तीन तरूण. जाहिरात क्षेत्रातले. रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांच्या मनमानीने त्रासलेले. मुंबईतील लाखो प्रवाशांना रोज असाच त्रास सहन करावा लागतो. यावर उपाय काय? या तरूणांनी विचार केला आणि त्यातून एक दिवस रिक्षा-टॅक्‍सीवर बहिष्कार टाकण्याची चळवळ जन्माला आली. मीटर जाम मोहीम. फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया साईट्‌सवरून या मोहिमेचा प्रचार-प्रसार झाला. हजारो लोकांनी यात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. अनेकांनी या मोहिमेस पाठिंबा दिला. गेल्या आठवड्यातील मुंबईतील ही घटना.
या मोहिमेचे फलीत काय? सगळ्या मुंबईकरांनी टाकला त्या दिवशी रिक्षा-टॅक्‍सीवर बहिष्कार? रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांची मनमानी थांबली त्यातून? मीटर जाम करून मग साधले काय? याहून वेगळा उपाय नव्हता का या प्रश्‍नावर? असे अनेक प्रश्‍न या छोट्याशा, एका दिवसाच्या चळवळीतून जन्माला आले आहेत. आणखी एक प्रश्‍न आहे. रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांची मनमानी थांबविण्यासाठी या तरूणांना, गांजलेल्या लोकांना शासकीय यंत्रणांकडे जाता आले नसते का? का नाही केले त्यांनी सरकारकडे अर्ज? निदान राजकीय पक्षांकडे तरी त्यांना जाता आले नसते का?
हे सवाल फिजूल आहेत. या मोहिमेतून प्रश्‍न सुटले का हे विचारणे अयोग्य आहे. प्रश्‍न असे सुटत नसतात. खरे तर या अशा मोहिमा या अशा प्रकारच्या प्रश्‍नांच्या मांडणीकरताच असतात. शासनयंत्रणांचे डोळे उघडण्यासाठी असतात. लोकभावना प्रदर्शित करण्याकरीता असतात. 26-11 नंतर सरकारच्या गलथानपणाचा निषेध करण्यासाठी मुंबईत हजारो लोकांनी मेणबत्ती मोर्चा काढला होता. ते श्रीमंतांचे फॅड म्हणून त्याची नंतर हेटाळणी केली गेली. पण ते लोकभावनेचे - मग ते लोक मलबार हिलवर राहणारे का असेनात - त्यांच्या संतप्त भावनेचे प्रदर्शन होते. लोकांना अशा कोणत्याही बाबतीत पारंपरिक साधनांचा, मार्गांचा वापर करावासा वाटत नाही. त्यांना राजकीय पक्षांची मदत नको असते, प्रस्थापित स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य नको असते. एका क्षणी ते स्वतःच उठतात आणि चालू लागतात. हे खरे तर राजकीय पक्ष, संघटना यांचे अपयश आहे. आजच्या तरूणाईचा प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्‍वास कमी होऊ लागला आहे याचे हे निदर्शक आहे.
सुमारे दहा वर्षांनी पिढी बदलते असे म्हणतात. त्या हिशेबाने स्वतंत्र भारतातील सार्वभौम नागरिकांची सातवी पिढी आता उदयाला आली आहे. 15 ऑगस्ट 1947ला ज्यांनी तिरंगा फडकताना पाहिला ती सर्व मंडळी आता किमान सत्तरीत आहेत आणि देशाची धुरा तरूणांच्या हाती आहे. ही तरूणाई आपले आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी नवीन मार्गांचा आणि साधनांचा वापर करताना दिसत आहे. हे असे का झाले हा खरा प्रश्‍न आहे.
स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर येथील सर्व प्रश्‍नांची तड लावण्याचे काम हे शासन व्यवस्था आणि राजकीय पक्षांकडे आले. गेल्या दीडशे वर्षांत राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखालीच येथील लोकलढे प्रामुख्याने लढले गेले होते. स्वातंत्र्याच्या मोठ्या लढाईत तर सनदशीर राजकीय पक्षच आघाडीवर होते आणि त्यांनी हे युद्ध जिंकले होते. या विजयामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना एक विश्‍वासार्हता प्राप्त झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र हे राजकीय पक्ष जसजसे सत्तेच्या सावलीत येऊ लागले, तसतसा राजकारण या शब्दाचा अर्थ बदलू लागला. राजकारण हे लोकांच्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेचे साधन ठरण्याऐवजी सत्ताप्राप्तीचा सोपान बनू लागले. सत्ता कशासाठी या प्रश्‍नाचे जे उत्तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात होते ते आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील उत्तर यांत कमालीची तफावत पडली. सत्ता हेच सत्ताप्राप्तीचे ध्येय असू शकत नाही. पण तसे झाले. लोकांच्या डोळ्यांसमोरच हे घडत होते. भारतातील मध्यमवर्गात राजकारण्यांविषयी, राजकीय पक्षांविषयी जी निःसंशय घृणेची भावना दिसते, ती यातूनच आलेली आहे. मात्र जेथे बहुसंख्याकांची लोकशाही असते, तेथे लोकांना अशा राजकीय पक्षांशिवाय पर्याय नसतो. भारतात सातत्याने नवनवे राजकीय पक्ष जन्माला येत आहेत ते या गोचीतूनच. जुने कामाचे नाहीत म्हटल्यावर नवे पक्ष निर्माण होऊ लागतात. लोक त्यांच्याकडे आशेने पाहू लागतात. त्यांनीही भ्रमनिरास केला, की आणखी नव्या पक्षाकडे पाहू लागतात. हे चक्र आजही सुरूच आहे.
राजकीय पक्ष, त्यांच्या पंखाखालील कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या, पांढरपेशांच्या युनियन्स आपल्या मूळ ध्येयापासून विचलित झाल्यामुळे समाजात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचे काम स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी केले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात एकीकडे शासन यंत्रणेच्या मदतीने परंतु तरीही समांतर अशी सहकाराची चळवळ निर्माण झाली. गावोगावी लहान मोठे गट, संस्था, संघटना स्वतःला समाजोपयोगी कामात गाडून घेऊ लागल्या. अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या सामाजिक, राजकीय नवनिर्माणाच्या प्रयोगांनी सत्तरचे दशक गाजले. मात्र आणीबाणी आणि त्यानंतर राजीव गांधी व पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले आर्थिक उदारीकरण यामुळे देशातील आर्थिक पर्यावरण बदलले आणि त्याचे स्वाभाविक हादरे येथील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रास बसले. स्वातंत्र्यलढा, गांधी-विनोबा यांचा वारसा सांगत लोकांसाठी निरपेक्षबुद्धीने स्वतःचे आयुष्य पणाला लावणारे समाजसेवक या काळात लोकांच्या दृष्टीने "बावळट' ठरू लागले. समाजसेवा क्षेत्राच्या कॉर्पोरेटीकरणाचा हा काळ ठरला. नव्वदच्या दशकात येथे असंख्य अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था - एनजीओ जन्माला आल्या. या संस्थांतील प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही मोठी कामे उभी केली. लोकचळवळी केल्या. परंतु कालांतराने त्यांचेही कंपनीकरण झाले. खासगी कंपन्या तशा या स्वयंसेवी संस्था.
अशा परिस्थितीत लोकांना लोकांचे लोकांसाठीचे प्रश्‍न मांडण्याचे आपले असे एकच व्यासपीठ उपलब्ध असते. लोकपीठ. तंत्रज्ञानातील प्रगती येथे कामी आली. राजकीय पक्ष वा संघटनांकडे कार्यकर्त्यांचे केडर असते. त्यांची स्वतःची प्रचारयंत्रणा असते. प्रस्थापित मीडिया त्यांनाच साह्यकारी असतो. सर्वसामान्य माणसाकडे हे काहीच नसते. ना यंत्रणा, ना ती निर्माण करण्यासाठीची सत्ता आणि मत्ता. परंतु त्यावरही नवीन तंत्रज्ञानामुळे मात करणे तरूणाईला शक्‍य झाले. इंटरनेट, त्यावरील सोशल मीडिया साईट्‌सा वापर करून जनमत संग्रहित करणे आता एकट्या-दुकट्यालाही शक्‍य झाले आहे. सोशल साईट्‌स हे नवे लोकपीठ बनते आहे. त्यातून कोणीही नेता नाही, कोणीही कार्यकर्ता नाही, सगळे समान पातळीवर, समान समस्यांच्या धाग्याने बांधलेले अशा प्रकारच्या चळवळी उभ्या राहात आहेत.
हे नवे तंत्रमार्ग, ही लोकपीठे पुरेशी आहेत का? प्रस्थापित व्यवस्थेला ती समर्थ पर्याय ठरू शकतील का? याचे उत्तर आज सांगता येण्यासारखे नाही. अशा प्रकारच्या चळवळी, मोहिमा या तत्कालिकच असणार हेही उघड आहे. वर्षानुवर्षे एखादे काम करण्यासाठी लागणारी संघटनात्मक बांधणी यातून उभी राहणे अवघड आहे. ती त्यांची मर्यादा आहे. मात्र लोकभावना व्यक्त करण्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग नाही म्हटल्यावर आजच्या तरूणाईला हे नवेतंत्रमार्ग, सोशल साईट्‌सची नवी लोकपीठे हीच आपली वाटणार. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या सर्वांना "आवाज उठवण्याचे'ही स्वातंत्र्य मिळाले होते. तो आवाज उठवण्यासाठी, व्यवस्थेच्या कानी तो पोचावा यासाठी अखेर अशा काही यंत्रणा लागणारच ना!
(पूर्वप्रसिद्धी - सकाळ, १६ ऑगस्ट २०१०)
Read more...
