वृत्तवाहिन्या "मोठ्या' कधी होणार?

भारतीय टीव्ही तुलनेने नवा आहे. तो उत्क्रांत होत आहे. त्यामुळे चुका घडणारच. त्यातून शिकत शिकतच वाहिन्या प्रगल्भ होत जाणार, असे म्हटले जाते. ते योग्यच आहे. परंतु माध्यम अजून नवे असतानाच, त्यास चांगले वळण लावण्याची, चांगल्या प्रथा- परंपरा निर्माण करण्याची आवश्‍यकता असते. आज वृत्तवाहिन्यांमध्ये एखादेच प्रणव रॉय अशी जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहेत. बाकीच्या संपादकांची त्यास तयारी आहे काय?

दहशतवादी, राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, एवढेच नव्हे; तर आपली स्वतःची असहायता या सगळ्यांवर सर्वसामान्य मुंबईकर प्रचंड संतापलेला आहे. त्याचबरोबर इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियावरही तो चिडलेला आहे. मुंबईवरील हल्ल्याचं वार्तांकन करताना अनेक वृत्तवाहिन्यांनी जे संकेतभंग केले, त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या मनातून हे माध्यम उतरलं आहे. गेल्या काही दिवसांत विविध वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेली वाचकपत्रे, लेख यातून हीच चीड दिसून येत आहे. आणि गंमत म्हणजे, लोक आपल्यावर का चिडले आहेत, हेच अद्याप वृत्तवाहिन्यांच्या कारभाऱ्यांच्या लक्षात आलेलं नाही! किंवा त्यांना ते लक्षातच घ्यायचं नाही! त्यामुळेच, आम्ही एवढा जीव धोक्‍यात घालून वार्तांकन केलं,

लोकांना सेकंदासेकंदाला ब्रेकिंग न्यूज दिल्या, माहिती दिली, तरी आमच्यावरच टीका होत आहे, असे म्हणत वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी आदळआपट करीत आहेत.

या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी जी काही मेहनत घेतली, त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. परंतु केवळ मेहनतीने भागत नसते. अशा घटनांच्या वेळी प्रसारमाध्यमांकडून जी संयमाची, संवेदनशीलतेची अपेक्षा असते, त्या कसोटीवर इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया उतरलेला नाही. टीव्हीच्या बातम्या दहशतवादी वा त्यांचे सूत्रधार पाहत होते की नाही, त्यांचा त्यांना उपयोग होत होता की नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे. काही वाहिन्यांच्या मते असं काही झालंच नाही. त्यामुळे एका क्षणी प्रशासनाने लाइव्ह कव्हरेजवर बंदी घातल्यानंतर एका चॅनेलच्या मालकाने अगदी सोनिया गांधींपर्यंत धाव घेऊन ही बंदी उठविण्यास भाग पाडलं, अशी चर्चा आहे. दहशतवादी केवळ आमचाच चॅनेल पाहत आहेत, असा नगारा एक हिंदी वाहिनी पिटत होती, हे विसरून; दहशतवाद्यांना लाइव्ह कव्हरेजचा उपयोग झाला हा एनएसजीचा आरोप विसरून, वादाकरिता वाहिन्यांची बाजू मान्य केली, तरी एक प्रश्‍न उरतोच, की कमांडो कारवाईचं थेट प्रक्षेपण करणं ही आपली राष्ट्रीय गरज होती काय?

मुद्दा संयमाचा, संवेदनशीलतेचा आहे. वाहिन्यांनी बातम्यांचे किरकोळीकरण केलं. "ब्रेकिंग न्यूज'" या शब्दप्रयोगाची लाज काढली, हे माफ करता येईल. पण त्यांच्या असंवेदनशीलतेचं काय? प्रत्येक व्यक्तीचं खासगी जीवन असतं, त्याची खासगी स्पेस असते. तिचा सन्मान करायचा असतो, हे तत्त्व टीव्ही मीडियाने केव्हाच मोडीत काढलेलं आहे. मृतदेहांचं प्रदर्शन न करण्यामागे हेच तत्त्व असतं. त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांच्या भावनांची जपणूक त्यात अध्याहृत असते. नाईन-इलेव्हनच्या बळींच्या छायाचित्रांचं प्रदर्शन अमेरिकेतील वाहिन्यांनी भरविलं नव्हतं! भारतीय वाहिन्यांनी अशी संवेदनशीलता दाखविल्याचं स्मरणात नाही! वाहिन्यांना दिवसाचे २४ तास वृत्तरतीब घालावा लागतो, त्यातून असं घडतं म्हणतात. खरं तर कोणत्याही वृत्तवाहिनीवर बातम्या अशा दाखविल्या जातात त्या फार फार तर आठच तास. बाकीच्या वेळात बातम्यांशी निगडित अन्य कार्यक्रम दाखविले जात असतात. परंतु या आठ तासांचा अवकाश भरण्याइतक्‍या बातम्याही वाहिन्यांना उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यातून मामुली घटना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या केल्या जातात, एकाच व्हिडीओ क्‍लिपचं दळण दळलं जातं आणि माणूस मरणात असो वा तोरणात, "अब आप को कैसा लग रहा है' असे चीड येणारे प्रश्‍न विचारले जातात! येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की ट्‌वेंटी फोर बाय सेव्हन बातम्या आणि सेकंदा सेकंदाला ब्रेकिंग न्यूज ही सर्वसामान्यांची (वाहिन्यांची नव्हे!) गरजच नाही. ती बाजारपेठेने निर्माण केलेली चैनीची बाब आहे! वाहिन्यांना ती चैनही योग्य प्रकारे भागविता येत नसेल, तर त्यांनी त्या फंदात पडू नये, इतका सोपा हा मामला आहे!

दृश्‍यात्मकता आणि नाट्यमयता ही निश्‍चितच टीव्ही माध्यमाची गरज आहे. परंतु या आवश्‍यकतेचं एवढं अवडंबर माजविलं गेलं आहे, की त्यामुळे बातम्यांना सोपऑपेराची कळा आलेली आहे. "वादेवादे जायते तत्त्वबोधः' असं भारतीय संस्कृती मानते. पण मुळातच पाश्‍चात्य मॉडेलवर आपल्या वाहिन्या उभ्या असल्याने, येथे वाद वा संवाद क्वचितच घडतात. वादाचे कार्यक्रम हे बिग फाईट असतात, संगीताची महायुद्धं असतात आणि लोकशाही निवडणुका वा क्रिकेटचे सामने संग्राम असतात! भारतीय वृत्तवाहिन्यांची सर्वात मोठी चूक कोणती असेल, तर ती हीच. त्यांनी बातम्यांना आक्रमक मनोरंजनमूल्य दिलं! धार्मिक दंतकथांना बातमी म्हणून सादर करणं, सेलिब्रिटींच्या सर्दी-पडशाच्या ब्रेकिंग न्यूज देणं काय किंवा कमांडोंची कारवाई व्हिडीओ गेम लावल्याच्या उत्साहात दाखविणं काय, हा याचाच परिपाक आहे. हे सर्व पाहणारे प्रेक्षक आहेत आणि त्यांच्यासाठीच हे आम्हांला करावं लागतं, असा युक्तिवाद येथे सहज करता येईल. तो करण्यास कोणाचीही हरकत नाही. पण मग आपण जबाबदार पत्रकार नसून, लोकानुनय करणारे वृत्तडोंबारी आहोत हे एकदा वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी मान्य करून टाकावे!

भारतीय टीव्ही तुलनेने नवा आहे. तो उत्क्रांत होत आहे. त्यामुळे अशा चुका घडणारच. या चुकांतूनच शिकत शिकत वाहिन्या प्रगल्भ होत जाणार, असे म्हटले जाते. ते योग्यच आहे. परंतु माध्यम अजून नवे असतानाच, त्यास चांगले वळण लावण्याची, चांगल्या प्रथा- परंपरा निर्माण करण्याची आवश्‍यकता असते. आज इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियात दिसणाऱ्या विकृती प्रिंट मीडियात नाहीत का? काही वृत्तपत्रांत त्या आहेतही. परंतु वृत्तपत्रांचा मूळ प्रवाह उच्छृंखल, वावदूक नाही. तो तसा नाही, याला कारण आजच्या संपादकांचे पूर्वज आहेत. आज वृत्तवाहिन्यांमध्ये एकादेच प्रणव रॉय अशी जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहेत. बाकीच्या संपादकांची त्यास तयारी आहे काय?
(सकाळ, रविवार, ७ डिसेंबर २००८)

Read more...

सौंदर्याच्या सुमनांवरचे दव चुंबुनी घ्यावे!

1.
सौंदर्य म्हणजे काय?
ते कुठं असतं? कशात असतं? कसं असतं?
नशीब, यक्षाने युधिष्ठिराला असे काही सवाल घातले नव्हते! नाही तर पुढचं महाभारतच घडलं नसतं!
यातला गमतीचा भाग सोडा. पण हे खरोखरच अवघड सवाल आहेत यात काही प्रश्‍न नाही!
त्यांची उत्तरं शोधण्याचे प्रयत्न तत्त्वज्ञान्यांपासून काव्यचिंतकांपर्यंत अनेकांनी केले आहेत. त्यातल्या अनेकांची लाईफलाईन त्या शोधातच संपली. त्यातही काहींना सौंदर्याचं शास्त्र मांडण्यात यश आलं. पण ते त्यांचं-त्यांचं उत्तर होतं! साधं काव्यापुरतं बोलायचं तर रविकिरण मंडळाच्या कविता आणि आजच्या दलित कविता यांच्या सौंदर्याला एकाच शास्त्राचा काटा कसा लावणार? नाहीच लावता यायचा. कारण -
सौंदर्य हा "ज्याचा-त्याचा प्रश्‍न' आहे!

तो ज्याच्या-त्याच्या मनाचा, संस्कारांचा, ज्ञानाचा, प्रज्ञेचा खेळ आहे!
कुणीतरी म्हटलंच आहे ः सौंदर्य हे पाहणाराच्या नजरेत असतं.
तशी नजर असेल, तर मग तुम्हाला खास निसर्गसौंदर्य पाहायला म्हणून पर्यटनस्थळी जावं लागणार नाही आणि "निसर्गसौंदर्य आलं की आम्हाला उठवा हं', असं गाडीतल्या सहप्रवाशाला सांगावंही लागणार नाही. तशी नजर असेल, तर ते डालड्याच्या डब्यात लावलेल्या सदाफुलीतसुद्धा दिसेल. रस्तेदुभाजकावर लावलेल्या रंगीतबुटक्‍या रोपट्यांतही दिसेल. मुलाने चित्रकलेच्या वहीत गिरबाडलेले तीन डोंगर, त्यामधून दिसणारा अर्धा सूर्य, खालून वाहणारी नदी, किनाऱ्यावर माड, त्याआड "चारआकडी' पाखरं आणि त्याखाली छानसं कौलारू घर अशा चिरंतन निसर्गचित्रातही दिसेल!

2.
आमचा एक सुहृद डोळ्यांची खूप काळजी घेणारा. परवाच त्याने कुठलासा इम्पोर्टेड गॉगल घेतला. म्हटलं, अरे त्याच्या किमतीत एक अख्खा डोळा आला असता! तर असे अनेक चष्मे आजकाल बाजारात मिळतात. पण सौंदर्यदृष्टीचा चष्मा... तो काही विकत मिळत नाही! तो आपला आपणच बनवावा लागतो. बनवायचा असतो!
जरा आजूबाजूला पाहिलं की लक्षात येईल, असे चष्मे बनविलेली किती तरी माणसं आपल्या भोवती वावरत आहेत. त्यांना या जगात केवढं सौंदर्य भरलेलं आहे हे तर दिसतंच, पण कुरूपाचं सुरूप कसं करायचं हेही सुचत जातं. मग आपसूक त्यांची धडपड सुरू होते आपली माती, आपली माणसं सुंदर करण्याची! आता त्यांना ते पूर्णतः जमतं का? नसेल जमत. पण प्रयत्न तर तोच असतो. आणि अखेर "कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम' असं काही झाल्याशिवाय थोडंच राहतं? अशी माणसं ज्या रस्त्यावरून जातात तिथली धूळ उडून रस्ता थोडा तरी स्वच्छ होतोच. आनंदवनाच्या कर्मयोग्यापासून राळेगणच्या साधकापर्यंतच्या अनेक माणसांच्या धडपडीचा दुसरा अर्थ तो काय आहे? आपलं विश्‍व सुंदर करता करता ही अशी माणसंही मग नकळत सुंदर होऊन जात असतात!
सर्वांच्या परिचयाची म्हणून ही दोन नावं घेतली. पण असे अनेक-अनेक सौंदर्यप्रेमी आहेत आपल्यात, आपल्या गावात, आपल्या घरा-दारात. गोलगोल भाकरी बडवतानाची आईची वत्सल तन्मयता यातसुद्धा राजे, सौंदर्य आहे! शेतकऱ्यांच्या आयुष्याच्या वावरातले काटेकुटे कमी व्हावेत म्हणून झटणाऱ्या पी. साईनाथांसारख्या पत्रकाराच्या लेखणीतही सौंदर्य आहे!
फक्त ते पाहणारी नजर हवी!!

3.
"सौंदर्याच्या सुमनांवरचे दव चुंबुनी घ्यावे,' असं बालकवी म्हणतात. ही सौंदर्याची सुमनं म्हणजे काही गुलबकावलीची फुलं नसतात! ती दुर्मिळ नसतात आणि महाग तर नसतातच नसतात. आयुष्य जाहिरातपुरस्कृत आणि समाजजीवनाचा "शो-बीझ' झाल्याच्या आजच्या काळात आपल्याला उगाचच असं वाटतं, की महाग ते सुंदर. असं समीकरण होणं मार्केटवाल्यांच्या सोयीचं असेल, पण ते खासच चुकीचं आहे.
एका दिवाळीच्या सुटीत आमच्या सोसायटीतल्या बच्चेकंपनीने दोन दिवस खपून भलामोठा आकाशकंदील केला होता. आता त्याचे कोन भूमितीशी वैर साधणारे झाले होते, हे कुणाच्याही सहज लक्षात येत होते. पण आम्हाला नाही ते दिसले! आम्हांला त्या कंदिलात मुलांचा आनंद दिसत होता. त्यांनी नाकाच्या शेंड्याला जीभ लावून केलेलं चिकट-काम दिसत होतं. आम्हांला तो कंदील विकतच्या शोभिवंत कंदिलांपेक्षा अनंत पटीने सुंदर दिसत होता! सौंदर्यदृष्टी म्हणतात ती याहून काय वेगळी असते?
सौंदर्यशास्त्राची गणितं कोणाला मांडायची त्याने मांडावीत, आपल्या सौंदर्याच्या व्याख्या इतक्‍या साध्यासोप्या ठेवल्या ना, तर "हे जीवन सुंदर आहे' असं मुद्दामहून आळवायचीही गरज पडणार नाही. ते गाणं असंच आपल्या मनात मुरत-मुरत आपल्याला सतत ताजं ठेवत राहील. फक्त ती नजर तेवढी कमवायला हवी!!

(सकाळ-प्रेरणा, ता. 22 ऑक्‍टो. 2007)

Read more...

आणीबाणीच्या निमित्ताने...

26 जून 1975 च्या पहाटे भारतीय राजकारणातील अंधारयुग सुरू झाले. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली. देश पुन्हा परतंत्र झाला. सर्व स्वातंत्र्यांचा संकोच झाला. हुकुमशाहीचा नंगानाच सुरू झाला... मग तमाम विरोधी पक्षांनी देशाला साद दिली : "अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली वगैरे. जयप्रकाश नारायण यांनी "संपूर्ण क्रांती'चा नारा दिला. भारतात दुसरे स्वातंत्र्य युद्ध सुरू झाले...

आणीबाणीचे वाचन करण्याची ही एक पद्धत आहे. किंवा मग "अनुशासनपर्व' या विनोबाविरचित सूत्राद्वारेही तिचे मापन करता येते. यातील सत्य, अर्धसत्य आणि असत्य हा नंतरचा भाग. एक मात्र खरे, की महाराष्ट्रात आणीबाणीचे पहिले वाचनच अधिक "प्रतिष्ठित' आहे. येथील समाजवादी साथी आणि संघीय स्वयंसेवक यांनी गेली तीस वर्षे सांगितलेल्या आणीबाणीच्या कथा-कहाण्या वाचून कोणाचाही समज व्हावा, की इंदिरा गांधी ही एक भयंकर सत्तापिपासू बाई होती.

आणीबाणी हे एक सत्यच आहे. ते नाकारण्याचा प्रश्‍नच नाही. 26 जून 1975 ते 18 जानेवारी 1977 या कालावधीत देशातील आचार-विचार-उच्चार-संघटना स्वातंत्र्य गोठवून टाकण्यात आले होते. देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात गेला होता आणि आपल्या अंगभूत सरंजामशाही मूर्खपणामुळे या नोकरशहांनी अनेक ठिकाणी अतिरेक केला होता. संजय गांधी यांनी कुटुंबनियोजनाला प्राधान्य दिले. नोकरशहांनी अविवाहित युवकांपासून विधुर वृद्धांपर्यंत कुणाचीही नसबंदी करून या कार्यक्रमाचा विचका केला. (नसबंदी म्हणजे सुन्ता या गैरसमजानेही त्यात भरच घातली.) आणीबाणीत देशाला एक शिस्त आली होती, रेल्वे वेळेवर धावत होत्या, बाबूलोक कार्यालयांमध्ये कामच करू लागले होते, हे जितके खरे; तितकेच आणीबाणीत लालफीत होती, भ्रष्टाचार होता, शासकीय दमनशाही होती, बोलक्‍या मध्यमवर्गाला बोलायची सोय राहिलेली नव्हती आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनात कोणताही फरक पडलेला नव्हता, हेही खरे.

18 जानेवारी 1977 च्या रात्री इंदिरा गांधींनी निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. प्रश्‍न असा आहे, की या दीड वर्षांत असे काय घडले, की त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्यातील सत्तापिपासा शमली? जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख, एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे आदी नेत्यांच्या चळवळींमुळे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी मागे घेतली, असे म्हटले; तर इंदिरा गांधी यांच्यावरील सत्तांध, हुकुमशहा, फॅसिस्ट वगैरे आरोपांचे काय? अशा प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आपल्या हातात आलेली सत्ता कदापि सोडत नसतात. इंदिरा गांधी अशा प्रवृत्तीच्या नव्हत्या असे म्हणावे; तर मग असे काय झाले, की त्यांना आणीबाणी लागू करावी लागली?

"इंदिरा गांधी, द इमर्जन्सी ऍण्ड इंडियन डेमोक्रॅसी' या आपल्या पुस्तकात पी. एन. धर यांनी म्हटले आहे, की "आणीबाणीचा अर्थ जर कायद्याच्या राज्याचा संक्षेप हा असेल तर 26 जून 1975 च्या कितीतरी आधी ही लोकशाही पद्धत ढासळू लागली होती.' 1971मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सरकार सत्तेवर आले. तोच बांगला देशाचा पेच निर्माण झाला. एक कोटी बांगला निर्वासितांमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा आला. त्यात युद्ध झाले. भरीस भर म्हणून 72 चा दुष्काळ. भारत-पाक युद्धानंतर अमेरिकेने मदत थांबविली होती. दुष्काळामुळे देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन आठ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले होते. 1973 मध्ये "ओपेक'ने तेलाच्या किमती चौपटीने वाढवल्या. त्यामुळे धान्य, खते अशा आयात वस्तूंच्या किमती वाढल्या. 1974च्या मध्यापर्यंत किमतीची पातळी 30 टक्‍क्‍यांवर पोहोचली. चलनफुगवटा आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी काही अप्रिय निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले. वेतनवाढीतील आणि जादा महागाई भत्त्यातील निम्मी रक्कम गोठविण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष मात्र वाढला. या वातावरणातच जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे संप पुकारला. तिकडे अहमदाबादमधील एल. डी. इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मेसचे दर वाढले म्हणून केलेल्या आंदोलनाने गुजरातेत वणवा भडकला. जेपींचे "नवनिर्माण आंदोलन' त्यातूनच सुरू झाले. अवघा देश अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडला होता.

या सर्व घटनांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचेही संदर्भ होते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील मैत्रीपर्वाला नेमकी याच कालखंडात, 1971 मध्ये सुरूवात झालेली आहे. त्यात जन. याह्या खान यांनी किती मोलाची कामगिरी बजावली याचा तपशील वॉल्टर आयझॅकसन यांनी लिहिलेल्या किसिंजर यांच्या चरित्रातून मिळतो. अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष निक्‍सन इंदिरा गांधींचा किती द्वेष करीत होते, हेही या पुस्तकातून समजते ः "नेहमीच्या संभाषणात, म्हणजे ते रागात नसतील तेव्हा इंदिरा गांधींचा उल्लेख "दॅट बिच' असा करीत असत. रागात असतील तेव्हा याहून घाणेरड्या शिव्या देत.' इंदिरा गांधी यांनी केलेले सिक्कीमचे विलिनीकरण, बांगला देश स्वतंत्र करून अमेरिकेच्या भूराजकीय योजनांना दिलेला छेद यामुळे अमेरिकेचा संताप झालेला होता. भारत-पाक युद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाबरोबर भारताने केलेला करार त्यांच्या नजरेत खुपत होता. 1974चा अणुस्फोट ही अमेरिका आणि चीनला मोठी चपराक होती. इंदिरा गांधींना सत्तेवरून हुसकावून देणे हे अमेरिकेच्या फायद्याचे होते. अमेरिकन कॉन्सुलेटमधील एक अधिकारी पीटर बर्ले हा नवनिर्माण आंदोलकांच्या सतत संपर्कात होता! चिलीत साल्वादोर अलांदे सत्तेवर आल्याने निक्‍सन बेचैन झाले होते. 1973मध्ये सीआयएने त्यांचा काटा काढला. तत्पूर्वी वाहतुकदारांनी संप करून चिलीतील अन्नधान्याची वाहतूक ठप्प केली होती. त्यामुळे मोठी भाववाढ झाली होती. भारतात ऐन दुष्काळात फर्नांडिस यांनी रेल्वे संप पुकारला होता. येथे चिलीची पुनरावृत्ती करण्याचा डाव आहे की काय अशी शंका इंदिरा गांधींना वाटत होती. बांगला देशात मुजीब सरकार उलथवून टाकण्याचे कट रचले जात असल्याचे गुप्तचरांचे अहवाल त्यांना मिळतच होते. (पुढे आणीबाणीनंतर दोनच महिन्यांनी, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी मुजीब रहमान यांची हत्या करण्यात आली.) जाने
वारी 1975मध्ये रेल्वेमंत्री एल. एन. मिश्रा यांची हत्या झाली.

इंदिरा गांधी यांची निवडणूक न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली म्हणून, सत्ता वाचविण्यासाठी त्यांनी आणीबीणी पुकारली असा एक आरोप करण्यात येतो. मार्च 1971 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत रायबरेलीतून बड्या आघाडीचे उमेदवार राजनारायण यांचा पराभव करून इंदिरा गांधी निवडून आल्या. त्यावर, बनावट शाईमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे त्या निवडून आल्या असा आरोप राजनारायण केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी लिहिलेल्या अखेरच्या लेखामध्ये (12 जून 2001) या सगळ्या प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे. तो निकाल हा राजकीय कटाचा भाग होता, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. या खटल्याचा निकाल काय लागणार, हे त्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी खुद्द इंदिरा गांधींनाही माहित होते! पुपुल जयकर यांनी इंदिरा चरित्रात हे नमूद केलेले आहे. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वेंगलराव यांनी आपल्या जीवनकहाणीत स्पष्टच म्हटले आहे, की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्या. जगमोहन सिन्हा यांनी जयप्रकाश नारायण यांना निकालाच्या आधी तब्बल दोन महिने, आपण इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देणार आहोत असे सांगितले होते. वेंगलराव यांच्या प्रमाणेच या गोष्टीची माहिती तत्कालिन राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डी आणि पिलू मोदी यांना होती.

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली ती या परिस्थितीत हे समजून न घेतले तर ती इतिहासाशी प्रतारणा ठरेल. आणीबाणीचे समर्थन करण्याचा येथे सवालच नाही. "भाकरी की स्वातंत्र्य' असा प्रश्‍न एकदा खुद्द इंदिरा गांधींनीच केला होता. पण तो चूक आहे. म्हणूनच आणीबाणीही योग्य नव्हती. पण अनेकदा वास्तव आदर्शांवर मात करते. इंदिरा गांधी यांचे मूल्यमापन करताना हेही समजून घेतले पाहिजे.

(ता. 26 जून 2005च्या अंकासाठी.
आणीबाणीला 30 वर्षे झाल्यानिमित्ताने.)

Read more...

कैदी सुटले, त्याची कथा

फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा म्हणे भारत आणि पाकिस्तान हे देशच नव्हते. म्हणजे तिथली जमीन होती, पाणी होतं, आकाश होतं, सगळं सगळं होतं. माणसंसुद्धा होती. पण हे दोन देश नव्हते. तिथं होतं हिंदुस्तान. "सारे जहॉंसे अच्छा हिंदोस्तॉं हमारा' मधलं हिंदुस्तान. आता त्यातलं "मजहब नही सिखाता...' वगैरे भाग तेवढासा काही खरा नाही. कविकल्पना म्हणून द्या झालं सोडून. तर अशा या हिंदुस्तानात इतिहासाचं पुस्तक भरेल इतक्‍या ऐतिहासिक गोष्टीबिष्टी झाल्या. नंतर मग अल्पसंख्याक समुदाय (नाव नाही घ्यायचं गडे!) आणि इतरांमध्ये खूप खूप मारामाऱ्या झाल्या. त्यातले काही तिकडे गेले, बाकीचे इकडेच राहिले. तिकडे जे गेले ते त्याला पाकिस्तान म्हणू लागले. उरलेल्यांनी आपल्या जमिनीला नाव दिले इंडिया दॅट इज भारत.

आता देश झाले दोन. पण त्यात अशी गंमत झाली, की झाड तिकडे पण त्याची मूळं इकडे किंवा व्हाईस व्हर्सा म्हणजे उर्ध्वमूलः अधोशाखौ वगैरे वगैरे. तर त्या झाडावरच्या पक्षांचं आणखीच विचित्र. ते भुर्ररदिशी उडायचे आणि तिकडे जायचे. पुन्हा भुर्ररदिशी इकडे यायचे. त्यांचं चालायचं हो. कारण त्यांना मुळातच कोणी पासपोर्ट विचारायला जायचंच नाही. आता कच्छच्या रणात नित्यनेमाने येणाऱ्या अग्निपंख पक्ष्यांचा व्हीसा किती दिवसांचा आहे, याची चौकशी करायला कोण जाईल तडमडायला? पण माणसांचं तसं नसतं. तरीही माणसं मोठी शहाणी. कारण की एवढा ग्रे मॅटर असूनसुद्धा त्यांचा मेंदू अजूनही उत्क्रांत होत आहे. या माणसांनी, किंबहुना नागरिकांनी रेडक्‍लिफ नामे जे साहेब होऊन गेले त्यांनी नकाशावर आखून दिलेल्या रेषांवर जाऊन तेथे कुंपणाचे खांब रोवले. काही ठिकाणी तर काटेरी तारांची भेंडोळीही नेऊन ठेवली. हेतू हा की तिकडच्या कोणी इकडे येऊ नये आणि व्हाईस व्हर्सा. आता असा कडेकोट बंदोबस्त केल्यानंतर, शिवाय तेथे शिपाई बंदुका ताणून बसल्यानंतर काय बिशाद आहे, की कोणी इकडचा तिकडे जाईल किंवा व्हाईस व्हर्सा. पण...

पण माणसं येत-जातच राहिली. कोणी बॉम्ब पेरायला, कोणी गर्द, हेरॉईन विकायला, तर कोणी काम-धंदा शोधायला. कोणी तर अगदी वाट चुकूनसुद्धा. उदाहरणार्थ राधेश्‍याम. राहणार कथुआ. असाच पाकिस्तानात गेला. कोट लखपत तुरूंगात सात वर्षे होता. होय, हाच तो तुरूंग. सरबजितसिंहला तिथंच ठेवलंय. सरबजितसिंह. राहणार भिकविंड, पंजाब. तो पाकिस्तानात कशासाठी गेला हे एक गूढच आहे. त्याच्या घरचे म्हणतात, दारू प्यायला होता. त्या नशेत भरकटला. पाकिस्तानचे अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ नावाचे शांतताप्रिय गृहस्थ आहेत. त्यांचं "सत्य' वेगळंच आहे. ते म्हणतात, तो भारताचा हेर आहे. त्याने पाकिस्तानात पाच बॉम्बस्फोट केले. चौदा लोकांना ठार केलं. त्याला फाशीची शिक्षा दिलीय.
पण जमनादास रामजीबद्दल तर अशी काहीच शंका नाही. जुनागढ जिल्ह्यातल्या कोडिनालचा तो मच्छीमार. सात महिन्यांपूर्वी तो बोट घेऊन मासे पकडायला गेला आणि पाकिस्तानी मरिन गार्डच्या जाळ्यात अडकला.

किंवा मुमताझ बेगम. राहणार कराची. घरची गरीबी. आपल्या पिल्लांना घेऊन कामाच्या शोधात भटकत भटकत सीमा पार करून भारताच्या पंजाबात आली. पोलिसांनी तिला पकडलं.
आणखी किती जणांची कहाणी सांगणार? सगळ्यांची गोष्ट सारखीच. कोणी चुकून सीमापार केली होती. कोणी व्हीसा निर्बंधांचा भंग केला होता. पाकिस्तानचा मोहंमद बाबर तर आपल्या होणाऱ्या पत्नीसाठी चांदीचे दागिने खरेदी करायला आला होता. काय सांगावं, यातलाच एखादा हेरही असेल किंवा दहशतवादी. अशा लोकांना लावायच्या फूटपट्ट्या वेगळ्याच असतात. पण इतरांचं काय? मुमताझ बेगमवर खुनाचा आरोप ठेवला होता. तिला पाच वर्षं तुरूंगात काढावी लागली. जमनादास रामजी खोल समुद्रात मासेमारीला गेला. आता तिथं तो अडाणी मनुष्य कशी शोधणार सीमारेषा? त्याला पाकिस्तानी सैनिकांनी पकडलं. सात महिने तो कारावासात होता. त्याची बोटही त्यांनी जप्त केली. ती आता त्याच समुद्रात गस्त घालण्यासाठी ते वापरताहेत.

एक सरबजित सोडला, तर या सगळ्यांचं नशीब थोर म्हणायचं. परवाच त्यांची सुटका झाली. त्यांच्याबरोबर 435 भारतीय आणि 152 पाकिस्तानी कैद्यांनाही सोडून देण्यात आलं. आता शांततेच्या नावाने त्यांची मुक्तता झाली, हे खरंच. पण तो त्यांचा हक्कही होता. कारण ज्या कैद्यांनी त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केला होता, अशांनाच सोडण्यात आलं आहे. पण असंही नाही म्हणता येत. समजा, नसतंच सोडलं, तर कोण काय करणार होतं? कायद्याचं राज्य, मानवाधिकार वगैरे ठीक. पण शत्रूराष्ट्राच्या नागरिकांना कसले आलेत कायदे? युद्धात त्यांना मारायचं असतं आणि शांततेच्या काळात त्यांचा द्वेष करायचा असतो, यालाच तर राष्ट्रवाद म्हणतात! अन्यथा, जिनिव्हा करारासह सगळे आंतरराष्ट्रीय कायदे इस्लामाबादच्या मिनारांवर ठेवून पाकिस्तानने 1971 च्या युद्धापासूनचे 54 युद्धकैदी अजूनही आपल्या कारागृहांमध्ये कशाला ठेवले असते? परवा कैद्यांच्या सुटकेचा मोठाच कार्यक्रम झाला वाघा सीमेवर. तेथे बाजूलाच या युद्धकैद्यांचे नातेवाईक मुशर्रफ यांना विनंती करीत उभे होते. त्यातल्या अनेकांना हेही माहित नव्हतं, की ज्याच्या सुटकेसाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत तो जीवंत आहे की मेलाय? या युद्धकैद्यांना कोट लखपत कारागृहातच ठेवण्यात आलेलं आहे. "भुट्टो - ट्रायल अँड एक्‍झिक्‍युशन' नावाच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख आढळतो. त्यातल्या अनेकांना आता म्हणे वेड लागलं आहे. देशासाठी ते लढले होते. लढाईच्या काळात त्यांच्यासाठी "जरा याद करो कुर्बानी' वगैरे गाणी त्यांच्या-त्यांच्या "वतन के लोगों'नी ऐकली. बस्स! याहून अधिक कोण काय करणार? समजा सरबजितचं प्रकरण उद्‌भवलंच नसतं, तर कैद्यांची सुटका होते काय आणि न होते काय कोणी लक्ष दिलं असतं? या एका वर्षात पाकिस्तानने एक हजार 165 मच्छीमार कैद्यांची सुटका केली. होता कुणाला त्याचा पत्ता?

पण यावेळी परिस्थिती भिन्न आहे. सध्या शांततेचा मूड आहे या दोन्ही देशांच्या राज्यकर्त्यांमध्ये. तेव्हा त्या भरात त्यांनी हा कैदीमुक्ती सोहळा उरकून घेतला इतकंच. याने शांतता प्रक्रियेस हातभार लागेल का? तर त्याचा काही नेम नाही. मुळात चॅनेलवाल्यांनी दोन-तीन दिवस लावून धरला म्हणजे तो मोठा विषय असतोच असं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत-पाकिस्तानातली शांतता ना बॉर्डरवर ठरत, ना अशा काही टोकन घटनांवर. ती खलबतखान्यांमध्ये ठरते.... दूर तिकडं "व्हाइट हाऊस'मधल्या. आणि असं जोवर आहे, तोवर या दोन्ही देशांच्या कुंपणावरची काटेरी तारांची भेंडोळी तशीच राहणार आहेत. सैनिक खंदकांमधून बंदुका ताणून असेच बसणार आहेत. आणि मग अशीच कोणी तरी मुमताझ बेगम किंवा राधेश्‍याम पुन्हा तुरूंगात जाऊन पडणार आहे... असेच शांततेचे मोसमी वारे वाहू लागेपर्यंत.

(सकाळ-सप्तरंग, 18 सप्टेंबर 2005)

Read more...

मराठीत राजकीय कादंबरी दुर्मिळ का?

रा जकारण हे सर्वसामान्य वाचकांच्या मनोरंजनाचं एक साधन आहे. राजकारणातले शह-काटशह, राजकारण्यांची लफडी-कुलंगडी, त्यांचे चावे आणि चिमटे हे सगळं लोक छोट्या जाहिरातींप्रमाणे आवडीने वाचतात! भारतात जेवढे म्हणून मतदार आहेत त्या सगळ्यांना आपापली राजकीय मतं आहेत! ती वस्तुनिष्ठच असतात असा गैरसमज नको. एकदा एखाद्या नेत्याच्या चरणी आपल्या निष्ठा वाहिल्या अन्‌ मग तो बांधेल ते तोरण आणि म्हणेल ते धोरण अशीच अनेकांची गत असते. आता असं असताना काही लोक म्हणतात, की लोकांना राजकारणाच्या बातम्या वाचण्याचा कंटाळा आलेला आहे. असे आपल्याच कोषात जगणारे, समाजापासून तुटलेले लोक काहीही म्हणोत. लोकांना राजकारण आवडतं. एकूण स्थिती, राजकारण्यांना वगळा गतप्रभ झणी होतील वृत्तपत्रे अशी! तर हा झाला एक भाग. दुसरी गोष्ट म्हणजे, राजकारणाने आज समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांना व्यापलेलं आहे. त्यामुळे ते टाळून आपण कुठे जाऊच शकत नाही. राजकीय विचारसरणी ही बाब काही बी.ए.च्या अभ्यासक्रमात शिकण्या-शिकवण्यापुरतीच नसते. तुम्हाला आवडो- न आवडो राजकारण तुमच्या आयुष्याभोवती रुंजी घालतच असतं.

आता प्रश्‍न असा उद्‌भवतो, की तुमच्या-माझ्या आयुष्यात राजकारणाला एवढं महत्त्वाचं
कादंबऱ्यांमध्ये त्याचं कितपत प्रतिबिंब उमटतं?

प्रश्‍न नीट समजून घ्यायला हवा. पहिली बाब म्हणजे, लेखक हा काही समाजापासून वेगळा असा प्राणी नसतो. तो लिहितो वा त्याची सुचण्याची प्रक्रिया चालू असते तेवढ्या काळापुरताच तो निर्मितीक्षम कलावंत असतो. त्या काळात तो सार्वभौम असतो. त्या काळात त्याला कोणतीही विचारसरणी, कोणतीही व्यवस्था बांधून ठेवू शकत नाही. निर्मितीचा तो क्षण गेला, की एरवी तो तुमच्या-आमच्या सारखाच सर्वसामान्य असतो. प्रचलित राजकीय व्यवस्थेचा त्याच्यावर तुमच्या-आमच्यासारखा परिणाम होत असतो. खरं तर त्याहून अधिक परिणाम त्याच्यावर होत असतो. कारण त्याचं मन संवेदनशील कलावंतांचं असतं. त्याच्या निर्मितीसाठी जो कच्चा माल लागत असतो, तो तर तो येथूनच उचलत असतो. आता हे जर असं आहे, तर मग त्यांच्या कलावंत मनाला, जे सर्वव्यापी आहे ते राजकारण, त्यातून निर्माण झालेले प्रश्‍न, समाजाच्या जीवनावर त्याचे झालेले परिणाम अशा गोष्टींचा स्पर्श का होत नाही? सगळी वळणं गाळून थेटच विचारायचं तर मराठी कादंबरीकार सहसा राजकीय विषयांना का शिवत नाहीत? त्यांना राजकारणाचा एवढा तिटकारा का?

सामाजिक जीवनातील हरतऱ्हेच्या समस्या मराठी कादंबरीकारांनी किती हिरिरीने मांडलेल्या आहेत! म्हणजे बघा, मराठीतली पहिली स्वतंत्र कादंबरी म्हणून ओळखली जाते ती "यमुना पर्यटन' ही कादंबरी 1887 सालातली. तर त्या कादंबरीचा विषय विधवांचं जगणं हा आहे. हा जो सामाजिक कादंबऱ्यांचा साचा तेव्हा निर्माण झाला तो केतकर, खांडेकर, विभावरी शिरुरकर ते आजतागात तसाच आहे. त्यात काही गैर आहे असं नाही. कलावंताला सामाजिक बांधिलकी असावी की नसावी, हा वेगळा मुद्दा झाला. पण त्याने बांधिलकीतून लिहिलं म्हणून ते लेखन थोर किंवा लिहिलं नाही म्हणून रद्दी असंही मानता कामा नये. लेखनाच्या महत्तेचा कस याहून भिन्न असतो. तर मुद्दा असा, की सामाजिक विषयांना वाहिलेल्या कादंबऱ्या मराठीत पुष्कळ आहेत. ऐतिहासिक कादंबऱ्याही पुष्कळ आहेत. आता ऐतिहासिक कादंबऱ्यांना कृपया कोणी एकदम राजकीय कादंबऱ्यांच्या दालनात ढकलू लागलं तर अवघडच. कारण राजे-रजवाडे वा इतिहाकालीन राजकीय नेते यांच्याविषयी लिहिलं म्हणजे कादंबरी ऐतिहासिक ठरेल. पण ती राजकीय असेलच असं नाही. तर येणेप्रमाणे मराठी कादंबरीकारांनी कौटुंबिक, सामाजिक, वैयक्तिक, ऐतिहासिक असे विविध विषय हाताळले आहेत. राजकीय विषयाला मात्र काहींनीच हात घातलेला आहे. थोडसं खोलात जाऊन असंही म्हणता येईल, की आपल्या मराठी लेखकांनी वैयक्तिक, कौटुंबिक जीवनातील, व्यवहारातील राजकारणावर भरभरून लिहिलेलं आहे. पण सत्ता, निवडणुका, राजकीय चळवळी, सामाजिक चळवळींची राजकीय बाजू, सत्ताकारणाचे सर्वसामान्यांवर होणारे परिणाम यापासून मात्र आपले लेखक शक्‍यतो चार हात दूरच राहिले आहेत. गृहनिर्माण सोसायटीपासून कार्यालयांपर्यंत आणि पुरस्कारांपासून साहित्य संमेलनापर्यंत सर्वत्र चालणाऱ्या राजकारणी डावांमध्ये पत्ते पिसणाऱ्या आपल्या लेखकांना राजकीय सत्ताकारणाचा वारा का ब
रं सहन होत नाही?

साहित्य व्यवहार आताआतापर्यंत साडेतीन टक्‍क्‍यांतच चाललेला होता, हे तर याचं कारण नसेल?

Read more...

गलिव्हर मेला, लिलिपूटचा विजय असो!

मागे एकदा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक भूमिपुत्रांच्या मुद्द्यावर झाली तेव्हाच खरं तर आपल्या सांस्कृतिक ऱ्हासकाळावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. शिवाय आजकाल तर असंही दृष्टीस पडत आहे, की साहित्य, संस्कृती, कला या गोष्टींना चांगलंच बाजारी-मूल्य प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे थंडीचे महिने आले की संस्कृतीच्या जत्रा आणि साहित्याचे एक्‍स्पो भरायला सुरूवात होते. त्यातून साहित्य-संस्कृतीचं किती चांगभलं होतं, याचा ताळेबंद मांडायला जावं, तर लोक म्हणतात, की निदान त्यानिमित्ताने चार लोक एकत्र येतात हेच किती चांगलं आहे. म्हणजे जिथं विचारमंथन व्हावं, दिशादर्शक असं काही मिळावं अशी अपेक्षा, तिथं होतं काय तर शाळकरी स्नेहसंमेलन. काही लोकांना त्यातही रस असतो. ते तिथं दिंड्या आणि शोभायात्रांमध्ये मिरवूनही घेतात. आणि सामान्यजन अशा समारंभांमध्ये पुस्तकं किंवा हस्तकलेच्या वस्तू इत्यादी स्वस्तात मिळतात म्हणूनही जात असतात.

आता या सगळ्यात गैर काय असंही विचारणारे आहेतच. पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही, की हे चंगळवादी दिंड्या आणि शोभायात्रांच्या पुढे चालत असल्याने आणि शिवाय त्यांच्या कपाळावर बुद्धिजीवी असा बारकोड असल्याने तेच सांस्कृतिक पुढारी म्हणून मान्यता पावतात. पिग्मींच्या जगात गलिव्हर शोधूनही सापडत नाही, ते यामुळेच!

विश्‍वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून (काही वर्षांपूर्वी) जो वाद झाला, तो तर खासच गलिव्हरांची दुर्मिळता अधोरेखीत करणारा होता. या महामंडळाचा कारभार नीट हाकील, विद्वत्‌जनांची मांदियाळी मेळविल आणि त्यांना लिहिते करून कोशाचे पुढचे खंड वेळेवर बाजारात आणील एवढ्याचसाठी आणि अशीच व्यक्ती अध्यक्षपदी बसवायची, तर मग तिचा शोध व्यवस्थापनशास्त्राच्या महाविद्यालयांमध्ये घ्यावयास हवा होता! मुद्दा विजया वाडबाई विश्‍वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी योग्य आहेत की अयोग्य हा नाही. मुद्दा आहे तो शासनकर्त्यांनाही विश्‍वकोश मंडळ आणि वखार महामंडळ यात मुळातच काही फरक आहे असं वाटत नाही हा. त्याबद्दल आपल्या तथाकथित सांस्कृतिक पुढाऱ्यांनी मौनाची अक्षरे गिरवावीत हे तसं स्वाभाविकच झालं. बैल म्हटल्यावर ज्यांची कातडी थरथरली अशा काही मोजक्‍याच व्यक्ती होत्या आणि काही जणांनी तर औचित्याच्या मुद्द्यावर झाली ती संभावना योग्यच होती असा कारकुनी पवित्रा घेतला होता, हे पाहिल्यानंतर साहित्य-संस्कृतीच्या क्षेत्रात यापुढे मिंध्यांचं पुढारपणच राहणार हे नक्की झालं होतं. पुन्हा ही मंडळी म्हणजे "मौनम्‌ सर्व अर्थ साधनम्‌' हे पक्कं ठाऊक असलेली असल्याकारणाने ज्यांच्या हाती पुरस्कारांच्या नाड्या त्यांच्या विरोधात बोलायचे कसे हा पेच त्यांना कायमचा पडलेला असणारच.

एकंदर अशी स्थिती असल्यानंतर आजच्या समाजजीवनावर तथाकथित सांस्कृतिक पुढाऱ्यांची छाप का नाही हा प्रश्‍न विचारण्यात काहीही हशील नाही. पण हेही खरे की ही स्थिती काही एका दिवसात आलेली नाही. बाजारात स्वस्तातल्या चिनी वस्तूंचा सुकाळ आणि सर्वच क्षेत्रातील पोकळ पुढारी आणि खुज्या सेलेब्रिटींचा सुळसुळाट हे एकाच कालखंडात घडलेलं आहे, असं म्हटल्यावर आजच्या सांस्कृतिक ऱ्हासकाळाचा उगम कशात आहे हे लक्षात येईल.

आजकाल अशी चाल पडलेली आहे, की सगळ्या अरिष्टांना जागतिकीकरण हेच जबाबदार आहे असं आपलं म्हणायचं. पण बऱ्याच अंशी ते तसं आहेही. आर्थिक खुलेपणा आणि जागतिकीकरण यातून आपल्याकडे नुसताच कोक आलेला नाही. त्याबरोबर एक नवी कोक संस्कृती आलेली आहे. आणि मौज अशी की आम्हाला या संस्कृतीची तर जन्मापासूनच ओढ. अमेरिकेत जायची स्वप्नं नाही पडली, तर तो मनुष्यमात्र मराठी उच्च मध्यमवर्गीय नाहीच असे खुशाल समजावे, ही गत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची लाट येताच, तहान लागली तर पाण्याऐवजी कोकच आठवावा, या प्रयत्नात आपला हा मध्यमवर्ग खर्ची पडू लागला आहे. पैसा हेच त्याचं मूल्य बनलं आहे. एकंदर या जागतिकीकरणामुळे जी एक अर्थप्रधान व्यवस्था निर्माण झाली आहे, तिच्या परिणामी त्याचा सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावला आहे. त्याच्या सर्व मूल्यात्मक, सांस्कृतिक प्राथमिकता बदलल्या आहेत. त्याचा प्रत्यय तर हल्ली वृत्तपत्रांना जे रंजक स्वरूप येत चाललेलं आहे, त्यातूनही येतो.

यातून झालं काय, तर हा वर चढलेला मध्यमवर्गच व्यवस्थेचा राखणदार बनला. यापूर्वी तो सामाजिक-सांस्कृतिक नीतीमूल्यांचं वहन करण्याचं प्रामाणिक काम करीत असे. आता त्याने या सगळ्याचंच पद्धतशीर इव्हेन्ट मॅनेजमेंट केलं आणि संस्कृती-बिंस्कृती वगैरे जो प्रकार असतो त्याचं साजरं फेस्टिव्हलीकरण करून टाकलं. आता यात तुमचं साहित्य, अक्षर वाङ्‌मय कुठं बसतं ते बघा! म्हणजे साहित्यिक आहेत. पण ते या कालच्या मध्यमवर्गाचे अवशेषच.

याला पुरावा काय असं कोणी विचारील, तर आजकाल गाजतात त्यातली बरीचशी पुस्तकं एक तर ऐतिहासिक असतात किंवा मग धंद्यात रग्गड पैसे मिळवणाऱ्या लोकांनी पैसे देऊन लिहून घेतलेल्या आपापल्या यशोगाथा. लोक अशा आरतीसंग्रहांवरही उड्या मारतात, हे खरं. आता हे खजिन्याचा नकाशा शोधणाऱ्या टोळीवाल्यांशी अगदीच नातं सांगणारं झालं. पण अशीही पुस्तकं गाजतात. या सगळ्यात पुन्हा गंभीर, काही वैचारिक अशा गोष्टींना स्थान नाहीच. कारण या वर चढलेल्या मध्यमवर्गाला त्याची निकडच राहिलेली नाही. श्रीमंतांना त्याची गरज नसते आणि गरिबांजवळ सवड नसते.

आता सगळा ताळमेळ नीट लागेल. म्हणजे बुद्धिजीवी संपले. येथे एक सांगितलं पाहिजे, की मध्यमवर्गाबाबत एक चूक नेहमीच झालेली आहे. कदाचित तो लिखापढीच्या धंद्यात असल्यामुळे झाली असावी, पण लोकांनी मध्यमवर्ग आणि बुद्धिजीवी हा प्रकार एकच असल्याचं उगाचच मानून टाकलं. खरंतर ते फार भिन्न आहेत. ऑक्‍सफर्ड डिक्‍शनरीने बुद्धिजीवी या शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे, की "स्वतंत्र विचाराची इच्छा धरणारा, राष्ट्राचा - विशेषतः रशियाचा - एक विभाग.' ही 1934 ची व्याख्या. तेव्हा त्यातला रशियाचा उल्लेख वगळला पाहिजे. तर विचार स्वातंत्र्याची आकांक्षा धरणारा हा जो बुद्धिजीवी वर्ग आहे तो पूर्वी मध्यमवर्गात मोठ्या प्रमाणावर असायचा इतकंच. आज मध्यमवर्ग औषधापुरताच उरलाय. त्याचा स्तर आणि मूल्यं बदलली. खालच्या स्तराशी - जो संख्येने प्रचंड आहे - त्याच्याशी संबंध तुटले. तेव्हा आपसूकच त्यांचं पुढारपण, जे आजवर मध्यमवर्ग आणि त्याच्या जाणीवा यांच्याकडे होतं, ते गेलं. पण एवढं होऊनही आपल्याकडे लोकशाही आहे. मतदार राजा म्हणून जो कोणी आहे तो मध्यमवर्गात फारसा नाही. त्याची संख्या खालच्या वर्गात अधिक. म्हणून प्रत्यक्ष राजसत्तेवर त्याचं नियंत्रण असणार हे आलंच. (भारतीय जनता पक्षाने ते मागच्या निवडणुकीत अनुभवलंच आहे.) तर आज ही राजसत्ताच समाजाच्या बाकीच्या क्षेत्रांचं नियंत्रण करण्यासही सरसावली आहे. तुम्ही पुस्तकं खुशाल लिहा. लोकांनी ती वाचायची की नाही, याचा निर्णय ही सत्तेच्या परिघातली मंडळीच घेणार!

प्रश्‍न समाजातील बाबा-बुवांचं प्रस्थ माजण्याचा असो, एखाद्या बाबाच्या आयुर्वेदिक औषधांचा असो, पुस्तक-नाटक-सिनेमा वा बारवरील बंदीचा असो, यासंदर्भात प्रथम आवाज उठविणाऱ्या व्यक्ती राजकारणाच्या क्षेत्रातल्या असतात, ही काही योगायोगाची बाब नाही. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचं नेतृत्वही राजकीय नेत्यांकडं आलेलं आहे. साहित्य वा नाट्य संमेलनात व्यासपीठावर राजकीय व्यक्तिंना स्थान द्यावं की नाही हा प्रश्‍न आज म्हणूनच अगदी हास्यास्पद झालेला आहे. म्हणूनच विश्‍वकोश मंडळाच्या अध्यक्षपदी कोणालाही नेमलं, तरी ते मान्य करण्यावाचून गत्यंतर राहिलेलं नाही. समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग संपला त्याचा हा परिणाम आहे. आपला सांस्कृतिक ऱ्हासकाळ सुरू झाला एवढाच त्याचा अर्थ.

Read more...