खैरलांजीच्या निमित्ताने...

(काही तटस्थ निरीक्षणे)

1.
केवळ मीडियाला दोष दिला म्हणजे चालत नसतं मित्रहो. खड्ड्यातला प्रिन्स बाहेर येतो की नाही, ऐश्‍वर्याला मंगळ आहे, तर त्याचं काय करायचं, लॅक्‍मे फॅशन वीकमध्ये यावेळीही वस्त्रघसरण होते की नाही, हे प्रश्‍न केवळ प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचेच आहेत असं मानायचं काही कारण नाही. म्हणजे दाखवणारे ते आहेत हे जेवढं खरं तेवढंच पाहणारे आपणच आहोत हेही तितकंच सत्य. तर सांगायचा मुद्दा असा, की आपण तमाम मंडळी सध्या अशी सिनेमास्कोप झोप घेत आहोत. परिणामी विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून खैरलांजी प्रकरणापर्यंत जेवढी काही राजकीय-सामाजिक आणि सांस्कृतिक अघटितं घडत आहेत या राज्यात, त्या सगळ्यांपासून आपण अलगद अलिप्त आहोत. कुणाच्याही त्वचेवर कसले ओरखडे उठतच नाहीत...

दलित चळवळीबाबत तर हे प्रकर्षाने जाणवत आहे. दलित समाजात मध्यमवर्गीय वाचाळता नाही, हे अगदीच कबूल. पण याचा अर्थ आम्ही बोलणारच नाही, असा होत नाही, हे समजून घ्यायला हवं. पॅंथर्सचे दात पडले, काहींनी छावण्या बदलल्या, काही सिंहासनावर गेले, म्हणून आज त्यांना मुबलक नावं ठेवता येतील. पण एकेकाळी कुठंही एखाद्या दलितावर अन्याय झाला, तर हेच पॅंथर्स राज्यभर रान उठवत होते, हे विसरता येणार नाही. त्यांनी दिलेला वैचारिक लढा आजच्या तरुणाईला माहित तरी आहे का हे एकदा तपासून पाहायला हवं. लढा देणं म्हणजे निव्वळ रास्तारोको करणं असं नसतं. कोणत्याही लढ्याला एक वैचारिक अधिष्ठान असावं लागतं आणि ते दिसावंही लागतं, दाखवावंही लागतं. पण मुळात आम्हालाच लोद्यासारखं कोचावर पडून ईटीव्ही आणि झीटीव्ही पाहायचा असतो म्हटल्यावर ही वैचारिकता कोठून येणार?

2.
"पॉवर करप्ट्‌स' असं म्हणतात ते आपण हरघडी पाहातच आहोत. पण सत्तेच्या राजकारणानं आपली अख्खी पिढी नासवली आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. सत्ता हवीच. ती कुणाला नको असते? पण ती कशासाठी हवी याचंही भान कुठंतरी ठेवायला हवं ना? नाही तरी राज्यात रिपब्लिकन पक्ष कधी सत्तेत नव्हता? आमच्या रिपब्लिकनांपैकी कोणता ना कोणता गट आपला दरवेळी मलबार हिलच्या पायथ्याशी बसलेला असतोच की. नेत्यांना अशाप्रकारे सत्तेची चटक लागलेली असल्याकारणाने ऐक्‍याचे प्रयोग हमखास फसणारच. सगळं राजकारण हितसंबंधांचं झाल्यानंतर उपोषणांचे दबाव आणून गटांच्या मोळ्या बांधल्या तरी त्या लगेच सुटणारच. आपल्या हे जेवढं लवकर लक्षात येईल, तेवढं चांगलं. कारण सध्या रिपब्लिकन जनतेची सगळी ताकद अशा मोळ्या बांधण्यातच वाया चालली आहे आणि दलित चळवळीपुढे अन्य काही लक्ष्यच उरलेलं नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे रिपब्लिकन नेत्यांचं सगळ राजकारण दबावगटाच्या अंगाने फिरताना दिसत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे जनतेला देण्यासाठी काही कार्यक्रमच उरलेला नाही अशी एकंदर परिस्थिती आहे. सरकारी नोकऱ्यांतील बढत्यांमधील आरक्षणातून अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रिमी लेयरना वगळावे असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. याचा अर्थ अनुसूचित जाती वा जमातींमधील श्रीमंतांना, तेही नोकरीतील प्रमोशनच्या बाबतीत आरक्षण असणार नाही. हे झालं ते चांगलं की वाईट, न्यायालयाने निर्णय दिला म्हणजे असे सामाजिक परिणाम करणारे प्रश्‍न मिटतात का, यावर काही चर्चा व्हायला नको? गेल्या 19 ऑक्‍टोबरला हा निकाल लागल्यानंतर आजतागायत उभ्या महाराष्ट्रात त्यावर वैचारिक चर्चा झालेली नाही. वृत्तपत्रांना दिलेल्या छापील प्रतिक्रिया म्हणजे चर्चा नसते, जनतेचे केलेले प्रबोधन नसते, हे आपल्या महामहीन नेत्यांना आणि बुद
्धिमंतांना कळेल तो सुदिन म्हणायचा. तर मुद्दा असा, की दलित चळवळीसमोर आज ठोस कार्यक्रम असेल, तर तो फक्त भावनिक आहे. कोणी म्हणेल, की तसा तर नामांतराचा लढाही भावनिकच होता. लढा भावनिक असू नये असं नव्हे. तो फक्त भावनांचाच नसावा इतकंच. नामांतराच्या लढ्याच्या हातात हात घालून महारवतन आणि गायरानांच्या लढ्यापासून दलित साहित्याची रसरशीत चळवळही सुरू होती, हे विसरता कामा नये. आज त्यातलं काय राहिलंय? अलीकडे सगळ्यांनाच हातात दगड घेऊन एकदम रस्त्यावर का उतरावसं वाटतं? विचार व्हायला हवा.

3.
आपल्याला समाजातील एखादी बाब पटत नाही, एखाद्या गोष्टीने आपण रागावलो आहेत, हे सांगण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरत असतील, तर ते लोकशाहीत चांगलंच आहे की. लोक रस्त्यावर येतात यात काही गैर नाही. पण अलीकडे ते लगोलग हिंसक बनतात. तर असं का, हे कधी आपण समजून घेणार आहोत की नाही? बुद्धाला संघम्‌ अपेक्षित होता, झुंड नव्हे, हे जितक्‍या लवकर आपल्या लक्षात येईल तितका सामाजिक समतेचा लढा सोपा होत जाईल. प्रत्येक वेळी सार्वत्रिक सहानुभूती गमावणे याला मुत्सद्दीपणा म्हणत नाहीत. खैरलांजी प्रकरणानंतर ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात आंदोलनं झाली, ती दलित चळवळीला पोषक अशी खासच नव्हती. मुळात खैरलांजी प्रकरणी अतिशय उशीरा प्रतिक्रिया उमटल्या. आता यावर सगळी प्रसारमाध्यमं मनुवादी असल्याने त्यांनी ते प्रकरण दडपलं असं म्हणून भागणार नाही. कारण मग तेव्हा दलित चळवळीतले नेते, कार्यकर्ते कानात तेल घालून झोपले होते काय असं कोणी विचारलं तर त्याला काय उत्तर देणार? सार्वत्रिक बधीरता याखेरीज या उशीराला कोणतंही कारण नाही. दलित चळवळीला ही बधीरता शोभादायकही नाही आणि लाभदायकही.

4.
आपण कशासाठी आणि कोणाविरुद्ध लढत आहोत, याचं भान सुटल्याचा तर हा परिणाम नसावा? आधी मंडल आणि नंतर बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था यामुळे देशातील राजकारण प्रचंड गुंतागुंतीचं झालं आहे. पूर्वी कॉंग्रेस हा पक्ष अनेक दबावगटांचा मेळा असे. अलीकडे बहुतेक पक्षांचं त्या अर्थाने कॉंग्रेसीकरण झालेलं आहे. भाजप हा भटजी-शेटजींचा मनुवादी म्हणून गणला जाणारा पक्ष आज कमंडल आणि मंडलची छान कसरत करताना दिसत आहे. तीच गोष्ट शिवसेना करत आहे. कॉंग्रेसची ती पूर्वापार खासीयत आहे. म्हणजे सगळ्यांचेच चेहरे सारखे आहेत. अशावेळी शुद्ध राजकीय अर्थाने शत्रू कोण आणि मित्र कोण हे ओळखणार कसे, या मोठ्या प्रश्‍नाचं उत्तर आज दलित चळवळीला शोधावं लागणार आहे. आणि ते पुन्हा मंडल आणि जागतिकीकरण याच्या परिघातच शोधावं लागणार आहे. कारण याच परिघात मनुवाद आणि बहुजनवाद गळ्यात गळे घालताना दिसत आहे. खैरलांजीत झालं ते सवर्ण विरुद्ध अवर्ण संघर्षातून झालं. अनेक ठिकाणी ते तसंच घडत आहे. पण एकदा हे सवर्ण म्हणजे नेमके कोण हे नीट तपासून घेतलं पाहिजे. महात्मा जोतिराव फुल्यांचा लढा ब्राह्मण्यवादाविरोधात होता. पण झालं काय, की फुल्यांनंतर इथं संघर्ष उभा ठाकला तो ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर असा. खरं तर तो बऱ्याच प्रमाणात वतनदार मराठे विरुद्ध ब्राह्मण असा राजकीय संघर्ष होता. त्यात ब्राह्मणांचा राजकीय पराभव झाला. लोकशाहीतील संख्येच्या राजकारणात तो तसा होणारच होता. पण ब्राह्मण गेले तरी ब्राह्मण्यवाद संपला नाही. तो जिवंत ठेवण्याचं काम इथल्या सत्ताधारी जातींनी केलं. कारण ब्राह्मण्यवाद हा मुळातच सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचा राहिलेला आहे. ज्या ज्या जातींकडे सत्ता आणि सुबत्ता आलेली आहे, त्या त्या जाती एकीकडे ब्राह्मण्यवादी झालेल्या, तर दुसरीकडे एकाचवेळी ब्राह्मण आणि दलितद्वेष्ट्या बनलेल्या दिसत आहेत.