिते करून कोशाचे पुढचे खंड वेळेवर बाजारात आणील एवढ्याचसाठी आणि अशीच व्यक्ती अध्यक्षपदी बसवायची, तर मग तिचा शोध व्यवस्थापनशास्त्राच्या महाविद्यालयांमध्ये घ्यावयास हवा होता! मुद्दा विजया वाडबाई विश्‍वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी योग्य आहेत की अयोग्य हा नाही. मुद्दा आहे तो शासनकर्त्यांनाही विश्‍वकोश मंडळ आणि वखार महामंडळ यात मुळातच काही फरक आहे असं वाटत नाही हा. त्याबद्दल आपल्या तथाकथित सांस्कृतिक पुढाऱ्यांनी मौनाची अक्षरे गिरवावीत हे तसं स्वाभाविकच झालं. बैल म्हटल्यावर ज्यांची कातडी थरथरली अशा काही मोजक्‍याच व्यक्ती होत्या आणि काही जणांनी तर औचित्याच्या मुद्द्यावर झाली ती संभावना योग्यच होती असा कारकुनी पवित्रा घेतला होता, हे पाहिल्यानंतर साहित्य-संस्कृतीच्या क्षेत्रात यापुढे मिंध्यांचं पुढारपणच राहणार हे नक्की झालं होतं. पुन्हा ही मंडळी म्हणजे "मौनम्‌ सर्व अर्थ साधनम्‌' हे पक्कं ठाऊक असलेली असल्याकारणाने ज्यांच्या हाती पुरस्कारांच्या नाड्या त्यांच्या विरोधात बोलायचे कसे हा पेच त्यांना कायमचा पडलेला असणारच.

एकंदर अशी स्थिती असल्यानंतर आजच्या समाजजीवनावर तथाकथित सांस्कृतिक पुढाऱ्यांची छाप का नाही हा प्रश्‍न विचारण्यात काहीही हशील नाही. पण हेही खरे की ही स्थिती काही एका दिवसात आलेली नाही. बाजारात स्वस्तातल्या चिनी वस्तूंचा सुकाळ आणि सर्वच क्षेत्रातील पोकळ पुढारी आणि खुज्या सेलेब्रिटींचा सुळसुळाट हे एकाच कालखंडात घडलेलं आहे, असं म्हटल्यावर आजच्या सांस्कृतिक ऱ्हासकाळाचा उगम कशात आहे हे लक्षात येईल.

आजकाल अशी चाल पडलेली आहे, की सगळ्या अरिष्टांना जागतिकीकरण हेच जबाबदार आहे असं आपलं म्हणायचं. पण बऱ्याच अंशी ते तसं आहेही. आर्थिक खुलेपणा आणि जागतिकीकरण यातून आपल्याकडे नुसताच कोक आलेला नाही. त्याबरोबर एक नवी कोक संस्कृती आलेली आहे. आणि मौज अशी की आम्हाला या संस्कृतीची तर जन्मापासूनच ओढ. अमेरिकेत जायची स्वप्नं नाही पडली, तर तो मनुष्यमात्र मराठी उच्च मध्यमवर्गीय नाहीच असे खुशाल समजावे, ही गत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची लाट येताच, तहान लागली तर पाण्याऐवजी कोकच आठवावा, या प्रयत्नात आपला हा मध्यमवर्ग खर्ची पडू लागला आहे. पैसा हेच त्याचं मूल्य बनलं आहे. एकंदर या जागतिकीकरणामुळे जी एक अर्थप्रधान व्यवस्था निर्माण झाली आहे, तिच्या परिणामी त्याचा सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावला आहे. त्याच्या सर्व मूल्यात्मक, सांस्कृतिक प्राथमिकता बदलल्या आहेत. त्याचा प्रत्यय तर हल्ली वृत्तपत्रांना जे रंजक स्वरूप येत चाललेलं आहे, त्यातूनही येतो.

यातून झालं काय, तर हा वर चढलेला मध्यमवर्गच व्यवस्थेचा राखणदार बनला. यापूर्वी तो सामाजिक-सांस्कृतिक नीतीमूल्यांचं वहन करण्याचं प्रामाणिक काम करीत असे. आता त्याने या सगळ्याचंच पद्धतशीर इव्हेन्ट मॅनेजमेंट केलं आणि संस्कृती-बिंस्कृती वगैरे जो प्रकार असतो त्याचं साजरं फेस्टिव्हलीकरण करून टाकलं. आता यात तुमचं साहित्य, अक्षर वाङ्‌मय कुठं बसतं ते बघा! म्हणजे साहित्यिक आहेत. पण ते या कालच्या मध्यमवर्गाचे अवशेषच.

याला पुरावा काय असं कोणी विचारील, तर आजकाल गाजतात त्यातली बरीचशी पुस्तकं एक तर ऐतिहासिक असतात किंवा मग धंद्यात रग्गड पैसे मिळवणाऱ्या लोकांनी पैसे देऊन लिहून घेतलेल्या आपापल्या यशोगाथा. लोक अशा आरतीसंग्रहांवरही उड्या मारतात, हे खरं. आता हे खजिन्याचा नकाशा शोधणाऱ्या टोळीवाल्यांशी अगदीच नातं सांगणारं झालं. पण अशीही पुस्तकं गाजतात. या सगळ्यात पुन्हा गंभीर, काही वैचारिक अशा गोष्टींना स्थान नाहीच. कारण या वर चढलेल्या मध्यमवर्गाला त्याची निकडच राहिलेली नाही. श्रीमंतांना त्याची गरज नसते आणि गरिबांजवळ सवड नसते.

आता सगळा ताळमेळ नीट लागेल. म्हणजे बुद्धिजीवी संपले. येथे एक सांगितलं पाहिजे, की मध्यमवर्गाबाबत एक चूक नेहमीच झालेली आहे. कदाचित तो लिखापढीच्या धंद्यात असल्यामुळे झाली असावी, पण लोकांनी मध्यमवर्ग आणि बुद्धिजीवी हा प्रकार एकच असल्याचं उगाचच मानून टाकलं. खरंतर ते फार भिन्न आहेत. ऑक्‍सफर्ड डिक्‍शनरीने बुद्धिजीवी या शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे, की "स्वतंत्र विचाराची इच्छा धरणारा, राष्ट्राचा - विशेषतः रशियाचा - एक विभाग.' ही 1934 ची व्याख्या. तेव्हा त्यातला रशियाचा उल्लेख वगळला पाहिजे. तर विचार स्वातंत्र्याची आकांक्षा धरणारा हा जो बुद्धिजीवी वर्ग आहे तो पूर्वी मध्यमवर्गात मोठ्या प्रमाणावर असायचा इतकंच. आज मध्यमवर्ग औषधापुरताच उरलाय. त्याचा स्तर आणि मूल्यं बदलली. खालच्या स्तराशी - जो संख्येने प्रचंड आहे - त्याच्याशी संबंध तुटले. तेव्हा आपसूकच त्यांचं पुढारपण, जे आजवर मध्यमवर्ग आणि त्याच्या जाणीवा यांच्याकडे होतं, ते गेलं. पण एवढं होऊनही आपल्याकडे लोकशाही आहे. मतदार राजा म्हणून जो कोणी आहे तो मध्यमवर्गात फारसा नाही. त्याची संख्या खालच्या वर्गात अधिक. म्हणून प्रत्यक्ष राजसत्तेवर त्याचं नियंत्रण असणार हे आलंच. (भारतीय जनता पक्षाने ते मागच्या निवडणुकीत अनुभवलंच आहे.) तर आज ही राजसत्ताच समाजाच्या बाकीच्या क्षेत्रांचं नियंत्रण करण्यासही सरसावली आहे. तुम्ही पुस्तकं खुशाल लिहा. लोकांनी ती वाचायची की नाही, याचा निर्णय ही सत्तेच्या परिघातली मंडळीच घेणार!

प्रश्‍न समाजातील बाबा-बुवांचं प्रस्थ माजण्याचा असो, एखाद्या बाबाच्या आयुर्वेदिक औषधांचा असो, पुस्तक-नाटक-सिनेमा वा बारवरील बंदीचा असो, यासंदर्भात प्रथम आवाज उठविणाऱ्या व्यक्ती राजकारणाच्या क्षेत्रातल्या असतात, ही काही योगायोगाची बाब नाही. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचं नेतृत्वही राजकीय नेत्यांकडं आलेलं आहे. साहित्य वा नाट्य संमेलनात व्यासपीठावर राजकीय व्यक्तिंना स्थान द्यावं की नाही हा प्रश्‍न आज म्हणूनच अगदी हास्यास्पद झालेला आहे. म्हणूनच विश्‍वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदी कोणालाही नेमलं, तरी ते मान्य करण्यावाचून गत्यंतर राहिलेलं नाही. समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग संपला त्याचा हा परिणाम आहे. आपला सांस्कृतिक ऱ्हासकाळ सुरू झाला एवढाच त्याचा अर्थ.