गेल्या मार्चमधील ही बातमी. गोव्याच्या किनारपट्टीपासून आत समुद्रात एका छोट्याशा बोटीवर अडकलेल्या एक महिलेची तटरक्षक दलाच्या बोटींनी ‘सुटका’ केली. ती होती संयुक्त अरिब अमिरातीतली. तिला इकडे ताब्यात घेण्यात आले आणि परत दुबईला पाठवून देण्यात आले. अनेक मराठी वृत्तपत्रांनी तर या बातमीची दखलही घेतली नव्हती. वरवर पाहता त्यात दखल घ्यावे असे काही नव्हतेही. एक गोष्ट महत्त्वाची होती त्यात. ती म्हणजे ती महिला तेथील राजघराण्यातील होती. पण दुर्लक्षलीच गेली ती बातमी.
त्यानंतरची एक बातमी. मे महिन्यातली. अनेक वृत्तपत्रांच्या देशविदेश पानावर कुठेतरी कोपऱ्यात लागलेली, की - ‘ऑगस्ता वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर दलाली प्रकरणातील एक आरोपी ख्रिस्तियन मिशेल जेम्स याच्या विरोधात संयुक्त अरब अमिरातीच्या न्यायालयात पुरेसे पुरावे सादर करण्यात भारतास अपयश. मायकेलला भारतात आणण्याच्या प्रयत्नांना खीळ.’ आपल्या दैनंदिन विचारविश्वात अशा प्रकारच्या बातम्यांना स्थान असतेच कुठे? दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात तिने काही खळबळ माजवली असेल, च्यानेली चर्चांत ती कुठे झळकळी असेल, तेवढेच.
आता अशा बातम्यांची ही गत. तर मग गेल्या आठवड्यात अर्जेंटिनातील जी-२० शिखर परिषदेत झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी राजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्या भेटीचे ते काय कौतुक? सौदी पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येत या राजेसाहेबांचा हात असल्याचा संशय जगभरात घेतला जातो. त्यावरून त्यांच्यावर जोरदार टीका सुरु आहे. अशा व्यक्तीची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भेट घेतली म्हणून काहींनी मोदींवर टीका केली. पण आपणही अशा नैतिक वगैरे बाबींना फारसे गांभीर्याने घेत नाही. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या प्रांतात असे चालतेच असे समजून आपण त्याकडे काणाडोळाच करतो.
त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त अरब अमिरातीचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला बिन झाएद अल नाहयान यांच्याशी ख्रिस्तियन मिशेलच्या प्रत्यार्पणाबाबत चर्चा केल्याची बातमीही आपल्याही नजरेआडच राहिली. हे सारे स्वाभाविकच आहे.
या साऱ्या सुट्यासुट्या घटना. त्यांचे सर्व बिंदू एकत्र जोडले, की मग मात्र आपल्यासमोर एक मोठे चित्र उभे राहते. हे चित्र आहे ख्रिस्तियन मिशेलच्या प्रत्यार्पणाच्या कारवाईचे.
कोण आहे हा मिशेल?
तो आहे ‘मिडलमन’ - मध्यस्थ, दलाल. बाजाराचा अत्यावश्यक भाग असतो तो. परंतु तो बदनामच अधिक. तर ख्रिस्तियन मिशेल हा शस्त्रदलाल आहे.
ऑगस्ता वेस्टलँड या कंपनीसाठी तो काम करीत होता. आणि या कंपनीची हेलिकॉप्टर भारताने खरेदी करावीत याकरीता त्याने वायुसेनेतील काही अधिकारी आणि काही राजकीय नेते यांना ३६० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. हा मुळात ब्रिटिश नागरिक. अँग्लो-इटालियन कंपनीसाठी तो काम करीत होता. आरोप झाल्यानंतर तो पळाला दुबईत. तेथून त्याला भारतात आणणे हे एक दिव्यच. सीबीआय, अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), परराष्ट्र मंत्रालय यांचे अधिकारी याकरीता प्रयत्नशील होते. पण त्यात यश येत नव्हते. दुबईतील न्यायालयाचे समाधान होईल अशा प्रकारचे पुरावे सादर करणे सीबीआयला शक्य झाले नव्हते. त्या आधी एकदा त्याने दुबईतून पसार होण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याच्यावर ‘रिसर्च अँड अनालिसिस विंग’ (रॉ)च्या गुप्तचरांची नजर होतीच. त्यांनी दुबईतील सुरक्षा यंत्रणांना वेळीच सावध केले आणि त्याचा पलायनाचा डाव फसला. पण भारतातील आताच्या राजकीय वातावरणात त्याला तातडीने येथे आणणे आवश्यक झाले होते. अशा परिस्थितीत घडली ती गोव्यातील घटना.
शेखा लतिफा बिंत मोहम्मद अल-मख्तूम. वय ३२. दुबईचे राजे आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन रशीद अल्-मख्तूम यांची ती कन्या. राजवाड्यातील कोंदट वातावरणाला, तेथील पुरुषी जाचाला आणि आपल्या क्रूर पित्याच्या छळाला कंटाळली होती ती. अशात तिची ओळख झाली फ्रेंच व्यावसायिक आणि माजी नौदल अधिकारी हर्वे जोबर्ट याच्याशी. त्यांची मैत्री झाली. पुढे त्याच्याच साह्याने तिने दुबईतून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या सोळाव्या वर्षी एकदा तिने तसा प्रयत्न केला होता. तेव्हा तो फसला. त्यासाठी तिला तुरुंगातही राहावे लागले. पण आता तिने पुन्हा उभारी घेतली. याच काळात तिची मैत्री एक टिना याहुआयनन हिच्याशी झाली. ती तिची मार्शल आर्ट्स शिक्षिका. राजवाड्यात शिकवायला यायची. त्या दोघींनी पलायनाचा बेत आखला. गेल्या मार्चमध्ये एके दिवशी त्या ओमानच्या सीमेपर्यंत कारने गेल्या. तेथून एका रबरी बोटीतून त्या खोल समुद्रात गेल्या. तेथे हर्वे जोबर्ट ‘नोस्ट्रोमो’ नामक एका यॉटवर त्यांची वाट पाहातच होता.
खवळलेला सागर, उंच उंच लाटा... खडतर प्रवास होता तो. कसेबसे ते तेथून गोव्याच्या सागरात पोचले. तेथून अवघ्या ५० किलोमीटर अंतरावर तिचे स्वातंत्र्य होते. तिची सात वर्षांची प्रतीक्षा पूर्ण होणार होती. पण...
तेथे त्यांची वाट पाहात होत्या तटरक्षक दलाच्या समर्थ आणि शूर या बोटी. त्यांच्या साह्याला होते एक हेलिकॉप्टर आणि एक छोटेसे विमान. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हे स्वतः त्या ऑपरेशनवर लक्ष ठेवून होते असे म्हणतात. त्या बोटींनी लतिफाच्या यॉटला घेरले. तो दिवस होता ४ मार्च. त्या दिवशी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास तिने पाठविलेल्या एका व्हॉट्सॲप संदेशातून त्यावेळी नेमके काय घडले याचा उलगडा होतो. तिने लिहिले होते, की आम्हाला चारही बाजूंनी घेरण्यात आले आहे. आमच्यावर गोळ्या झाडताहेत ते...
भारतीय जवानांनी त्या तिघांनाही पकडले. आम्हाला भारतात न्या, आश्रय द्या, ही त्यांची मागणी होती. परंतु ती नाकारण्यात आली. त्या राजकन्येला पुन्हा दुबईच्या स्वाधिन करण्यात आले. छळ, मारझोड, अंमली पदार्थ देऊन कोंडून ठेवणे अशा अत्याचारांपासून सुटका करून घेण्यासाठी पळालेल्या त्या राजकन्येला पुन्हा त्याच अत्याचारांच्या खाईत लोटण्यात आले. हे करण्यात आले होते ते दुबईबरोबरचे आपले राजनैतिक संबंध वाढावेत म्हणून!
अजित डोभाल यांचे दुबईच्या राजकर्त्यांशी खूपच चांगले संबंध आहेत म्हणतात. डोभाल यांच्या सुपुत्राचे तेथे काही उद्योग असल्याचीही वृत्तपत्रांतून चर्चा आहे. याच संबंधांतून त्यांनी तेथील पंतप्रधानांचे हे ‘वैयक्तिक’ काम तडीस नेले. पळालेली राजकन्या परत केली. दुबईच्या राजघराण्याने त्याची कृतज्ञतापूर्वक परतफेड केली मिशेल यांना भारताच्या हवाली करून. मिशेलला भारतात आणणे गरजेचेच होते.
मोदी सरकारची पंचवार्षिक कारकीर्द आता संपत आली आहे. ते सत्तेवर आले, ते सोनिया गांधी आणि मंडळींचा सर्व भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्याचे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत. ती काही अद्याप झालेली नाही. आता निवडणूक जवळ आलेली आहे. तेव्हा काही केल्याचे दाखवावे तर लागेल. ते मिशेलच्या प्रत्यार्पणातून दाखविता येणे शक्य आहे. किंबहुना मोदींनी जाहीरच करून टाकले आहे, की आता मिशेल तोंड उघडेल तेव्हा ‘न जाने बात कितनी दूर तक पहुंचेगी.’ त्याला भारतात आणणे आवश्यकच होते.
सीबीआयचे एक खास पथक त्यासाठी आधीपासून प्रयत्नशील होते. या पथकाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती सहायक संचालक ए. सई मनोहर यांच्याकडे. त्या सर्वांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. नरेंद्र मोदी आणि डोभाल यांच्या पातळीवरही प्रयत्न सुरू होतेच. अखेर गेल्या ४ डिसेंबरला त्याला भारतात आणण्यात आले. त्यानंतर सर्व माध्यमांतून तातडीने डोभाल यांना त्याचे श्रेय देण्याची चढाओढ सुरू झाली. डोभाल यांच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी ते आवश्यकच होते. मिशेलच्या प्रत्यार्पणातून ते साध्य होताना दिसत आहे.
आता त्याच्या चौकशीतून बरीच काही गुह्ये उलगडतील अशी अपेक्षा आहे. पण...
गेल्या ३१ जुलै रोजी इंडिया टुडेने दिलेल्या एका वृत्ताचीही येथे दखल घ्यावी लागेल. ऑगस्ता वेस्टलँड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि अहमद पटेल यांची नावे घ्यावीत असा दबाव आपल्यावर आणण्यात येत असल्याचा आरोप मिशेल याने केला असल्याचे त्या बातमीत म्हटले होते. या दोघांना अडकवल्यास तुम्हाला सोडून देण्यात येईल असा प्रस्ताव आपल्यासमोर ठेवण्यात आला होता, असे त्याने म्हटले आहे. सीबीआयने मात्र हे सगळे नाकारले आहे. त्याची आणि कोणा भारतीय अधिका-याची भेटच झाली नसल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. तर मिशेल सांगतोय, की त्याच्याकडे त्या भेटीच्या सीसीटीव्ही चित्रफिती आहेत.
प्रकरण एकूणच गुंतागुंतीचे आहे. गूढ आहे. एक खरे, की ऑगस्ता वेस्टलँड चॉपर (हेलिकॉप्टर) घोटाळ्यात स्वतः मिशेल हाच आता चॉपरचे (हत्याराचे) काम करणार आहे. तो चॉपर खरोखरच कोणावर कोसळेल की आजवर करण्यात आले तसे नुसतेच हवेत वार केले जातील, हे पुढे दिसेलच...
(पूर्वप्रसिद्धी - सकाळ, मुंबई, ता. ९ डिसेंबर २०१८)
०००
ताजा कलम - लतिफाचे काय झाले हे अद्याप गूढच आहे. ती जीवंत आहे एवढेच. २०२१मध्ये पेगॅसस स्पायवेअरच्या बातम्या आल्या. या इस्रायली बनावटीच्या स्पायवेअरद्वारे अनेकांचे फोन हॅक करण्यात आले होते. ती नावे उघड झाली. त्यात एक नाव या लतिफाचेही होते.
ख्रिस्तियन मिशेलची डिसेंबर २०२५मध्ये ईडीने भरलेल्या मनी लॉंडरिंग खटल्यातून सुटका झाली. पण सीबीआयने टाकलेल्या खटल्यात तो अजून आत आहे. विशेष म्हणजे, त्याला जामीन देण्यात आला. पण दिल्लीत आपल्या जीवाला धोका आहे असे सांगून त्याने तुरुंगाबाहेर पडण्यास नकार दिला.
या खटल्यातून ‘न जाने बात कितनी दूर तक पहुंचेगी’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. ती बात अजून तरी जागच्या जागीच रेंगाळताना दिसत आहे...
(मार्च २०२६)
Read more...
