या क्षणी मनात फक्त प्रश्‍नांचं जंजाळ आहे...
का? आम्हीच का? मुंबईच का?
माहीत आहे, की मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तिच्यावर घाव घातला, की तो सर्वांच्याच वर्मी बसतो. पण तरीही का?
म्हणजे घाव घालायला काही कारण तर पाहिजे. नुसतीच दहशत पसरवायची? निरुद्देश? पण हेही माहीत आहे, की उद्देशहीन काहीही नसतं. पण "त्यांना' जे हवंय ते देणं कुणाच्याही हाती नाही. कोणालाच ते शक्‍य नाही, हे तर लख्ख स्पष्ट आहे; पण तरीही ते जीव खाऊन घाव घालत आहेत.
ते कोण करतं, म्हणजे कोणती संघटना करते, इंडियन मुजाहिदीन की लष्कर-ए-तय्यबा याला खरं तर तसा काहीही अर्थ नाही. दहा तोंडांचा साप. कोणत्या तोंडानं चावला, यानं काय फरक पडतो? सगळे सारखेच आहेत. सगळे एकच आहेत. प्रश्‍न इतकाच आहे, की त्यांना हवंय तरी काय? फक्त सूड? कुठल्या तरी क्रियेवरची केवळ प्रतिक्रिया? सध्या तरी तसंच दिसत आहे; पण हे सूडचक्र असं किती काळ फिरत राहणार? सृष्टीच्या अंतापर्यंत?
प्रश्‍न आणि बरेच प्रश्‍न...
मुंबईवरील प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबईकरांच्या मनात एक दुबळी हतबलता साकळत चालली आहे. मराठीत एक म्हण आहे ः "रोज मरे त्याला कोण रडे?' पूर्वी मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या सातत्याने विस्कळित होणाऱ्या लोकल वाहतुकीला उद्देशून आमचे पेपरवाले लिहीत असत ः "रोज मरे त्याला कोण रडे?' आता आम्ही दहशतवादी हल्ल्यांबाबत, बॉम्बस्फोटांबाबत, छिन्न-विछिन्न होऊन इतस्ततः पडलेल्या नरदेहांबाबत हेच म्हणायला लागलो आहोत! ही परिस्थितीतून उगवलेली असंवेदनशीलता निश्‍चितच संतापजनक आहे. आमचा आम्हालाच संताप येत आहे; पण झालंय ते असंच आहे. बॉम्बस्फोट झाला. ठीक आहे. लवकर टीव्ही बंद करा. उद्या सकाळी लवकर उठायचं आहे. उद्या पुन्हा त्याच लोकलनं त्या वेळी कामावर जायचं आहे. याला काल-परवापर्यंत लोक "मुंबईचं स्पिरिट' म्हणून गौरवायचे. आज या शब्दाचीही चीड येते आहे! हे स्पिरिट मुंबईकरांच्या अपरिहार्यतेतून आलेलं आहे. ही मुंबईची हतबलता आहे!
तसं पाहता, काश्‍मिरातल्या बॉम्बस्फोटांच्या बातम्या वाचून आमच्या काळजावर आता कुठे चरा उठतो? खरं तर त्या बातम्या तरी आता कुठं येतात ठळकपणे? तसंच आता मुंबईचं होणार की काय? इस्राईलमध्ये म्हणे असंच असतं! इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, सगळीकडं असंच असतं. मुंबईतही आता बॉम्बस्फोट ही नित्याची, सवयीची बाब होऊ लागली आहे. हे खूप खूप वाईट होत आहे; पण परिस्थितीला शरण जाण्याखेरीज सामान्य माणूस करू तरी काय शकतो?
मुंबईत परवा, तेरवा, त्याच्याही आधी अनेकदा झालेल्या बॉम्बस्फोटांना जबाबदार कोण आहे? दहशतवादी, हे तर झालंच; पण पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा, राजकीय नेते, प्रशासकीय बाबू यांपैकी कोण जबाबदार आहे या भयंकरतेला? आता अशा प्रत्येक वेळी रंगणारा, तोच एकमेकांकडे बोटं दाखविण्याचा, खेळ नव्याने रंगेल. पण मुळात जाऊन विचार केला, तर एक जाणवतं, की खरं दुखणं राजकीयच आहे. राजकीय लीडरशिपबद्दलचं आहे. आपल्या आणि बाहेरच्याही. सगळ्याच. हे बॉम्बस्फोट काही दोन गटांतल्या हाणामारीतनं, दंगलीतनं झालेले नाहीत. त्यांचं परिमाण जागतिक आहे. मुंबईतल्या बॉम्बस्फोटांची तार या जागतिक दहशतवादी कारवायांशी जोडलेली आहे. हा ग्लोबल, खरं तर ग्लोबल आणि लोकल - ग्लोकल- प्रश्‍न आहे. तेव्हा तो त्याच पातळ्यांवरून हाताळला गेला पाहिजे. इकडं-तिकडं बोटं दाखवत बसण्यापेक्षा या प्रश्‍नाचं नीट आकलन करून घेतलं पाहिजे.
दहशतवादाला रंग नसतो म्हणतात; पण हल्ली त्याचीही रंगरंगोटी केली जाते. मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा आहे, की दहशतवाद कुठल्याही रंगाचा असला, तरी त्याच्या मुळाशी अखेर आर्थिक हितसंबंधच असतात. त्याला जिहाद म्हणा, क्रुसेड म्हणा, धर्मयुद्ध म्हणा, की नक्षलवादी म्हणा... हा सगळा लढा आर्थिक सत्ताकारणाचाच आहे. अर्थाधिष्ठित साम्राज्यशाही, त्यांच्या मार्केट-वसाहती, त्यातून निर्माण होत असलेला जागतिक सत्तेचा असमतोल, मल्टिनॅशनल कंपन्यांचा पैशाचा खेळ यातून हे "आरडीएक्‍स' आणि "आयईडी' येत आहे. उत्तर शोधायचं असेल, तर ते तिथं; पण ते शोधण्याची इच्छा कोणात आहे? तशी कुवत तरी कोणात आहे? सगळेच पुढारी. नेते कुठं आहेत? तेव्हा निदान या एका कारणावरून तरी आमच्या मंत्र्यांकडे कुणी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा वगैरे मागायला नको. त्यांचा राजीनामा हवा असेल, तर त्यासाठीची कारणं वेगळी आहेत.
राजकीय नेतृत्वाकडून सर्वसामान्यांच्या याबाबतीत अवघ्या दोन अपेक्षा आहेत. एक म्हणजे दहशतवाद हे लक्षण आहे, आजार नाही, हे समजून घेऊन, त्याची कारणं दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणं आणि दुसरी म्हणजे पोलिस यंत्रणेच्या माध्यमातून दहशतवादी हल्ले रोखणं. आता दहशतवादच एकंदर जागतिक झालेला असल्यानं, त्याबाबत स्थानिकच नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरूनही फार काही करणं सोपं नसतं. अनेकदा शक्‍यही नसतं. तसं असतं, तर एव्हाना इस्राईल बॉम्बस्फोटमुक्त झाले असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ही गुंतागुंत आमच्या पचनी पडत नसली, तरी आम्ही ती मान्य केलेली आहे; पण पोलिसिंगचे काय? दहशतवादी हल्ले टाळता येतात. अनेक पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी हे दाखवून दिलं आहे. काय सांगावं, कदाचित मुंबई पोलिसांनीही असे अनेक संभाव्य हल्ले टाळले असतील; पण म्हणून जे होतात, त्यांच्या जबाबदारीपासून पोलिसांना, गुप्तचर यंत्रणांना मुक्त होता येणार नाही. ही एक बाब झाली. यातली दुसरी गोष्ट अजून महत्त्वाची आहे. 1993 पासून असं दिसतंय, की हल्ले करणारे आपलेच आहेत, कसाबच्या टोळीलाही सुस्वागतम्‌ म्हणणारे आपलेच होते. आपल्याच अस्तनीत हे निखारे फुलतात तरी कसे? ते तयार होऊ नयेत, झाले तर त्यांची वेळीच राख व्हावी, हे काम आपल्या राजकीय व्यवस्थेचं आहे. त्यात ही व्यवस्था कमी पडत आहे. उलट दिसतं असं, की बॉम्बस्फोटांतल्या ठिणग्यांनी निवडणुकीतले फटाके पेटविण्याचं काम इथं पद्धतशीर चालतं. राग, संताप, चीड आहे ती याचीच. अखेर दहशतवादी हल्ले हा एखाद्या शहराच्या अपरिहार्यतेचा, हतबलतेचा मामला बनूच कसा शकतो? याची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या राजकीय व्यवस्थेची आहे.
पॅलेस्टाईनमध्ये काय घडतंय, सौदी अरेबियात अमेरिका काय करतेय वा युक्रेनमधल्या तेलाचं काय होतंय, तुमचा-आमचा याच्याशी संबंधच नाही; पण ज्या घटना-घडामोडींशी आपला दुरान्वयेही संबंध नाही, त्यांच्यामुळे आपण भरडले जात आहोत. रस्त्यावर बेवारस पडलेली प्लॅस्टिकची थैलीसुद्धा आज आपणांस घाबरविण्यास पुरेशी ठरत आहे आणि आपण काहीच करू शकत नाही. हे कुठवर चालणार? की हॉलिवूडच्या भयपटांप्रमाणे बॉम्बस्फोटांचेही सिक्वेल येतच राहणार?
या क्षणी मनात फक्त प्रश्‍नांचं जंजाळ आहे!
(पूर्वप्रसिद्धी - सप्तरंग पुरवणी, सकाळ, ता. १७ जुलै २०११, ईसकाळ)
No comments:
Post a Comment